पशुकल्याणको अवस्था र व्यवस्था

‘कुनै पनि राष्ट्रको महानता त्यहाँका नागरिकले पशुपन्छीप्रति गर्ने व्यवहारबाट मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।’ यो भनाइ युगपुरुष एवं दार्शनिक चिन्तक महात्मा गान्धीको हो । मानव–पशुपन्छीबीच आध्यात्मिक, जैविक र सामाजिक–आर्थिक अन्तरसम्बन्ध छ । हिन्दू पौराणिक कथामा पशुपन्छीलाई देवीदेवताको प्रतीकसमेत मानिएको छ । 

पशुपन्छीको प्रयोग मानवको साथीदेखि मल, खेतपातीको साधनसम्म हुने गरेको छ । पशुकल्याण एक जटिल र बहुआयामिक अवधारणा हो । यसले पशुपन्छी र मानव समाजका विभिन्न आयामलाई समेट्दछ । यी आयामले पशुपन्छीलाई कसरी व्यवहार गरिन्छ र तिनको कल्याण कसरी मूल्यांकन गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्न मद्दत गर्दछ । पशुकल्याण नागरिक समाजको बढ्दो चासोको विषय हुनुका साथै विश्व पशुस्वास्थ्य संगठनले मार्गनिर्देशन गरेका प्राथमिकतामध्येको समेत एक हो । 

मानव समुदायले पशुपन्छीको उपयोग तथा प्रयोग गर्दा पशुकल्याणमैत्री हुनु २१औँ शताब्दीमा अनिवार्यजस्तै भइसकेको छ । मानवीय सभ्यताको विकासक्रमसँगै पशुकल्याणका विभिन्न अवधारणाले विश्वव्यापी मान्यता पाइसकेका छन् । पशुकल्याणलाई मुख्यतः चार प्रकारका अवधारणामध्ये कुनै एक माध्यमबाट बुझ्न सकिन्छ । पहिलो अवधारणामा पशुपन्छीको शारीरिक, मानसिक र प्राकृतिक अवस्थाको मूल्यांकनलाई आधार मानिन्छ ।

जसअन्तर्गत पशुपन्छीको स्वास्थ्य, अनुभूति (डर वा चिन्ता) र प्राकृतिक आवश्यकताको परिपूर्तिलाई विश्लेषण गरिन्छ । दोस्रो अवधारणाले पाँच स्वतन्त्रतालाई आधार मान्छ । पाँच स्वतन्त्रताअन्तर्गत भोक, प्यास र कुपोषणबाट मुक्ति, दुःख, दर्द, पीडा र रोगबाट मुक्ति, डर/त्रासबाट मुक्ति, आरामदायी जीवनयापन र आफ्नो सामान्य व्यवहार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता पाउनुपर्ने विषय पर्छन् । तेस्रो अवधारणले पशुपन्छीको भावनालाई आधार मानेको पाइन्छ ।

पशुपन्छी संवेदनशील प्राणी भएकाले आफ्नो वरपरको बारेमा सचेत हुन्छन् । त्यसैले तिनीहरूलाई मानवीय हेरचाह र बाँच्नका लागि सुरक्षासमेत चाहिन्छ । यिनीहरू अनुभवबाट सिक्ने, पीडा, भोक, गर्मी, चिसो, आदि महसुस गर्ने र अन्य जीवसँगको सम्बन्धबारे सचेत हुनुका साथै परिस्थितिबीच छनोट गर्न सक्षम छन् भन्ने विषयलाई भावनात्मक अवधारणले अंगीकार गर्दछ । पशुकल्याणको चौथो अवधारणाले आधारभूत आवश्यकतालाई आधार मानेको छ । बाँच्नका लागि खाना, पानी, स्वास्थ्य र आरामदायी आवासको आवश्यकता यस अवधारणाले समेट्दछ ।

पशुकल्याण, उत्पादकत्व र जनस्वास्थ्य
पशुकल्याण, पशुस्वास्थ्य र उत्पादकत्व एक–आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । सबैको शारीरिक अवस्था, अस्तित्व र उत्पादकत्व सुधार गर्न आवश्यक हुन्छ । पशुकल्याण, स्वास्थ्य र उत्पादकत्वलाई समानान्तर रूपले जोड दिनुपर्छ । पशुलाई जति राम्रो तथा पौष्टिक आहारा उपलब्ध गराउँछौँ, त्यसले उत्पादन पनि बढी दिन्छ । जुन दिन दुधालु पशुलाई पिट्न वा तर्साउने गरेको हुन्छौँ वा पानीसमेत प्रशस्त पिउन दिएका हुदैनौँ, त्यस दिन उक्त पशुले दूध उत्पादन घटाउँछ ।

