अब जटामसी संकलनको अनुमतिका लागि काठमाडौं धाउन नपर्ने

शुक्रबार, ३ कार्तिक, २०८०
डिजिटल संस्करण

औषधिका निम्ति उपयुक्त एवं सुगन्धित बुटी जटामसी संकलनको अनुमतिका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर जटामसी वनस्पतिको संकलन र देशभित्र ओसारपसारको अनुमति दिने अधिकार प्रदेश सरकारमातहतका डिभिजन वन कार्यालयलाई दिएको हो । 

‘यसअघि जिल्लामा तय भएको कोटामा जटामसी संकलनको अनुमति एवं व्यवस्थापकीय अधिकार वन विभागलाई मात्र थियो, अब सहजीकरण गरिएको हो,’ वन विभागका उपमहानिर्देशक दीपक ज्ञवालीले भने, ‘विदेश निकासीको अनुमति दिने अधिकार भने डिभिजन वन कार्यालयमा छैन ।’

मुलुक संघीयतामा गएसँगै सरकारले ६ वर्षअघि जटामसी संकलनको अनुमति दिने अधिकार वन विभागमा केन्द्रित गरेका थियो । जबकि संघीयताअघि तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयले नै जटामसी संकलनको अनुमति दिँदै आएका थिए । जटामसी संकलनको अनुमतिका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता एवं प्रदेश सरकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै दायर मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले २४ पुस ०७९ मा अधिकार प्रत्योजन गर्न भनेपछि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर जटामसी संकलन र देशभित्र हुने ओसारपसारको प्रयोजनका लागि व्यवस्थापन निकायका रूपमा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयलाई तोकेको हो ।

नेपालका ३१ पहाडी एवं हिमाली जिल्लामा जटामसी पाइन्छ । तर, सरकारले ०७३ मा जटामसीलाई ‘दुर्लभ वा लोपोन्मुख’ सूचीमा राखेर ‘संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (साइटिस)’ ऐन, २०७३ बनाएको थियो । त्यही भएर अहिले जटामसी संकलनको निश्चित कोटा तोकिएको छ भने विदेशमा कच्चा पदार्थ निकासी गर्न प्रतिबन्ध छ । संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पति प्रजातिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धि (साइटिस)ले नेपाललाई जटामसी संकलनको वार्षिक कोटा ३८२.७ टन कोटा दिँदै आएको छ । तर, वार्षिक सय टनहाराहारी मात्र संकलन हुने गरेको छ । संकलनको राजस्व प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ छ ।

See More On

सुझावित समाचार