उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चीनका स्टेट काउन्सिलर एवं सार्वजनिक सुरक्षासम्बन्धी मन्त्री वाङ सियाहोङसँग बेइजिङमा मंगलबार भेटवार्ता गरेका छन् । दुई घन्टा लामो वार्तामा नेपाल–तिब्बत सीमा सुरक्षा तथा नेपालको सुरक्षा निकायलाई चीनले गर्ने सहयोगका विषयमा विस्तृतमा छलफल भएको छ । चिनियाँ समकक्षीले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई नेपालबाट तिब्बतसँग सम्बन्धित गतिविधि नहोस् भन्ने अपेक्षा गरेको सुनाएका छन् ।
‘तिब्बतको सुरक्षाका सन्दर्भमा हाम्रो चासो छ । नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि नहोस् भन्नेमा हाम्रो चाहनालाई नेपालले सधैँ सम्बोधन गर्दै आएको छ र सुरक्षा निकायले सन्तोषजनक भूमिका निर्वाह गरेका छन्,’ चिनियाँ मन्त्री वाङलाई उद्धृत गर्दै बेइजिङबाट एक नेपाली अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । दुई देशबीच सम्बन्धको उत्कृष्ट अवस्था रहेको भन्दै दुवै नेताले सन्तुष्टि व्यक्त गरेको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।
नेपाली राजदूतावासका अनुसार उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आन्तरिक एवं बाह्य राजनीतिक परिस्थिति हेरफेर भए पनि एक चीन सिद्धान्तप्रति नेपालको आधारभूत अडान रहने बताएका छन् । विगतमा नेपाली नेताहरूले एक चीन नीति र चिनियाँ नेताले एक चीन सिद्धान्त भन्दै आएकोमा यसपटक उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पनि एक चीन सिद्धान्त भनेका छन् ।
‘उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक परिस्थितिमा जे–जस्तो परिवर्तन आए पनि एक चीन सिद्धान्तमा नेपालको आधारभूत अडान स्पष्ट र अटल रहेको बताउनुभयो,’ बैठकपछि नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘उहाँहरूले कानुन कार्यान्वयन, सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षाकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोगलाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल गर्नुभएको छ । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र सीमापार आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सीमापार सुरक्षा सहयोग अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण (६ देखि १३ असोज)मा सीमाको संयुक्त निरीक्षण, सीमा व्यवस्थापन र सीमा सुरक्षाबारे सहमति भएको थियो । ८ असोजमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छियाङ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीचको द्विपक्षीय वर्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा चीन–नेपाल सीमाको संयुक्त निरीक्षण गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको उल्लेख थियो ।
‘दुवै पक्ष विगतमा भएको सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौतालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सहमत भएका छन्,’ संयुक्त वक्तव्यमा थियो, ‘सीमा व्यवस्थापन थप सुदृढ बनाउन चीनको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालय र नेपालको गृह मन्त्रालयबीच तीन तहमा सीमा सम्पर्क प्रणाली स्थापना गर्ने प्रोटोकलमा छलफल जारी राख्न उनीहरू सहमत भएका छन् ।’ यसबारे उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र चिनियाँ समकक्षीबीच छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै भ्रमणका क्रममा दुवै पक्षले दुई देशको सुरक्षाका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबीचको सहयोग महत्वपूर्ण हुने निष्कर्ष निकालेका थिए । ‘यसका लागि दुवै निकायबीच सूचना आदान–प्रदान, क्षमता अभिवृद्धि र आ–आफ्ना कानुन कार्यान्वयन गर्ने सुरक्षा निकायबीच तालिम थप सुदृढ गर्न सहमत भएका छन् । दुवै पक्ष पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी चीन–नेपाल सन्धिको अनुमोदनका लागि छलफललाई तीव्रता दिन सहमत भएका छन्,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको थियो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र चिनियाँ समकक्षी वाङबीचको छलफलमा उक्त वक्तव्यको स्पिरिटबारे छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।
नेपाली दूतावासका अनुसार चिनियाँ सार्वजनिक सुरक्षामन्त्री वाङले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई विपत् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिसहित लजिस्टिक सहयोग विस्तारमा निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । भेटवार्तामा नेपाल–चीन (तिब्बत)का १४ वटा सीमानाका खुला भएको विषयमा चर्चा भएको थियो । यसम दुवै पक्षले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ मंगलबार साँझ चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा सहभागी भए । बेल्ट एन्ड रोड फोरम फर इन्टरनेसनल कोअपरेसनको तेस्रो शिखर सम्मेलनमा सहभागी विदेशी प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा स्वागत समारोह आयोजना भएको थियो । सम्मेलन बुधबारदेखि सुरु हुँदै छ जहाँ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुँदै छन् । उनी सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सोमबार साँझ बेइजिङ पुगेका हुन् ।
बिआरआई ऐतिहासिक रेशम मार्गको नयाँ रूप हो : पोखरेल
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य आनन्द पोखरेलले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) एसियालाई युरोप र अफ्रिकासँग जोड्ने पारदर्शी आर्थिक कार्यक्रम रहेको बताएका छन् । चीनको बेइजिङमा जारी तेस्रो बिआरआई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग शिखर सम्मेलनको सफलता सम्बन्धमा शुभकामना दिँदै पूर्वमन्त्री पोखरेलले बिआरआई व्यापार र पूर्वाधारमार्फत विश्वलाई आपसमा जोड्ने महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यक्रम रहेको बताए । उनका अनुसार बिआरआई सैनिक गठबन्धन नभई ऐतिहासिक रेशमी मार्गको नयाँ रूप हो । ‘ऐतिहासिक रेशमी मार्ग पुनः ब्युँताउँदै आधुनिक युगमा व्यापार तथा पूर्वाधार सञ्जालमार्फत एसियालाई युरोप र अफ्रिकासँग जोड्ने चीनको पारदर्शी आर्थिक कार्यक्रम ‘बिआरआई’ हो । यो कुनै भूराजनीतिक अथवा सैनिक गठबन्धन होइन । खुला, सहभागीमूलक र साझा विकास कार्यक्रम हो,’ उनले भने ।
