कोशी प्रदेशको १० महिनाको राजनीतिक खिचातानीको संकेत के हो ?
यसले राम्रो संकेत दिएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि संघमा भएकै गठबन्धन हुनुपर्छ भन्नु गलत हो । माथि जुन गठबन्धनको सरकार छ, प्रदेशमा त्योभन्दा भिन्न दल या गठबन्धनको सरकार पनि हुन सक्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो आवश्यकता र औचित्यअनुसार निर्णय लिन सक्छन् र उनीहरूलाई त्यो छुट दिनु पनि पर्छ । दलहरूका आआफ्नै प्रदेश कमिटीहरू छन् । तिनैलाई निर्णय गर्न दिए पनि हुन्छ । तर, दलहरूले माथिबाटै लादिरहँदा संघीयता र प्रदेश संरचनामाथि नै गलत सन्देश प्रवाहित भइरहेको छ ।
कोशीमा मध्यावधि निर्वाचनको जोखिम कति देख्नुहुन्छ ?
हामीकहाँ मिलिजुली सरकार बनाउने कल्चर बनिसकेकै छैन । तलका संरचनालाई आफैँले निर्णय गर्न दिनुपर्छ । एउटा निर्वाचन भएको यति छोटो समयमै पुनः निर्वाचनमा गइयो भने त्यसबाट नागरिकमा यो प्रणालीप्रति नै वितृष्णा बढ्न सक्छ । त्यसैले पनि मध्यावधिमा जानु हुँदैन । प्रदेश आफैँले निर्णय गरेर यस संकटको समाधान खोज्नुपर्छ ।
संघीयता पक्षधर नेतृत्वले कोशीबाट सिक्नुपर्ने पाठ के हो ?
प्रदेश संरचना खर्चिलो भयो भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ । त्यसैले, प्रदेश सांसदको संख्या ३३० मा झार्नुपर्छ । प्रदेशमा समानुपातिक व्यवस्था नभए पनि हुन्छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर जान सक्नुपर्छ । प्रणाली सुधार नगरी निर्वाचनमा जाँदा फेरि पनि उही नतिजा आउँछ भन्ने पाठ नेतृत्वले समयमै सिक्नु जरुरी छ ।
