यो चुनावपछि सम्भवतः बंगलादेशमा सत्तारूढ दलका अनुचर पार्टी मात्रै अस्तित्वमा हुनेछन् र यसले अधिनायकवादलाई जन्म दिनेछ
आज (७ जनवरी) शेख हसिनाको अवामी लिगलाई विजयी बनाउने गरी चुनाव भइरहेको छ । सम्भवतः आजको दिन बंगलादेशको इतिहासको पानीढलो हुनेछ । अहिलेको चुनाव सन् २०१४ र २०१८ को चुनावसँग मिल्छ, तर यसपालिको चुनावपछिको परिस्थिति भने भिन्न हुन सक्छ । चौथोपटक पदासिन हुँदा हसिनासामु गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय एवं घरेलु चुनौती तेर्सिनेछन् । यी चुनौतीले मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक परिणाम निम्त्याउनेछन् ।
सन् २०२४ को यो चुनावपछि षड्यन्त्र, विपक्षीमाथिको आक्रमण, आमगिरफ्तारी, हिंसा र राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगजस्ता अवयव जोडिएका छन् । प्रमुख विपक्षी दल बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) लाई चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्न न्यायालयलाई समेत परिचालित गरियो । यति हुँदा पनि निर्वाचन सहभागितामूलक हुने प्रचार गरिएको छ । अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको मतदाताले मत दिन्छन् वा दिन्नन् भन्ने हो ।
सन् २०१४ मा जब बिएनपीले चुनाव बहिष्कार गरेको थियो, तब मतदाताको संख्या घटेको थियो, जसले अवामी लिगको लोकप्रिय मत पाएँ भन्ने दाबीलाई कमजोर बनाएको थियो । यसपालि दाबी कमजोर नहोस् भनेर अवामी लिगले आफ्नै उम्मेदवारविरुद्ध तथाकथित स्वतन्त्र ‘उम्मेदवार’ खडा गरेको छ । यी तथाकथित स्वतन्त्र उम्मेदवारले मात्रै मतदाता आकर्षित गर्नेमा हसिना सरकार निश्चिन्त भने छैन ।
हसिना सरकारले समाजको कमजोर तप्कालाई मतदानमा हिस्सा नलिए लोक कल्याणकारी कार्यक्रममा रोक लगाउने धम्की दिएको छ । एक करोड २८ लाख बंगलादेशीले सामाजिक लाभ लिन्छन् भने एक करोड ९७ लाखले सन्तान पढाउन सरकारबाट अनुदान पाउँछन् । कतिपय ठाउँमा चुनावसम्मका लागि लाभार्थीको परिचय पत्र नै खोसिएको छ । यी हत्कण्डाले काम गर्छन् कि गर्दैनन्, हेर्न बाँकी नै छ ।
सहभागितालाई निषेध गरेका कारण शेख हसिना र उनको पार्टी अहिले नैतिक रूपमा पनि बदनाम भएको छ । हसिनाको अवश्यम्भावी विजयको वैधानिकतालाई किङ्स भनिने पार्टीहरूले घटाउनेछन् । विपक्षी पार्टी बिएनपीमाथि दमन गरेर सो पार्टीलाई विभाजन गर्ने नियतले खडा गरिएका कठपुतली पार्टीलाई किङ्स पार्टीको संज्ञा दिइएको छ । गत वर्ष कामचलाउ सरकारको व्यवस्थालाई हटाउने गरी भएको संविधानको १५औँ संशोधनको संवैधानिकतामाथि कैयौँ विज्ञले प्रश्न उठाएका छन् । हसिनाको विजयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने कैयौँ कारक छन् र सन् २०२४ को चुनावी विजयपछि मुलुकको राजनीतिक संकट थप गहिरिनेछ ।
