म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले ढुंगा–गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न नपाउँदा निर्माण प्रभावित भएको छ ।आयोजनाको स्वीकृति प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) प्रतिवेदनमा उल्लिखित स्थानबाट उत्खनन गर्न नपाउँदा ढुंगा–गिट्टी, बालुवाको अभावमा निर्माण नै रोकिने अवस्था देखिएको छ । निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य सामग्री कालीगण्डकी नदीबाट झिक्ने गरी आइइईमार्फत स्थानहरूको तय गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको २९ असार ०७८ को एकल इजलासले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा वातावरणीय महत्वको देखिएकाले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी–निकासी तथा विनास गर्नेलगायतका कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
निर्माणस्थलमा शनिबार पुगेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके सम्मिलित टोलीलाई आयोजना व्यवस्थापन र ठेकेदार कम्पनीहरूले सर्वोच्च अदाललको अन्तरिम आदेशका कारण आयोजना निर्माण प्रभावित भएको बताए ।मन्त्री बस्नेतले आयोजनाको निर्माण प्रगति सन्तोषजनक नै रहेको बताउँदै नदीजन्य सामग्री उत्खननमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पहल गरिने बताए । आयोजनाको निर्माण निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न उनले निर्देशनसमेत दिए ।
