राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार छनोटमा कांग्रेसको मापदण्ड : अवसरबाट वञ्चित र प्रतिष्ठितलाई समेट्ने, समावेशी प्रतिनिधित्व गरिने

आइतबार, १५ पुष, २०८०
डिजिटल संस्करण

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार छनोटमा मध्यमार्गी बाटो लिने गरी मापदण्ड तय गरेको छ । शनिबार साँझ सम्पन्न बैठकले अवसरबाट वञ्चित र प्रतिष्ठतलाई उम्मेदवारमा समेट्ने तथा समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने निर्णय गरेको हो । 

‘अवसरबाट वञ्चित र प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई उम्मेदवारीमा समेटिनेछ । उम्मेदवार छनोटका क्रममा भूगोल र समुदायको सहभागितालाई पनि मनन गरिनेछ,’ पार्टी निर्णयबारे कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने । बैठकमा सहभागी अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले राष्ट्रिय सभामा नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने दबाब दिएका थिए । 

शेरबहादुर देउवा, सभापति
राष्ट्रिय सभामा जान धेरै साथी इच्छुक हुनुहुन्छ । गठबन्धनमा पनि छलफल गर्नु छ । थोरै सिटमा सबैलाई समेट्न कठिन छ । अवसर नपाएका नयाँ र योगदान गरेका पुराना साथीलाई मिलाएर लैजानुपर्नेछ । तपाईंहरूको भावनालाई समेटेर लैजाने प्रयास गर्नेछु ।

बैठकको अन्त्यमा सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठकमा उठेका भावनालाई समेटेर उम्मेदवार तय गर्ने आश्वासन दिएका छन् । देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने, ‘राष्ट्रिय सभामा जान धेरै साथी इच्छुक हुनुहुन्छ । गठबन्धनमा पनि छलफल गर्नु छ । थोरै सिटमा सबैलाई समेट्न कठिन छ । अवसर नपाएका नयाँ र योगदान गरेका पुराना साथीलाई मिलाएर लैजानुपर्नेछ । तपाईंहरूको भावनालाई समेटेर लैजाने प्रयास गर्नेछु ।’ उम्मेदवारको अन्तिम निर्णय संसदीय समितिबाट गर्ने कांग्रेस निर्णय छ । बैठकले प्रदेशबाट सिफारिस भएका नाम संसदीय समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । 

कांग्रेसले सरकारको काममा सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित सुशासन र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सुझावसमेत दिएको छ । बैठकले सरकारलाई सहकारीपीडितको समस्या समाधान गर्न, बालकुमारी घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि माग गरेको छ । त्यस्तै, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई तीव्र बनाउन सरकारसँग अनुरोध गरको छ । भ्रातृ संस्थाहरूको ६ महिना म्याद थप गरी यथाशीघ्र महाधिवेशन सम्पन्न गराउन निर्देशनसमेत दिएको छ । त्यस्तै, महासमिति बैठक ७ देखि १० फागुनमा ललितपुरमा गर्ने निर्णय अनुमोदन, समुदायमा कांग्रेस अभियानलाई ७ देखि २२ माघसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले नौबुँदे निर्णय गरेकामा आइतबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलनमार्फत विस्तृत जानकारी दिइने विश्वकर्माले बताए । 

उपसभापति तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारका सम्बन्धमा उठेका जवाफ दिँदै गठबन्धन सरकार भएकाले कांग्रेसको अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको बताएका थिए । यद्यपि, सरकारमा सहभागी मन्त्रीले पार्टी र जनभावनाअनुसार काम गरिरहेको उनको दाबी थियो । बैठकमा सरकार र कांग्रेसका मन्त्रीहरूले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो । ‘गठबन्धन सरकार छ । यसको आफ्नै बाध्यता छ । सरकारमा रहेर पार्टीको नीति र जनभावनालाई केन्द्रमा राखेर नै काम गरिरहका छौँ । अबका दिनमा पनि हामी जिम्मेवारीअनुसार परिणाममुखी भएर काम गर्न तयार छौँ,’ खड्काको भनाइ थियो । कार्यसमिति बैठक १२ पुसदेखि केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा चलेको थियो । 

राष्ट्रिय सभामा समेट्न नेविसंघ पृष्ठभूमिका नेताहरूको संयुक्त ध्यानाकर्षण 
योगदान र योग्यताका आधारमा राष्ट्रिय सभामा समेट्न १२ केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय समितिमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेविसंघको केन्द्रीय समितिका पूर्वपदाधिकारीका तर्फबाट उनीहरूले सभापति शेरबहादुर देउवालाई सम्बोधन गरी केन्द्रीय समितिमा तीनबुँदे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

