उद्योगीहरूले टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको तथ्यांक (प्रमाण) दिएमा मात्रै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन प्रिमियम बक्यौता तिर्ने अडान लिएका छन् । यसबापतको प्रिमियम महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेको चार दिनपछि उद्योगीहरूले प्रमाणका आधारमा मात्रै बक्यौता तिर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
प्राधिकरणले हालसम्म नौ उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । सोमबार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादन संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले प्रमाण दिए मात्रै बक्यौता भुक्तानी गर्ने बताए । ‘प्राधिकरणले छुट बिल भनेर डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्कको बिल पठाएको छ । त्यसरी बिजुली प्रयोग गरेका उद्योगले भुक्तानी पनि गरेका छन् । तर, अहिले बक्यौता देखाइएका ६१ उद्योगले त्यसरी विद्युत् प्रयोग गरेका छैनन् । प्राधिकरणलाई टिओडी मिटरको तथ्यांक देखाउनुस्, पैसा दिन्छौँ भनेका पनि छौँ,’ उनले भने, ‘तर, प्राधिकरणले त्यस्तो प्रमाण हामीलाई दिएको छैन । विनाप्रमाण हामी पैसा दिन तयार छैनौँ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्द टिओडी मिटरका आधारमा उद्योगीहरू रकम तिर्न तयार रहेको उल्लेख गरेको छ । टिओडी मिटरमा विद्युत् प्रयोगसम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्यांक हुन्छ । यो घरहरूमा प्रयोग हुनेजस्तो सामान्य प्रकृतिको हुँदैन । कुन समयमा कति भोल्टेजमा विद्युत् आयो, कति युनिट विद्युत् खपत भयो, कतिपटक लाइन गयो ? भन्नेलगायतका विषयमा विस्तृत तथ्यांक हुन्छ । जुन तथ्यांक प्राधिकरणले हरेक वर्षको चैतमा डाउनलोड गरेर राख्नुपर्छ । सोही तथ्यांक उद्योगीहरूले माग्दै आएका हुन् ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरूलाई ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट न्यूनतम २० घण्टा विद्युत् दिएको थियो । त्यसबापत प्राधिकरणले प्रिमियम मूल्यसहित बिल पठाए पनि उद्योगीहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली प्रयोग नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् । यद्यपि, प्राधिकरणले त्यसको तथ्यांक दिएमा बक्यौता तिर्न तयार रहेको उद्योगहरूको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार ६१ उद्योगको २१ अर्ब ८७ करोड ८५ लाख बक्यौता छ । ब्याज र जरिवानासहित त्यो २७ अर्ब हाराहारी पुगेको छ ।
पुस ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको बक्यौता विवाद
यसमा साउन ०७२ देखि पुस ०७२ सम्म, पुस ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्म र जेठ ०७५ देखि जेठ ७७ सम्म गरेर तीन चरणको विवाद छ । प्राधिकरणले प्रचलित मूल्यभन्दा ६५ प्रतिशत बढी मूल्यमा साउन ०७२ देखि उद्योगहरूमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिन सुरु गरेको थियो । तर, कानुनअनुसार प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल दर तोक्ने अधिकार थिएन, छैन । त्यसैले प्राधिकरणले असार ०७२ मा निर्धारण गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल दर २९ पुस ०७२ मा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको थियो । त्यसमा आयोगले अनुमोदन गरेको मितिभन्दा अघिको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको अडान छ ।
साथै, लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिको बक्यौता पनि नतिर्ने उनीहरूको जिकिर छ । वैशाख ०७५ मा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज नभएको भन्दै उद्योगहरूमा प्रिमियमसहितको बिल पाठएको थियो । पछि ०७७ असारमा नयाँ विद्युत् महसुल दर आएपछि प्राधिकरणले यस्तो बिल काट्न छाडेको हो । लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्थामा जेठ ०७५ पछिको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको अडान छ । प्रमाण भएको अवस्थामा २९ पुस ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको अवधिको बक्यौता तिर्ने सिमेन्ट उत्पादन संघका अध्यक्ष थापाले बताए ।
प्राधिकरणको दाबी : अर्बौँको बिल हचुवामा काटेको होइन
विद्युत् प्राधिकरणले तथ्यांककै आधारमा प्रिमियमसहितको बिल काटेको दाबी गरेको छ । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले यतिका ठूलो रकमको बिल हचुवाका भरमा नकाटेको बताए । ‘टिओडी मिटर र लससिटका आधारमा उक्त बिलहरू काटिएको हो । उक्त तथ्यांकलाई प्राधिकरण र मन्त्रिपरिषद्ले बनाएका दुई छुट्टाछुट्टै समितिले नै मान्यता दिएका थिए । प्राधिकरणजस्तो संस्थाले अर्बाैँको बिल हचुवामा काट्दैन । एकदमै गहिरो अध्ययन गरेर बिल काटिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग प्रतिउद्योग दुई सय पाना हाराहारीमा प्रमाण सुरक्षित छ । आवश्यक पर्ने ठाउँमा त्यो तथ्यांक देखाउन तयार छौँ । तर, कुनै व्यक्तिले माग्यो भन्दैमा दिने कुरा आउँदैन ।’
यद्यपि, सैद्धान्तिक विषयमा द्विविधा हुन सक्ने उनले बताए । ‘हामीले तीन वर्षअघि नै यो बिल दिएको हो । त्यसवेला उहाँहरूले किन प्रमाण खोज्नुभएन ? किन कानमा तेल हालेर बस्नुभयो । चित्त नबुझेमा प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा उजुरी गर्न पनि सकिन्छ, त्यो पनि गर्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि प्राधिकरणको सम्पर्क तथा प्रक्रियामा आउनुभएको छैन, यसरी त समाधान हुँदैन नि ।’
यो हो प्राधिकरणले देखेको विकल्प ?