पशुकल्याण, पशुस्वास्थ्य र उत्पादकत्व एक–आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन्, सबैको शारीरिक अवस्था, अस्तित्व र उत्पादकत्व सुधार गर्न आवश्यक छ

यस्ता कुरा हामी प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेका हुन्छौँ । स्वच्छ खाना खान पाउनु सम्पूर्ण उपभोक्ताको अधिकार हो । मानिसले खाने अन्डा उत्पादन गर्ने कुखुरालाई लामो समय एउटै पिँजडामा थुनेर राख्नुभन्दा खुला पालन गरिएमा मानव शरीरका लागि सुपाच्य प्रोटिन प्राप्त हुन्छ । यातना, सास्ती दिएर जबरजस्ती उत्पादन गरिएको पशुपन्छीजन्य उत्पादन मानिसका लागि सुपाच्य हुँदैन । आधुनिक, औद्योगिक र व्यावसायिक खाद्य उत्पादनका लागि पालन गरिएका पशुपन्छीको कल्याण सुधार गर्नाले उत्पादकत्व वृद्धि तथा खाद्य स्वच्छता सुधार हुनुका साथै आर्थिक लाभसमेत हुन्छ ।

ऐतिहासिक विकासक्रम 
नेपालको विकासक्रमसँगै पशुकल्याणसँग सम्बन्धित उल्लेखनीय प्रयास भएको पाइन्छ । मल्लकालीन समयदेखि नै नेपालमा गौहत्याविरुद्धको कानुनी व्यवस्था रहेको इतिहास छ । शाहवंशीय राजा रणबहादुर शाहको शासनकालमा गाई–गोरुको रोगव्याधि निको पार्न वैद्यहरूको व्यवस्था, मन्दिरमा छाडेका भैरवको बोकासँग मानवीय व्यहार गर्नुपर्ने र पशुपन्छीको हेरचाहकर्ताले निर्दयी व्यवहार गरेमा सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

१९९४ सालमा श्री ३ जुद्ध शमशेरले पशुपतिको गौशाला निर्माण गरी गौसेवालाई प्रभावकारी बनाउन सुरुवात गरेका थिए । नेपालमा पशुकल्याणका लागि उल्लेखनीय उपलब्धिमध्ये १९९६ मा पहिलो भेटेरिनरी डिस्पेन्सरी (पशु चिकित्सालय)को स्थापनालाई लिने गरिन्छ ।

मुलुकी ऐन, १९१० मा गाई प्रजातिको वध गर्न प्रतिबन्ध, पशुकरणीविरुद्ध दण्डलगायत चाडपर्वमा पशुबलीलाई निषेध गरेको र मुलुकी ऐन, २०२० मा पशुचौपाया र पशुकरणीसँग सम्बन्धित महलको व्यवस्था थियो । संक्रामक रोग ऐन, २०२० मा संक्रामक रोगविरुद्ध पशुहरूलाई समेत संरक्षण गर्न व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी, स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले धार्मिक स्थलमा पशुवध गर्न निषेध गर्ने र गर्नैपर्ने अवस्थामा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले वन्यजन्तुको संरक्षण गरेर पशुकल्याण प्रवद्र्धन गरेको छ । दाना पदार्थ ऐन, २०३३ पशुपन्छीका लागि गुणस्तरीय दानाको व्यवस्था र मिसावट निषेध गरेको छ ।

औषधि ऐन, २०३५ ले पशुपन्छीमा प्रयोग हुने औषधिको गुणस्तर नियमनको व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँपालिका ऐन, २०४७ मा खानेपानी, पशुचिकित्सा औषधालय, कान्जी घर र वधशालाको व्यवस्था गरेको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षणलगायतका विषय समावेश थिए । विश्वव्यापी रूपमा पशुस्वास्थ्य र पशुकल्याण सुधार गर्ने जनादेशसहित स्थापित अन्तर–सरकारी संगठन विश्व पशुस्वास्थ्य संगठनको नेपालले २०५४ सालमा सदस्यता लिएसँगै पशुकल्याणमैत्री कानुनी आधार तय गर्न मार्ग प्रशस्त भयो ।

