मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृतिको निर्णय गरेको दुई महिनामा पनि संसद्मा पेस भएन विधेयक
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया फेरि पनि थाती रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृतिको निर्णय गरेको दुई महिनामा पनि संसद्मा पेस नभएको विधेयक संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य भएसँगै थाती रहन पुगेको हो ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को चालू अधिवेशन बिहीबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका छन् । अब संसद्को अर्को अधिवेशन सुरु नहुन्जेलसम्मका लागि ऐनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछैन ।
०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि हालसम्म पनि संघीय संरचनाअनुरूपको छाता प्रशासनिक कानुन बन्न सकेको छैन । जसले प्रशासनिक व्यवस्थापन र सेवाप्रवाहसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ । सरकारले विभिन्न समयमा ऐन ल्याउने प्रयास गरे पनि प्रस्तावित व्यवस्थाहरूमा विवाद हुँदा हालसम्म बन्न सकेको छैन । यसअघि संसद्मा पुगेको विधेयक सरकारले कहिले फिर्ता लिने त कहिले संसदीय समितिले सहमति जुटाइसकेको विधयेक पनि निष्क्रिय हुन पुगेका थिए ।
पछिल्लोपटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयसहितको सहमति लिएर ऐन जारी गर्ने प्रक्रियाका लागि विधयेकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । तर, मस्यौदामा प्रस्तावित विषयमाथि कर्मचारीका विभिन्न तहबाट आन्दोलन भए । विवादित विषयहरू टुंग्याएर विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सरकारले गत २० वैशाखमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
समितिमा कानुनमन्त्री, अर्थमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र उक्त मन्त्रालयका सचिव सदस्य थिए । समितिले विवादित विषय टुंग्याएर प्रतिवेदन बुझाएपछि २१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबीचमा सहमतिका लागि पठाइएकामा लोकसेवा आयोगले पनि केही नमिलेका विषयमा आफ्नो रायसहित भदौ दोस्रो साता विधेयक सरकारलाई फिर्ता पठाएको थियो । यी आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषद्ले विधयेक संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर, मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको विधेयक दुई महिनासम्म पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै अल्झिएको छ । ऐनमा खासगरी स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको हुने कि प्रदेशको, प्रदेश सचिव प्रदेशकै रहने कि संघको, कर्मचारीका सेवा सुविधा, वृत्तिविकास, ट्रेड युनियन, सरुवा, बढुवालगायतका विषय विवादित छन् ।
