विद्युत्को बक्यौता महसुल तिर्दैनौँ भनिरहनुभएको छ नि ?
हामीले तिर्दैनौँ कहिल्यै भनेका छैनौँ । नियमित बिलको रकम शतप्रशित भुक्तानी गरेका छौँ । तर, रकम भुक्तानी भएको तीन वर्षपछि छुट भनेर पठाइएको बिलअनुसारको रकम मात्र भुक्तानी नभएको हो । यसको पनि लोडसेडिङको समयमा ससर्त लिएको सेवाअनुसार बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले दिएको अवस्थामा हामी सो महसुल तिर्न तयार छौँ ।
हामीले बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण माग्नु गलत हो र ? प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच महसुल विवाद किन बढिरहेको छ त ?
लोडसेडिङको समयमा प्रिमियम सुविधा लिएका उद्योगमा टिओडी मिटर जडान गरिएको थियो । सो मिटरअनुसार कुन उद्योगले कुन समयमा कति युनिट बिजुली खपत गर्यो भन्ने दैनिक हिसाब निकाल्न सकिन्छ । त्यो निकाल्ने सुविधा हामीलाई छैन । तर, प्राधिकरणले निकाल्न सक्छ । उसले सो डेटा डाउनलोड गरेर सुरक्षित राख्नुपर्ने नियमावलीमै उल्लेख छ । त्यसैले, खपत गरेको बिजुलीको डेटा देखाइदिए हामी बक्यौता तिर्न तयार छौँ । राज्यबाट सुविधा लिएपछि त्यसको शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्नेमा द्विविधा छैन ।
काटिएको लाइन जोड्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
यसमा हामीले के नै गर्न सक्छौँ र ? लाइन जसले काटेको हो, उसैले गर्नुपर्ने हो । हामीले अलि पहिले भेट्दा देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीज्यूले यो समस्या समाधान गर्छु, कुलमानजीलाई भन्छु भन्नुभएको थियो । तर, अहिले हामीलाई एकपटक फोनसमेत नगरी लाइन काटियो । राज्यलाई उद्योग र उद्योगी चाहिँदैनन् भने हामीले के नै भन्न सक्छौँ र ?
