सरकारले ल्याएको शिक्षा ऐनको मस्यौदामा के कस्ता कमजोरी पाउनुभयो ?
ऐनको मस्यौदाले बुद्ध, जनक र अष्टावक्रको सिद्धान्त या हाम्रो रैथाने दर्शनलाई बिर्सिएको छ । खालि भरिया सिद्धान्तका पछि दौडिएको छ । २१ औँ शताब्दीका बालबालिका कस्ता बनाउने ? तिनलाई ज्ञान दिने शिक्षक कस्ता उत्पादन गर्ने ? शिक्षकलाई कस्तो सुविधा दिने ?
प्रविधिको उपयोग कसरी गर्ने ? शिक्षा कार्यालय जस्ता करोडौँका अनावश्यक संरचना किन बिउँताउने ? निजी विद्यालय कम्पनीमै बस्ने हो भने त्यसको बाटो के हुने ? गुठीमा जाने हो भने उनीहरूलाई कस्तो सुविधा दिने ? बालबालिकालाई सिप कसरी सिकाउने ? पुर्खाको ज्ञान र आधुनिक ज्ञानलाई कसरी जोड्ने ? जस्ता विषयलाई ऐनले खासै महत्व दिएको देखिएन ।
आन्दोलनमा उत्रेका शिक्षकसित गरिएको सहमति, सम्झौता विधेयक परिमार्जनमा कति बाधक बन्ला ?
हाम्रा सुझाब सुनेपछि शिक्षकले हामीलाई गाली गरेका छन् । हाम्रो भनाइ या सुझाबले जनमत बन्छ तर निर्णायक बन्न कठिन छ । स्वतः स्थायी हुने सहमतिले गुणस्तर वृद्धिमा सघाउँछ र ? के स्थायी हुनासाथ गुणस्तर बढ्ने हो र ? शिक्षकहरू दलकर्मी, पेसाकर्मी वा ट्रेड युनियनिस्ट के बन्ने हो ? यस्ता प्रश्नको जबाफ नआएसम्म परिमार्जन कठिन छ ।
तपाईंहरूको सुझाब कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
शिक्षामन्त्री र सांसदहरूका कुरा सुन्दा त्यस्तो सम्भावना निकै न्यून देखेको छु । शिक्षक महासंघसित कुराकानी गरेका छौँ भन्नुभएको छ उहाँहरूले । तर, महासंघका मागमा आफ्नो सुविधाबाहेक देशको शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिको माग कहाँ छ र?
