प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक संघीय कानुन निर्माणका निम्ति आफू गम्भीर रूपमा लागिपरेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँगको सामूहिक छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयताको परिकल्पनाकार र संविधान निर्माणको समेत अगुवा हुनुको नाताले आफ्नो ध्यान संघीयताको कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएको बताए ।
उनले भने, 'तपाईंहरू सबै जानकार नै हुनुहुन्छ, मैले नै संघीय गणतन्त्रको परिकल्पना गरी त्यसका निम्ति संघर्ष गरेको थिएँ, त्यसलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्नसमेत भूमिका खेलेको छु, नेतृत्व लिएको छु, त्यसैले संघीयता कार्यान्यवन मेरो सबैभन्दा ठूलो चासो र प्राथमिकताको विषय हो।' उनले संघीय संसदमा सहभागी सबै दललाई पनि सहमत गराएर संघीयतालाई कायान्वयन गर्न खोज्दा केही समय लागेको बताए।
'वर्तमान सरकारले संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐनलगायत संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि द्रुतगतिका साथ काम गरिरहेको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ,' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, 'विधेयकहरू प्रस्तुत पनि भइसकेका छन्, अब छलफलको माध्यमबाट त्यसलाई निष्कर्षमा लैजान बाँकी छ। शीर्ष तहमा छलफल गरेर त्यसलाई टुंगो लगाउन थप पहल गर्नेछु।'
यस अवसरमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संविधानले व्यवस्था गरेका संघीय अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मुख्यमन्त्रीहरूले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका साझा अधिकार सूची प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन तथा गत असारमा पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्री सम्मेलनको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न सरकारको प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण नेपाल सरकार, संघीय संसद् र राजनीतिक दलको साझा दायित्व भएकामा जोड दिँदै मुख्यमन्त्रीहरूले राजनीतिक सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीले समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
