मन्त्रालयकै ढाँचामा अभ्यास गर्दै एमालेका विभाग

केन्द्रीय विभागहरूले गर्ने सम्पूर्ण कामको अनुगमन, समन्वय र निर्देशनको जिम्मेवारी उपाध्यक्षहरूलाई 

प्रमुख विपक्षी दल एमालेका केन्द्रीय विभागहरूले सरकारका मन्त्रालयकै ढाँचामा काम गर्ने अभ्यास गरिरहेका छन् । ३२ केन्द्रीय विभागलाई असारभित्र कार्ययोजना बनाउन लगाएर एमाले केन्द्रीय सचिवालयले उनीहरूलाई मन्त्रालयकै ढाँचामा क्रियाशील गराउने अभ्यास थालेको हो । 

अधिकांश विभागले आ–आफ्ना क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनी सुधारबारे पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई सुझाव दिने गरी अध्ययन कार्यदल बनाएर काम गरेका छन् । त्यसैअनुसार ती विभागले मन्त्रालयमा माग राखेर ध्यानाकर्षण र दबाब दिने, जनसरोकार र समसामायिक विषयविज्ञ तथा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्नेलगायतका काम गरिरहेका छन् । 

३२ विभागमध्ये पछिल्ला दिनमा संगठन, परराष्ट्र, उपभोक्ता हित तथा सुशासन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, प्रचार तथा प्रकाशन, अर्थ तथा योजना, उद्योग तथा आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षालगायतका एक दर्जन विभाग बढी क्रियाशील छन् । कतिपय विभागले गरेका अध्ययनलाई सदन र सडक दुवैतिर उठाउने पार्टीको योजना छ । उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ‘बढ्दो महँगी र उपभोक्ता हितको सवाल’मा अन्तरक्रियामार्फत उठाएको विषय पार्टीले सदन र सडक दुवैतिर उठाउने गरी आन्तरिक गृहकार्यसमेत गरेको छ । दसैँजस्तो राष्ट्रिय चाड नजिकिरहँदा महँगी र कालाबजारीको समस्या जटिल बनेको भन्दै एमालेले ती विषयलाई दुवैतिर उठाउने गरी विभागलाई बढी क्रियाशील गराएको हो । 

सरकार र सदनलाई जनपक्षीय बनाउने प्रयास छ : राजेन्द्र गौतम, प्रचार विभाग प्रमुख
पार्टीले धेरैजसो केन्द्रीय विभाग सरकारका मन्त्रालयलाई नै आधार मानेर बनाएकाले उनीहरूले नीतिगत र प्रत्यक्ष जनसरोकारका विषयमा केन्द्रित रहेर काम गरिरहेका छन् । अहिले पार्टी प्रतिपक्षमा रहेकाले समसामयिक र जनसरोकारका विषयमा सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराउने, आवश्यकताअनुसार पार्टीलाई सडक संघर्षमा जान सुझाव दिनेलगायत काम भइरहेका छन् 

सोमबार विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने कर्तव्य प्रमुख रूपमा सरकारको भए पनि वर्तमान सरकार उपभोक्ताप्रति गैरजिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका थिए । चाडबाडको समयमा उपभोक्ता कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिको मारमा बढी पर्ने गरेको प्रसंग उठाउँदै ओलीले त्यसलाई सशक्त रूपमा उठाउन निर्देशनसमेत दिएका थिए । 

विभागले कार्यक्रममार्फत निकालेको निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराउने उनको भनाइ थियो । ‘उपभोक्ता कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण मर्कामा नपरून्, चाडवाड खुसीसाथ मनाउन सकून्,’ यस्तो वातावरणका लागि सरकार र प्रधानमन्त्रीसँग म कुरा गर्छु,’ उनको भनाइ थियो । 

ओलीले पार्टीका तर्फबाट उपभोक्ता जागरणको काम अभियानका रूपमा जनतामा लैजान र उपभोक्ता हितको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था र अभियन्तालाई उत्पादक, व्यवसायी र उपभोक्ताका समस्या पार्टीमा जानकारी गराउन आग्रह गरेका थिए । साथै, ती विषय संसद्मा उठाइने तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने पनि उनले जानकारी गराएका थिए । उद्यमी, उपभोक्ता, व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमूलक प्रमुखहरूलाई बोलाएर एमालेले कार्यक्रम गरेको थियो । यसबीच उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्यवृद्धि घटाउने उपायबारे सम्बन्धित मन्त्रीलाई भेटेर अलग्गै ज्ञापनसमेत बुझाएको छ । विभागले दुई महिनाकै बीचमा आधा दर्जन काम गरेको छ । 

