सरकारले भूकम्पमा परी ज्यान गुमाएकाहरूको परिवारलाई तत्काल दुई लााख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने भएको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले छिमेकीलगायत मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट औपचारिक रूपमा प्रस्ताव भएको सहयोग स्वीकार गर्ने, खोज, उद्धार र राहतसम्बन्धी कार्य एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्नेलगायतका निर्णयहरू गरेको छ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू :
१. संवत २०८० कात्तिक १७ राति ११:४७ मा जाजरकोट र रुकुमपश्चिम जिल्लामा (जाजरकोट जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिका १ रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर) गएको भूकम्पका कारण ठूलो मात्रामा भएको जनधनको क्षतिप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट गहिरो दुःख प्रकट गर्ने ।
२. उक्त भूकम्पमा परी निधन भएकाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्ने । घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने
३. खोज, उद्धार, तत्काल राहत र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारमा प्राथमिकता दिने । साथै, भूकम्पबाट विस्थापित भएका परिवारलाई अस्थायी आवास, खाद्यान्न र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने ।
४. सुर्खेतलाई मुख्य सम्पर्कस्थल र नेपालगन्जलाई सहायक सम्पर्कस्थल बनाई खोज, उद्धार र राहतसम्बन्धी कार्य एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन मिलाउने ।
५. मृतक परिवारलाई तत्काल दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने ।
६. छिमेकीलगायत मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट औपचारिक रूपमा प्रस्ताव भएको सहयोग स्वीकार गर्ने तथा सहयोगका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्ने ।
७. भूकम्पपश्चात् खोज, उद्धार, राहत र घाइतेको उपचारमा खटिने सरकारी निकाय, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, व्यक्ति एवं संघसंस्थालाई विशेष धन्यवाद दिँदै जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्ने ।
८. प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्नेलाई धन्यवाद दिँदै सहयोगका लागि अपिल गर्ने ।
९. भूकम्पबाट क्षति भएका सडक, सञ्चारलगायतका संरचना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था सम्बन्धित निकायले गर्ने ।
१०. क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई एकीकृत कार्ययोजना बनाई अघि बढाउने ।
११. जीविकाका स्रोत संरक्षण र पशुधन सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने ।
१२. राहत तथा उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई नियमाअनुसार दैनिक खाना खाजा खर्च उपलब्ध गराउने ।
१३. सहरी विकास मन्त्रालयले जाजरकोटलाई आधार मानेर भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने । पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउँदा भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना एक वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने ।
१४. भूकम्पबाट आवास क्षति भएका परिवारलालाई अस्थायी बसोवासका लागि टहराहरू निर्माण गर्ने ।
१५. भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
१६. राष्ट्रिय विपतकाे यस घडीमा धैर्यधारण गर्न सबैलाई आग्रह गर्ने ।
१७. सावधानीका निमित्त भूगोलको अध्ययनका आधारमा आगामी दिनमा बस्ती विकास गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
१८. विपत् प्रभावितहरूका लागि आवश्यक पर्न सक्ने राहत तथा उद्धार सामग्रीहरूको पूर्वतयारीस्वरूप मौज्दात राख्ने ।
