सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित १२ जिल्लामा तत्काल अस्थायी आवास बनाउन आज (आइतबार) कार्यविधि पारित गर्दै छ । १७ कात्तिकमा जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण कम्तीमा ६० हजार घरपरिवार घरबाहिर छन् ।
०७२ पछिका भूकम्पबाट घरबार गुमाएकालाई स्थायी र अस्थायी आवासका लागि अनुदान दिन छुट्टै व्यवस्था नरहेकाले सरकारले भूकम्पपीडित अस्थायी आवास निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि पारित गर्न लागेको हो । कार्यविधि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका अध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आइतबार दिउँसो साढे १२ बजे बस्ने कार्यकारी समितिले गर्नेछ ।
कार्यविधि पारितसँगै भूकम्पबाट घर पूर्ण र आंशिक क्षति भएका कारण घरबाहिर पुगेका जाजरकोट, पश्चिम रुकुमसहितका जिल्लामा अस्थायी आवासका लागि प्रतिपरिवार ५० हजार निकासा गर्नेदेखि भूकम्पपीडितका सन्दर्भमा अन्य निर्णय हुनेछन् ।
विपत् प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले अस्थायी आवासका लागि दुई किस्तामा रकम निकासा गर्ने र स्थानीय तहको अगुवाइमा अस्थायी आवास बनाइने बताए । ‘अस्थायी आवासका लागि अनुदान प्राप्त गर्न सहज प्रक्रिया हुनेछ । भूकम्पका कारण कैयौँका कागजपत्र पुरिएका छन्, हराएका छन् । प्रमाण खोज्न कठिन हुन्छ,’ उनले भने, ‘अस्थायी आवास पनि स्थानीयस्तरमा उपलब्ध मेटरिएल प्रयोग गरेर बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
बाढीपहिरोबाट घरबार गुमाएकालाई भने मनसुनजन्य विपत् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ अनुसार अस्थायी आवासका लागि दुई किस्तामा ५० हजार दिइँदै आएको छ ।
