राज्य व्यवस्था समितिमा प्रधानमन्त्रीले भने -
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर छलीले वैदेशिक लगानीमा पार्ने प्रभावबारे प्राधिकरणले मात्रै नियमन गर्न नसक्ने भएकाले छानबिन समिति गठन गरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीबारे सरकारको धारणा जानकारी गराउन उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकारमा हस्ताक्षेप नगरी समिति बनाइएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष जिज्ञासा राखेका सांसदहरू रघुजी पन्त, रवि लामिछाने, राजेन्द्र पाण्डेलगायतले छानबिन समिति गठनको औचित्यमाथि प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नियामक निकाय हुँदाहुँदै समिति किन बनाउनुपर्याे ? भन्ने प्रश्न आयो । नियामक निकायले नियमन गर्न पाउने व्यवस्था छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यसो गर्न कसैले रोकेको छैन । कर छली, वैदेशिक लगानीमा पर्ने प्रभावबारे प्राधिकरणले मात्रै नसक्ने भएकाले उसको अधिकारमा हस्ताक्षेप नगरी समिति बनाएको हो । पर्याप्त छलफल र साझा निष्कर्षसहित यो समिति बनाइएको हो ।’
उनले एनसेलको खरिद–बिक्रीलाई लिएर विभिन्न कोणबाट आएका टिप्पणी, आलोचना र सुझावले सरकारलाई अघि बढ्न मद्दत पुग्ने बताए ।
