अदालत, संसदीय समिति, अख्तियार, ऊर्जा मन्त्रालयलगायतका निकायबाट बक्यौता उठाउने निर्णय र निर्देशन यसअघि नै भएको थियो, विद्युत् नियमन आयोगले पनि बक्यौता उठाउनुपर्ने निष्कर्ष दिएपछि प्राधिकरणलाई थप सहज
विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको ०७७ जेठसम्मकै बक्यौता उठाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बक्यौता महसुलबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवाद पेचिलो बन्दै गएको वेला आयोगले यस्तो बताएको हो ।
लोडसेडिङको वेला प्राधिकरणले ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा उद्योगहरूलाई २० देखि २४ घन्टासम्म विद्युत् दिएको थियो । त्यसबापत ब्याज र जरिवानासहित ५९ उद्योगबाट मात्रै २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । प्रिमियममा उद्योगलाई २४ घन्टासम्म विद्युत् आपूर्ति दिने गरी ०७२ साउनमा बनाएको महसुलदर ०७२ पुसमा तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको थियो । ३१ वैशाख ०७५ मा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि ०७७ असारमा मात्रै उक्त महसुलदर खारेज गरिएको थियो । उद्योगीहरूले लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नपाइने दाबी गर्दै बक्यौता तिर्न अटेर गरिरहेका वेला आयोगले भने ०७७ जेठसम्म नै प्रिमियममा महसुल उठानुपर्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ ।
नयाँ महसुल निर्धारण नभएसम्म पूर्वनिर्धारित महसुल नै लागू हुने आयोगको ठहर छ । आयोगले ०७७ असारदेखि मात्रै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुलदर खारेज गरेको थियो । त्यसमा गुनासो भएमा ग्राहकले १५ दिनभित्र आयोगमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था थियो । तर, कसैबाट पनि पुनरावेदनको माग नभएको हुनाले यसमा थप निर्णय गर्न आवश्यक नभएको आयोगको निष्कर्ष छ । अब प्राधिकरणले जेठ ०७७ सम्मै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनसरहको महसुल उठाउन पाउनेछ ।
६ घन्टा लोडसेडिङ हुँदा उद्योगलाई न्यूनतम २० घन्टा विद्युत् आपूर्ति दिएमा प्रिमियम शुल्क लिन पाउने सर्त छ । ३१ वैशाख ०७५ पछि पनि त्यो सर्त पूरा भएमा प्रिमियममा महसुल लिन पाइने आयोगका प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताए । तर, प्राधिकरणले प्रमाण भने देखाउनुपर्नेछ । ‘यद्यपि, पहिला तोकिएको सर्त भने पूरा हुनुपर्छ । कुनै वेला अघोषित रूपमा लोडसेडिङ भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘सर्त पूरा नभए अदालत वा पुनरावेदन प्रक्रियाबाट यसलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ ।’
समग्रमा आयोगले उद्योगीबाट सबै अवधिको बक्यौता उठाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि अदालत, लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा गठित समितिहरूबाट बक्यौता उठाउने निर्णय तथा निर्देशन भइसकेको छ । त्यस अवस्थामा यसबारे आफ्नो अन्यथा धारणा नहुने आयोगको भनाइ छ । तोकिएको सर्त पूरा गरेर प्राधिकरणले उद्योगीहरूबाट प्रिमियममा महसुल उठाउन सक्ने बाटो आयोग खुला गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष दिल्ली सिंहले यो निर्णयले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विवाद निरूपणमा सहयोग पुग्ने बताए । ‘हामीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरेर अधिकतम निर्णय गरेका छौँ । यसले यो विवाद निरूपण हुन ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ,’ उनले बताए ।
बक्यौताबारे ०७२ साउनदेखि पुससम्म, ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म र ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्म गरेर तीन अवधि (चरण) को विवाद छ । प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्कमा ०७२ साउनदेखि उद्योगहरूमा २४ घन्टासम्म बिजुली दिन सुरु गरे पनि महसुल दर भने ०७२ पुसमा मात्रै तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगबाट अनुमोदन भएको थियो । ०७५ वैशाखमा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि प्राधिकरणले महसुलदर खारेज नभएको भन्दै उद्योगीहरूलाई प्रिमियमसहितको बिल पठाएको थियो । आयोगले अनुमोदन गरेकोभन्दा अघि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको अडान छ ।
बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ६ पुसबाट सम्बन्धित उद्योगमा लाइन काट्न सुरु गरेको छ । हालसम्म २३ वटा उद्योगको लाइन काटिएकोमा हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले बक्यौता बुझाउन थालेपछि पुनः जडान गरिएको छ । लाइन काटिएका अन्य उद्योग सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
०७२ साउनदेखि पुससम्मको पनि असुल्नुपर्ने
आयोगले पहिलो अवधि अर्थात् ०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल पनि उठाउनुपर्ने धारणा राखेको छ । यस अवधिको विषयमा आयोगमा कुनै उजुरी नपरेको हुनाले थप निर्णय गर्न नपर्ने आयोगको भनाइ छ । यद्यपि, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका उद्योगको हकमा भने आयोगले कुनै निष्कर्ष निकालेको छैन । पछि अदालतबाट आउने फैसलाकै आधारमा आवश्यक निर्णय गर्नुपर्न आयोगका प्रवक्ता पन्थले बताए । अन्य उद्योगबाट भने प्रिमियममा महसुल उठाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
स्वीकृत नभए पनि प्रिमियम शुल्क
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् दिने प्रस्ताव स्वीकृत नभए पनि प्रिमियम शुल्क लाग्ने निष्कर्ष पनि आयोगले गरेको छ । उद्योगले प्रस्ताव गरेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरेपछि मात्रै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, अधिकांश उद्योगले प्राधिकरणमा आवेदन नदिएको दाबीसहित पाटन उच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । अदालतले उक्त रिटहरू खारेज गर्दै आवेदन नदिए पनि उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति नलिएको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको छ । त्यस अवस्थामा प्राधिकरणबाट स्वीकृत नभए पनि विद्युत् आपूर्ति भएमा प्रिमियम शुल्क लाग्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।
टिओडीबाहेकको तथ्यांक पनि मान्य हुने
आयोगले यो प्रकरणमा टाइफ अफ डे (टिओडी) मिटरबाहेकको तथ्यांक पनि मान्य हुने निष्कर्ष निकालेको छ । प्राधिकरणले केही उद्योगका टिओडी र लकसिटका आधारमा सबै उद्योगको प्रमाण भएको दाबी गरेको छ । उद्योगीहरूले भने टिओडीबाहेकको तथ्यांक मान्य नहुने दाबी गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा आयोगले टिओडी वा अन्य प्राविधिक तथ्य पनि मान्य हुने निष्कर्ष निकालेको छ । पाटन उच्च अदालतले टिओडी वा अन्य प्राविधिक तथ्यको विश्लेषणबाट उद्योगले विद्युत् प्रयोग गरे–नगरेको यकिन गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो, सोहीअनुसार प्राधिकरणले कामकारबाही अघि बढाउनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोगले भन्यो– आठ वर्षपछि आएर कानुनको अपव्याख्या गर्न मिल्दैन
आयोगले ०७२ पुस र ०७३ असारमा तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले जारी गरेको महसुलदरमा अहिले आठ वर्षपछि आएर परिवर्तन/व्याख्या/अपव्याख्या वा प्रस्ट्याउन नमिल्ने बताएको छ । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले शिवम् सिमेन्टविरुद्ध प्राधिकरणले हालेको मुद्दामा पश्चात्दर्शी असर हुने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ । त्यसैले यस विषयमा आयोगबाट अन्य निर्णय गर्न नमिल्ने प्रवक्ता पन्थले बताए । सरकारले पहिलाको आयोगलाई खारेज गरेर ०७४ सम्म विद्युत् नियमन आयोगसम्बन्धी ऐन ल्याएको थियो । अर्कै निकायले ल्याएको नीतिबारे आफूले भूतप्रवाही रूपमा थप निर्णय गर्न नसकिने आयोगको भनाइ छ ।
अझै पनि पुनरावेदनका लागि बाटो खुला
आयोगले बक्यौताबारे चित्त नबुझेमा प्राधिकरणको पुनरावेदन समिति हुँदै पुनः अदालतसम्म मुद्दा हाल्न पाउने बाटो पनि खुला गरेको छ । ग्राहकले महसुलमा चित्त नबुझेमा प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिमा आवेदन दिन सक्छन्, त्यसमै के–कति विद्युत् खपत गरेको हो ? उद्योगलाई कुन दरमा शुल्क लाग्ने हो ? भन्नेलगायतका विवादलाई निरूपण गर्न सकिन्छ । तर, उद्योगीहरू उक्त विकल्प प्रयोग नगरी सीधै अदालत गए पनि रिट खारेज भइसकेको छ । यद्यपि, उद्योगीहरू अझै पनि पुनरावेदन प्रक्रियामा आउन सक्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।