विवादलाई समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको प्रतिवेदन नै अन्तिम विकल्प देखिएको छ । यसमा द्विविधा भएपछि सरकारले ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा कमिटी बनाएर अध्ययन अघि बढाएको थियो । त्यो कमिटीको प्रतिवेदनलाई साउन ०७७ मा मन्त्रिपरिषद्ले नै स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो । त्यो कमिटीले २९ पुस ०७२ देखि वैशाख ०७५ को (लोडसेडिङ अवधि)को पैसा उठाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो पैसा उठाउने निर्णय प्राधिकरणले माघ ०७८ मै गरिसकेको छ ।
साउन ०७२ देखि २९ पुस ०७२ सम्मको अवधिमा बक्यौतामा शिवम् सिमेन्टको फैसला लागू हुने–नहुने यकिन गरेर निर्णय गर्न प्राधिकरणलाई भनिएको थियो । त्यसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त फैसला अन्यमा लागू नहुने राय दिएको छ । त्यसअनुसार साउन ०७२ देखि २९ पुस ०७२ सम्मको महुसुल उठाउने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ ।
बाँकी लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधि (जेठ ०७५ देखि जेठ ०७७ सम्म)को महसुल के गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई जिम्मा दिइएको थियो । तर, आयोगले अहिलेसम्म यसबारे कुनै पनि निर्णय गरेको छैन ।
आयोगले उचित निर्णय गरेमा यो समस्या समाधनतर्फ उन्मुख हुने प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । साउन ०७२ देखि पुस ०७२ सम्मको ९७ करोड ४३ लाख, माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको ६ अर्ब ४१ लाख, र जेठ ०७५ देखि जेठ ०७७ सम्मको आठ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । यो (१५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख) प्राधिकरणले थप गरेको २५ प्रतिशत जरिवाना र ब्याजअघिको पैसा हो ।
निजी क्षेत्रमा देखिएन एकमत
आर्थिक शिथिलताबीच उद्योगको लाइन काटिँदा निजी क्षेत्रमा भने एकता नभएको देखिएको छ । यसै पनि निजी क्षेत्रले चार दिनपछि आएर यसको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायतका निजी क्षेत्रका संगठनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी थियो । तर, सोमबार महासंघले एकल रूपमा छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोग बनाएर समाधान गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्यो । त्यसपछि परिसंघले सोमबार साँझ छुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । ‘आइतबार साँझसम्म महासंघ र परिसंघलगायतका संस्थाले संयुुक्त रूपमै विज्ञप्ति जारी गर्ने योजना थियो । तर, सोमबारसम्म आउँदा हामीमा एकमत देखिएन,’ एक उद्योगीले भने, ‘त्यसैले हामीले छुट्टाछुट्टै बाटो अपनाउन बाध्य भयौँ ।’
मध्यमार्गी उपाय खोज्न प्राधिकरण र उद्योगी तयार
उद्योगीहरू विद्युत् महसुल विवादलाई समाधान गर्न मध्यमार्गी उपाय खोज्न तयार पनि देखिएका छन् । महासंघले सोमबार नै विज्ञप्ति जारी गरेर उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेर समाधान गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । परिसंघको पत्रकार सम्मेलनमा पनि अधिकांश उद्योगीले मध्यमार्गी उपाय खोज्न तयार रहेको बताएका छन् ।
परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले लाइन काटिएका उद्योगहरूमा तत्काल बिजुली आपूर्ति सुरु गरेर समस्या समाधन गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । छलफलमार्फत नै यसलाई समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसैगरी, सर्वाेत्तम सिमेन्टका लगानीकर्ता विष्णु न्यौपानेले पनि कमिटी बनाएर समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने बताए । ‘यो विवाद लम्ब्याउनुहँुदैन । त्यसको समाधान गर्न एउटा विशेष समिति बनाउनुपर्छ । त्यसमा प्राधिकरण र सरकारको मान्छे मात्रै हुनुहुँदैन । हामी उद्योगीको पनि सहभागिता हुनुपर्छ । नभए छुट्टै स्वतन्त्र कमिटी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनि यसको समाधानका लागि उचित विकल्प निकाल्नुपर्छ ।’
यता प्राधिकरण पनि यस विवादलाई मध्यमार्गी उपायमार्फत समाधान गर्ने पक्षमा पनि छ । तर, यसका लागि उद्योगीहरू प्रक्रियामा आउनुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । ‘हाम्रो तर्फदेखि उद्योगीलाई किस्ताबन्दीसम्मको समस्या दिन सक्छौँ । यसका अलावा विद्युत् नियमन आयोग, ऊर्जा मन्त्रालयजस्ता माथिल्लो निकायले कुनै विशेष निर्देशन दिन्छ भने मान्न तयार छौँ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर, उद्योगीहरू प्रक्रियामा आउनुपर्छ ।’
