सरकारले तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको मिति सार्ने तयारी गरेको छ । यसअघि ९ र १० वैशाखमा तय भइसकेको मितिमा अर्थमन्त्रीले नभ्याउने भएपछि मन्त्रालयले नयाँ मिति प्रस्ताव गरेको हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजधानी वासिङटन डिसीमा हुन गइरहेको विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको वार्षिक बैठक सोही समयमा पर्ने हुँदा सम्मेलनको मिति सार्न लागेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् ।
सो बैठकमा अर्थमन्त्रीले सहभागिता जनाउनुपर्ने भएकाले एक सातापछिको मिति प्रस्ताव गरिएको छ । विश्व बैंकको स्प्रिङ मिटिङ ७ वैशाखदेखि ९ गतेसम्मलाई निर्धारण गरिएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘निर्धारित मितिभन्दा एक सातापछि १६ र १७ वैशाखमा प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रीज्यूको सोही अवधिमा बैठकमा सहभागी हुन जानुपर्ने भएकाले मिति संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो ।’
लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले यसअघि निर्धारण गरिएको सम्मेलनको मिति सार्ने विषयमा छलफल भएको बताए । उनले भने, ‘यसको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट जाने भएकाले बोर्डलाई आधिकारिक जानकारी आएको छैन । सार्ने हुँदा पनि पहिलेको मितिभन्दा वरपर हुँदैन । हामी त सोही मितिका लागि तयारी गरिरहेका छौँ ।’
२३ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैशाख ९ र १० मा लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिृकतसमेत रहेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सम्मेलनका लागि निकै छोटो अवधि रहेको भन्दै सार्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए । आफ्नै कार्यकालमा लगानी सम्मेलन गर्दाको अनुभव प्रस्तुत गर्दै उनले प्रि–इभेन्टहरू गर्ने समय अपर्याप्त रहेको बताएका थिए । त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मितिमा फेरबदल हुन सक्नेसमेत जानकारी गराएका थिए ।
पहिलो लगानी सम्मेलन सन् २०१७ मा भएको थियो । त्यतिवेलामा १७.७४ अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । सन् २०१९ मा आयोजना गरिएको सम्मेलनमा ७० वटा लगानीका आवेदन प्राप्त भएका थिए ।
सम्मेलनको तयारीका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन भइसकेको छ । जसमा परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कृषि तथा पशुपक्षी विकास र सहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्रीहरू सदस्य छन् । यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसमेत सदस्य छन् ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिका सचिव सदस्य छन् । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहने गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षसमेत सदस्य छन् ।
लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव छन् । उद्योग सचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन भएको छ । यसमा मन्त्रालयका सहसचिवस्तरका अधिकारीहरू सदस्य छन् भने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पनि सदस्य छन् । त्यसबाहेक लगानी बोर्डका सहसचिव यो समितिका सदस्य सचिव छन् ।