आधुनिक, औद्योगिक र व्यावसायिक खाद्य उत्पादनका लागि पालन गरिएका पशुपन्छीको कल्याण सुधार गर्नाले उत्पादकत्व वृद्धि तथा खाद्य स्वच्छता सुधार हुनुका साथै आर्थिक लाभसमेत हुन्छ ।

पशुस्वास्थ्य तथा पशुसेवा ऐन, २०५५ ले पशुपालन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्दै स्वस्थ पशु तथा पशुजन्य उत्पादन र निकासी/पैठारी सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नेपाल पशुचिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ मा दर्तावाल पशुचिकित्सकमार्फत गुणस्तरीय भेटेरिनरी सेवा प्रदान गर्ने र पशु औषधि, पशुजन्य उत्पादन सामग्रीहरूको राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड तयारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ ले पशुवधका लागि मानवीय तरिका अवलम्बन गर्नुपर्ने र पशुको वधपूर्व र पछि स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले जैविक विविधता संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुका साथै उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा तथा वस्तु प्राप्त गर्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले गाई वा गोरु मार्ने वा कुनै चोट पुर्याउने नियतले कुनै काम गर्नु वा गराउनु र कुनै पशुपन्छीलाई कुटी, हिर्काई वा बोक्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाई वा सामथ्र्यभन्दा बढी दौडाई वा रोग, घाउ, खटिरा वा अन्य कुनै कारणबाट काम गर्न असमर्थ भएकोलाई काममा लगाई वा हानिकारक वस्तु सेवन गराई वा अन्य कुनै प्रकारले यातना दिन वा आफूले पालेको पशुपन्छी रोगी वा वृद्ध भएको कारणले सार्वजनिक रूपमा छाड्न वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्दयी वा क्रूर व्यवहार गरेमा दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले छाडा पशुचौपायाको नियन्त्रण, जीवित पशु हाटबजार व्यवस्थापन, पशुपन्छीजन्य प्रकोप तथा महामारी रोग नियन्त्रण, पशुचिकित्सा सेवा व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण, पशपन्छीपालन तथा पशुस्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यहरू गर्न स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ पशुपन्छी स्वास्थ्यमा विषादीको उत्पादन, भण्डारण, प्रयोगले पर्ने प्रतिकूल असरहरू नियन्त्रण तथा पशुस्वास्थ्य तथा पशुसेवा व्यवसायी परिषद् ऐन, २०७९ ले दर्तावाल पशुचिकित्सकबाहेकका पशुसेवाकर्मीहरूको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । विगत दुई दशकमा नेपालमा पशुकल्याणको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गैरसरकारी संघसंस्था र पशुकल्याणकर्मीहरूको योगदान सम्मानयोग्य छ । उक्त संलग्नताको निरन्तरताका लागि सहकार्य तथा समन्वय अपरिहार्य छ । 

पशुकल्याणका सवाल
मानव जातिले आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्न पशुपन्छीको प्रयोग एवं उपयोग गर्दा अमानवीय व्यवहार गरेको पाइन्छ । नेपालमा विद्यमान पशुकल्याणका प्रतिकूल व्यवहारहरू निम्नानुसार रहेको पाइने गरेका छन् :