सन् १९९२ मा अमेरिकी चुनावका वेला चर्चित भएको ‘मूर्ख अर्थतन्त्र नै सबथोक हो’ भन्ने भनाइ बंगलादेशमा पनि लागू हुन्छ । अवामी लिगले लोकतन्त्रका मूल्यमा आर्थिक विकास गरेको भाष्य फैलाइरहेको छ । तर, अर्थतन्त्रमा विकास भएको भाष्य यथार्थपरक देखिँदैन । बंगलादेशको विदेशी विनिमय सञ्चिति २० अर्ब डलरभन्दा तल झरेको छ भने बाह्य ऋण एक खर्ब डलर पुगेको छ । जसको वार्षिक सेवा शुल्क तीन अर्ब ५६ करोड डलर पुगेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्र पनि डामाडोल भएको छ । जहाँ १०.११ प्रतिशत निष्क्रिय ऋण प्रवाह भएको छ । तरलता संकटले कैयौँपटक बैंकिङ कारोबारमा अवरोध पुर्याएको छ । सरकारी आँकडाअनुसार नै मुद्रास्फीति नौ प्रतिशतभन्दा बढी छ, बजार मूल्यले यो आँकडा थप बढी देखाउँछ । त्यसैगरी, २८ प्रतिशतले बंगलादेशी मुद्रा टक्काको अवमूल्यन भएको छ । पछिल्ला केही महिनायता विप्रेषण र रेडिमेड गार्मेन्ट्स उद्योगलगायतको निर्यात आम्दानी घटेको छ । आसेपासे पुँजीवाद, चरम भ्रष्टाचार र उच्च पुँजी पलायनले आर्थिक संकटमा योगदान पुर्याएको छ भने सत्तानजिकका मुठीभर मानिसलाई फाइदा पुर्याएको छ । यसरी फाइदा उठाउने निजामती सेवाका उच्चपदस्थ कर्मचारी, प्रहरी, सेना र व्यापारिक सम्भ्रान्तले हसिना सत्तालाई निरन्तरता दिन मद्दत पुर्याइरहेका छन् । आर्थिक संकट चुलिँदै गर्दा बंगलादेशको मौजुदा व्यवस्थाबाट लाभ लिइरहेकाहरूले थप दोहन गर्न खोज्नेछन् । यस अवस्थामा नयाँ बन्ने सरकारसँग पूरा गर्नका लागि न राजनीतिक न सार्वजनिक म्यान्डेट नै हुनेछ । गरिब तप्कालाई गुजारा चलाउन धौ–धौ परिरहेको समयमा असन्तुष्टिको एउटा सानो झिल्कोले मुलुकमा विशाल अशान्ति मच्चिनेछ ।
आज हुने एकतर्फी चुनावले भूराजनीतिक विफलता पनि निम्त्याउनेछ । बंगलादेशको चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं समावेशी हुनुपर्छ भनेर अमेरिका र युरोपियन युनियनले आग्रह गरेका छन् भने रुस, चीन र भारत भने शेख हसिनाको पक्षमा उभिएका छन् । रुस र चीनले अमेरिकाले बंगलादेशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् । हसिनाले अमेरिकाले आफूलाई सत्ताच्युत गराउन खोजेको आरोप लगाएकी छिन् । उसो त अमेरिका बंगलादेशमा चुनाव घोषणापछि विपक्षीमाथि गरिएको हमलामा मौन छ । तर, चुनावपछि अमेरिकाले बंगलादेशप्रति कडा रबैया अपनाउने आकलन छ । यदि अमेरिका र पश्चिमा मुलुकले प्रतिबन्धजस्ता कडा रबैया अपनाउँछन् भने बंगलादेशको आर्थिक संकट थप चुलिनेछ । यदि यस्तो संकट निम्तिन्छ भने नयाँ सरकार चीनतर्फ ढल्किनेछ र चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउनेछ ।
चुनावलगत्तै सरकारले विपक्षी, विशेषतः बिएनपीसँग कस्तो व्यवहार गर्नेछ भन्ने मुख्य चासोको विषय बनेको छ । अवामी लिगका केही नेताले बिएनपीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने जनाएका छन् । नतिजा हिंसा र अशान्ति बढ्नेछ । विपक्षीले अस्तित्वकै संकट व्यहोर्नेछ, किनभने विरोध र राजनीतिक अभियानलाई कुनै ठाउँ मिल्नेछैन । सम्भवतः बंगलादेश चीनजस्तो मुलुक बन्नेछ, जहाँ सत्तारुढ पार्टीका अनुचर पार्टी मात्रै अस्तित्वमा हुनेछन् । आज हुने चुनावले अधिनायकवादलाई जन्म दिनेछ ।
(रियाज बंगलादेशी मूलका अमेरिकी राजनीतिशास्त्री एवं लेखक हुन्)
३६० इन्फोबाट