स्थायी समिति सदस्य तथा प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पार्टीले धेरैजसो केन्द्रीय विभाग सरकारका मन्त्रालयलाई नै आधार मानेर बनाएकाले उनीहरूले नीतिगत र प्रत्यक्ष जनसरोकारका विषयमा केन्द्रित रहेर काम गरिरहेको बताए । ‘हाम्रा धेरैजसो विभाग मन्त्रालयलाई आधार मानेर बनेकाले उनीहरूले मुख्यतः पार्टीको सचिवालयलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा नीतिगत सुझाव दिने गर्छन् । अहिले प्रतिपक्षमा भएकाले समसामायिक र जनसरोकारका विषय उठान गरी सरकारसँग माग राख्ने, संसद्को ध्यानाकर्षण गराउने, दबाब दिने, आवश्यकताअनुसार पार्टीलाई सडक संघर्षमा जान सुझाव दिनेलगायत काम गर्छन्’ गौतमले भने, ‘विभागले बनाएको कार्ययोजनाअनुसार कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्ने, विभाग प्रमुखसहितको बैठक राखेर कार्ययोजना कार्यान्वयनमा उपाध्यक्षहरूलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।’ 

उपभोक्ता हितले जस्तै एमालेका अन्य विभागहरूले पनि समसामायिक विषय उठान गर्दै कार्यक्रम गरिरहेका छन् । प्रचार विभागले प्रचार शैलीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने गरी पालिका हुँदै वडा तहसम्म प्रचार सञ्जाल विस्तार गर्ने कार्ययोजना बनाएर सबै प्रदेश र जिल्लामा काम अगाडि बढाएको छ । विभागले समायानुकूल सञ्चार नीति परितर्वन आवश्यक देखिएको भन्दै नीति सुधारका लागि अलग्गै अध्ययन कार्यदल बनाएर काम गराइरहेको छ ।

केन्द्रीय संगठन विभागले असार मसान्तसम्म सदस्यता नवीकरण र अद्यावधिक काम सकेर साढे पाँच लाख सदस्यहरूको विवरण सचिवालयललाई बुझाएको छ । आगामी माघभित्र टोल तहसम्मको पार्टी र जनसंगठनका अधिवेशन र पुनर्गठन गर्ने गरी तलसम्म सर्कुलर गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागले स्वास्थ्य विमा र उपचारमा देखिएको समस्याबारे स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाई ध्यानाकर्षण गरेको छ । विभाग प्रमुख कृष्णगोपाल श्रेष्ठले चिकित्सा क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायबारे पार्टी अध्यक्षको उपस्थितिमा चिकित्सक अन्तक्र्रिया पनि सम्पन्न गरिएको जानकारी दिए । त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले आर्थिक मन्दी र समाधानका विषयमा केन्द्रित रहेर सेमिनार चलाएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ विभागले कार्ययोजना बनाएर काम सुरु गरेको छ । 

समन्वयको अनुभूति भएको छैन : महेश बर्तौला, सचेतक, एमाले
पार्टीका विभागहरूले आफ्नो हिसाबले काम गरिरहँदा पार्टीका सांसदहरूसँगको समन्वयमा भएको छैन, र संस्थागत हिसाबले जोडिने अवस्था बनेको छैन । सचेतकका हिसाबले भन्नुपर्दा त्यस्तो समन्वयको अनुभूति मलाई अहिलेसम्म भएको छैन ।

परराष्ट्र मामिला विभागले समसामायिक अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा प्रस्तुति, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे दुईवटा फरक–फरक अन्तरक्रिया गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा तथा समाजकल्याण विभागले नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र बालबालिकाको अवस्था विषयक विचार गोष्ठी गरेको छ । साथै, एमालेका देशैभरिका सबै पार्टी कार्यालयलाई अपांगतामैत्री बनाउने गरी भौतिक संरचना बनाउन पहल अगाडि बढाएको छ । भौतिक संरचना अपांगतामैत्री र लैंगिकमैत्री बनाउने स्तनपान कक्षसहितको पार्टी कार्यालयलाई रूपान्तरण गर्ने गरी विभागले काम सुरु गरेको हो । कृषि तथा पशुपक्षी विभागले पनि कार्ययोजना बनाएर काम सुरु गरेको छ । 

यी हुन् एमालेका ३२ केन्द्रीय विभाग 
अर्थ तथा योजना विभाग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभाग, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, कृषि तथा पशुपक्षी विभाग, कानुन विभाग, केन्द्रीय पुस्तकालय तथा अभिलेख विभाग, खानेपानी तथा सरसफाइ विभाग, निर्वाचन विभाग, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभाग, परराष्ट्र मामिला विभाग, प्रचार तथा प्रकाशन विभाग, पार्टी स्कुल विभाग, भूमि व्यवस्था विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभाग, युवा तथा खेलकुद विभाग, राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षा विभाग, वन तथा वातावरण विभाग, विज्ञान तथा प्रविधि विभाग, विपत् व्यवस्थापन तथा स्वयंसेवक विभाग, शिक्षा तथा मानवस्रोत विभाग, श्रम तथा रोजगार विभाग, संगठन विभाग, संसदीय विभाग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन विभाग, सामाजिक सुरक्षा तथा समाजकल्याण विभाग, सामाजिक सेवा विभाग, सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग, सहरी विकास विभाग, संस्कृति विभाग, स्थानीय तह विभाग, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग रहेका छन् । 

