प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाउँदै अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की । प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म पीडित र साहुकारबीच पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लेनदेन भएको कागजात फेला परेको छ । तर, साहुहरूले भने कुल सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन् । त्यसो हुँदा दुई अर्ब पाँच करोड ६० लाख रुपैयाँको लिखत कागजात देखिँदैन । निवेदन परेकामध्ये एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ भने सहमतिमा टुंगिएको छ ।
मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न गठित अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आठ महिनाको अध्ययनपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
प्रतिवेदनमा गरिब किसानलाई ऋण प्रवाह हुनुपर्ने, बैंक, लुघवित्त तथा सहकारी गरिब किसानमैत्री हुनुपर्ने, स्थानीय तहले गरिब किसानको कम्तीमा तीन लाखको जीवन बिमा गरिदिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने किसानलाई बैंकले ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, फ्री भिसा फ्री टिकट प्रावधान प्रभावकारी बनाइनुपर्नेलगायतका सुझाव समेटिएका छन् ।
‘आयोगले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा धेरै सुझाव उल्लेख छन् । जस्तो, गरिब किसानले आवश्यकता टार्न साहुकहाँ ऋण लिन्छ । त्यही ऋण बैंक, लघुवित्त, सहकारीले वितरण गर्न सक्दैनन् । किनकि उनीहरूको प्रक्रिया झन्झटिलो छ, जुन किसानले पूरा गर्नै सक्दैन,’ आयोगका अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘त्यसो हुँदा यस्ता वित्तीय संस्था गरिब किसानमैत्री हुनुप¥यो । उपचार खर्च जुटाउन किसानले सक्दैनन् । यसका लागि स्थानीय तहले गरिब किसानको कम्तीमा तीन लाखको जीवन बिमा गरिदिनुप¥यो । यीलगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।’
मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले २० चैत ०७९ मा कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी उत्तम सुवेदी र गणेशप्रसाद अर्याल सदस्य थिए । गठन भएयता एकपटक तीन महिना र अर्कोपटक दुई महिना आयोगको म्याद थपिएको थियो ।
आयोगले देशभरबाट मिटरब्याजपीडितको २८ हजार निवेदन संकलन गरेको थियो । जसमध्ये पाँच हजार एक सय ८८ निवेदन मिलापत्र भएको र दुई सय १८ बिघा जमिन फिर्ता भएको आयोगका अध्यक्ष कार्कीले बताए । ‘आयोगले पाँच हजारभन्दा धेरै निवेदनमा मिलापत्र गराएको छ । धेरै जमिन फिर्ता भयो । बाँकी निवेदनमा सहमति खोज्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिनुपर्ने हामीले भनेका छौँ,’ उनले भने ।
आयोगका अनुुसार प्राप्त निवेदनमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशबाट छन् । त्यहाँका आठ जिल्लाबाट मात्रै २१ हजार पाँच सय ५२ निवेदन परेका थिए । त्यस्तै, पश्चिम नवलपरासीबाट एक हजार आठ सय ६२ निवेदन परेका थिए । अनुचित लेनदेनको केन्द्र नै मधेश प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ६७ जिल्लामा मिटरब्याजपीडितहरूको निवेदन परेका थिए ।
प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म पीडित र साहुकारबीच पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लेनदेन भएको कागजात फेला परेको छ । तर, साहुहरूले भने कुल सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन् । त्यसो हुँदा दुई अर्ब पाँच करोड ६० लाख रुपैयाँको लिखत कागजात देखिँदैन । निवेदन परेकामध्ये एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ भने सहमतिमा टुंगिएको छ ।