ध्यानाकर्षण पत्रमा लामो समय योगदान गरेकाले अवसर पाउन नसकेको उल्लेख छ । ‘प्रतिबन्धित कालदेखि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापित भएको ३४ वर्षसम्म निरन्तर समर्पित व्यक्तिहरू जसले संसदीय राजनीतिमा एकपटक पनि अवसर पाउन सकेका छैनन्, उनीहरूमध्येबाट उम्मेदवार बनाइयोस्,’ ध्यानाकर्षणमा भनिएको छ । 

साथै, उनीहरूले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत आग्रह गरेका छन् । ध्यानाकर्षणमा गोविन्द भट्टराई, कल्याण गुरुङ, किरणराज शर्मा पौडेल, उमेशजंग रायमाझी, जितजंग बस्नेत, नैनसिंह महर, राजीव ढुंगाना, गुरु बराल, नानु बास्तोला, दिनेश कोइराला, सीता थपलिया (उर्मिला) र लक्ष्मी खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

महामन्त्री गगन थापाको प्रस्ताव–सरकारमा बसेर गर्ने कामको लक्ष्य बनाऔँ, काम गरेनन् भने मन्त्री फेरौँ

केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले सरकारमा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन हेरेर परिवर्तन गर्ने या निरन्तरता दिने निर्णय गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारको कामका आधारमा ०८४ को निर्वाचनमा जानुपर्ने भन्दै लक्ष्य निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

‘सरकारमा सहभागी भएको आठ महिना भयो । प्रत्येक मन्त्रीले यस अवधिमा गरेका आठवटा कामको सूची दिनुहोस्, जसका कारण नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आयो र ती काम तपाईं नभएको भए हुँदैन थियो,’ महामन्त्री थापाको भनाइ थियो, ‘अब एक वर्षमा सरकारमा बसेर के गर्ने भन्ने लक्ष्य निर्धारण गरौँ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न भनेजस्तो काम गरेनन् भने मन्त्री फेरौँ ।’ उनले कांग्रेसलाई काम नगर्ने छुट नभएको बताए । नीति अधिवेशनबाट गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य, मर्यादित रोजगारीलाई मिसन बनाएर निर्वाचनमा जनतासामु जाने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

साथै, सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनसँग एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै थापाले असन्तुष्टिसमेत पोखेका थिए । ‘गठबन्धन बैठक भन्ने, अनि पार्टीमा सल्लाह नगरी पार्टीको धारणा भनेर निर्णय गर्ने, त्यस्तो निर्णयको भारी निर्णय गर्ने एक्लैले बोक्ने यो गलत प्रवृत्ति हो,’ महामन्त्री थापाको भनाइ थियो ।

बैठकमा धारणा राख्दै केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले सरकार र कांग्रेसका मन्त्रीहरूले उल्लेख्य परिणाम दिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले तीनै तहका सरकारले जनताको पक्षमा काम गरेर रिपोर्ट कार्डमा उपलब्धि देखिने स्थिति बनाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘सरकारले काम पनि नगर्ने, आफ्नो पालो आउँदा समर्थन पनि प्राप्त हुँदैन भन्ने डरले केही पनि नगर्ने हो भने ०८४ को निर्वाचनमा कांग्रेस पत्तासाफसमेत हुन सक्छ,’ उनले भने । 

त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले राजनीतिक दलका कारण जनतामा रहेका असन्तुष्टि विद्रोहमा परिणत हुने अवस्था आएको भन्दै सरकार र राजनीतिक दलहरू सच्चिन आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले बालकुमारी घटनालाई बुझ्न नसके ठूलो क्षति हुनेतर्फ सचेतसमेत गराए । ‘देशमा भ्रष्टाचार छ, नागरिकले सरकार, राजनीतिक दल र नेतालाई विश्वास गर्न सकेको छैन । मुलुकमा बेथिति र विधिहीनता मात्रै देखियो यी अवस्थाको अन्त्य गर्न नसक्ने हो भने जनताको असन्तुष्टि विद्रोहका रूपमा देखिने खतरा छ,’ उनको भनाइ थियो । 

केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु राणा देउवाले राष्ट्रिय सभामा समग्र देशको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्मानितलाई पठाउनुपर्ने धारणा राखिन् । ‘राष्ट्रिय सभा भनेको जुनसुकै देशमा नेतृत्वमा गइसकेको, देशलाई हाँक्न सक्ने मान्छेहरू जम्मा हुने ठाउँ हो । कांग्रेसले त्यस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले संविधान पुनरावलोकन गर्ने समय भएको बताए । साथै, सरकारको समीक्षाबारे बैठकमा अतिवादी दृष्टिकोण आएको भन्दै आलोचना गरे । ‘सरकारबाट सबै कुरा ठीक भएको छ, केही पनि बिग्रिएको छैन भन्ने एउटा कोण छ, छँदै छैन भन्ने अर्को,’ उनले भने, ‘दुईवटै अतिवाद हो ।’ 
 

सुझावित समाचार