यस्ता छन् उपाध्यक्षका जिम्मेवारी
एमालेले केन्द्रीय विभागले गर्ने सम्पूर्ण कामको अनुगमन, समन्वय र निर्देशनको जिम्मेवारी उपाध्यक्षहरूलाई दिएको छ । १९ जेठमा बसेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्षहरूलाई नीतिगत विषय हेर्ने गरी कामको जिम्मेवारी दिएको हो । जसअनुसार योजना तथा नीतिसँगसम्बन्धी विभागको वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, पूर्वाधार र विकाससँग जोडिएको विभागमा सुरेन्द्र पाण्डे छन् । कृषि तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी विभागमा रामबहादुर थापा, सामाजिक विकाससम्बन्धी विभाग अष्टलक्ष्मी शाक्य, मानवस्रोतसँग सम्बन्धी विभाग युवराज ज्ञवाली, सुशासन र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धी विभागका सुवासचन्द्र नेम्वाङ (हालै दिवंगत) र संगठन तथा प्रशिक्षणसँग सम्बन्धी विभागहरूको संयोजन विष्णु पौडेलले गर्ने गरी १९ जेठको बैठकले जिम्मेवारी तोकेको छ । उपाध्यक्षमार्फत ओलीले विभागीय कामको रिपोर्टिङ लिन सामूहिक रूपमा अलग्गै भेटेर कुराकानी पनि गर्ने गरेका छन् । 

विभागको नीतिगत काममा पार्टीकै सांसद बेखबर 
एमालेका केन्द्रीय विभागहरूले समसामायिक, जनसरोकारका साथै नीतिगत र कानुनी विषयका क्षेत्रमा गरिरहेका कामका विषयमा भने पार्टीकै सांसदहरू अनभिज्ञ हुने गरेका छन् । विभागले संसदीय दलसँग आफूले गरिरहेका कामबारे समन्वय गर्ने कामसमेत नगरेकाले पनि सांसदहरूले दलको नेता या शीर्ष नेताहरूको निर्देशन र परामर्शमा मात्रै संसद् र संसदीय समितिहरूमा विषय उठान गर्ने गरेको सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।

‘पार्टीका विभागले आफ्नो हिसाबले काम गरिरहँदा पार्टीका सांसदहरूसँग स्वाभाविक रूपमा त्यसबारे समन्वयमा रहनुपर्ने, संस्थागत हिसाबले जोडिनुपर्ने हो, तर त्यस्तो भएको छैन,’ सचेतक बर्तौलाले भने, ‘विभागमा रहनुभएका कतिपय सांसदहरूले ज्ञान र स्रोतका हिसाबले विभागको कामलाई उपयोग गरेर संसद्मा प्रस्तुति पनि राख्नुभएको होला, तर सचेतकका हिसाबले भन्नुपर्दा त्यस्तो समन्वयको अनुभूतिचाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन ।’ 

उनले विधेयक र जनसरोकारका विषय र मुद्दामा पनि विभागले दिएका सुझाव र कामका आधारमा नभएर पार्टीका ‘सिनियर’ नेताहरूको विचार, सुझाव र निर्देशनअनुसार पार्टीका सांसदहरूले काम गरिरहेको पनि जानकारी दिए । ‘सिनियर नेताहरू नै माननीय भएकाले पनि विभागले सुझाव दिन आवश्यक ठानेर पनि त्यस्तो ग्याप भएको हुन सक्छ,’ बर्तौलाले अनुभव सुनाए, ‘बजेट तथा नीति कार्यक्रमका सन्दर्भमा पनि हामीले पार्टीको अर्थ तथा योजना विभागको सुझावका आधारमा होइन, संसदीय दलको तर्फबाट पूर्वअर्थमन्त्री, विज्ञहरूले दिएको ओरियन्टेसनका आधारमा आफ्ना धारणा संसद्मा राख्ने गरेका छौँ । पार्टीको औपचारिक संयन्त्र संस्थागत हिसाबले जोडिएको छैन ।’ 

उनले अहिले धेरैको चासो रहेको र हालै संसद्मा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकका सवालमा पनि पार्टीको शिक्षा विभागका तर्फबाट नीतिगत र कानुनी रूपमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा कुनै सुझाव नआएको जानकारी दिए ।