१. पशु ढुवानीमा समस्या :  अमानवीय र अनुपयुक्त ढुवानीका साधनको प्रयोग हुने गरेका छन् । पशुलाई पुच्छरमा बाँधेर, झुन्ड्याएर, कोचाकोच गरी दर्दनाक तरिकाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसारपसार गर्दा पशुले सास्ती खेपेको देखिन्छ । 
२. अमानवीय तरिकाले वध गरिनु :  धार्मिक स्थल र वधशालाहरूमा गर्दन छिनाउने विधिद्वारा अनुपयुक्त तवरले पशुको वध हुने गरेको छ ।
३. भेटेरिनरी सेवामा पहुँचको अभाव : नेपालमा धेरै पशुपन्छी, विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा उचित भेटेरिनरी हेरचाहमा पहुँचको अभाव छ । 
४. सामुदायिक कुकुरको अमानवीय व्यवस्थापन :  स्वामित्व भएका र सामुदायिक कुकुरहरूको सजिलै मिश्रण हुने गरेको छ र योजनाबद्ध रेबिज नियन्त्रण कार्यक्रम छैन । सामुदायिक कुकुर विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा कुपोषण, रोग र चोटपटकबाट पीडित हुन्छन् । तिनीहरू मानव र पशुबीचको द्वन्द्वको स्रोतसमेत हुने गरेका छन् ।
५. काममा लगाइने पशुका समस्या :  काममा लगाइने पशुलाई लामो समयसम्म लगातार काम लगाउने, सामथ्र्यभन्दा बढी भार वा वजन बोकाउने, अतिरिक्त आहारा प्रदान गर्न बेवास्ता गर्ने, बिरामी पशुलाई समेत काम लगाउने र शारीरिक दुव्र्यवहारसमेत हुने गरेको छ ।
६. छाडा छोडिनु :  वृद्ध पशु, दीर्घरोगबाट पीडित पशु र अन्य स्वामित्व भएका पशुहरू प्रायः छाडा छोडिन्छन् । छाडा छोडेका पशुले कृषिबाली खाएर नोक्सान पुर्याउने, सडकमा सवारीसाधन दुर्घटना निम्त्याउनेलगायतका समस्या प्रशस्तै भेटिन्छन् ।
८. शरीरको विकृति र सम्बन्धित क्रूरता :  कुखुरालाई उल्टो झुन्ड्याउँदै मोटरसाइकलमा ढुवानी गर्ने, प्रकोप नियन्त्रण गर्न अनुचित तवरले पशुपन्छीको वध गर्ने, लापरवाही ड्राइभिङले पशुलाई शारीरिक हानि निम्त्याउने, अमानवीय उपचार अभ्यासले दुखाइ र चोट पुर्याउने घटना बढाउने गरेका छन् । 
९. वन्यजन्तुका पशुकल्याण समस्या : झाडी काट्ने, जलाउने, चर्ने, जोत्ने, बसोवास गर्ने र व्यावसायिक खेती गरेर वन्यजन्तुका वासस्थान अतिक्रमण हुने गरेका छन् । वन्यजन्तुको चोरी, सिकारी, बेचबिखन, कैद वन्यजन्तुका समस्या, वन्यजन्तु स्वास्थ्य समस्यासमेत महत्वपूर्ण मुद्दा बनेका छन् ।

नेपालमा पशुकल्याणको इतिहास निकै लामो भए तापनि हाल आएर यसमा क्रमिक रूपमा कमी आएको कुरा नेपालमा देखिने गरेका पशुकल्याणका समस्या र अवस्थाले संकेत गर्छ । पशुकल्याणसम्बन्धी केही कानुनी व्यवस्था भए पनि पशुपन्छी संरक्षणका लागि व्यापक कानुनको आवश्यकता महसुस भएको छ ।

समाधानका उपाय
पशुपन्छी क्षेत्रको आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण र व्यवसायीकरणले खाद्य उत्पादनका लागि पालन गरिएका पशुपन्छीप्रतिको व्यवहारबारेमा थप नैतिक प्रश्नहरू खडा गरेको छ । पशुपन्छी ढुवानीका लागि विशिष्टीकृत सवारीसाधन व्यवस्थापन, वधशालामा मानवीय तरिकाले वध गर्ने वैज्ञानिक विधिको अवलम्बन, आवश्यकताअनुसार पीडारहित मरणको व्यवस्था, पशुपन्छी पहिचान तथा स्वामित्व नियमन, संक्रामक रोग नियन्त्रण, निवारण र उन्मूलनका राष्ट्रिय भेटेरिनरी सेवाको उपलब्धता तथा पहुँच अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ । सम्भव भएसम्म स्पष्ट लक्ष्य मानहरू वा थ्रेसहोल्ड तोकी पशुपन्छीमा आधारित कल्याणमैत्री उपायहरूका लागि प्रसंग, विज्ञान र विशेषज्ञहरूको अनुभवमा आधारित बनाउन प्रयत्नरत रहनसमेत विश्व समुदायले दिशानिर्देश गरेबमोजिम हुन आवश्यक छ । 

जैविक पशुपन्छी उत्पादन/कृषिजन्य उत्पादन प्रवद्र्धन, वनजंगल संरक्षण, वन्यजन्तु संरक्षण, विश्वसनीय पशु उद्धार नीति कार्यान्वयन हुनुपर्नेछ । गाईमा बाच्छी मात्र जन्माउन प्रविधियुक्त सेक्स्ड विर्यद्वारा गर्भाधान गर्ने राज्यको नीति र लगानी आवश्यक हुन्छ । प्रयोगशाला र अनुसन्धानमा प्रयोग हुने पशुपन्छीको उचित नियमनका लागि उक्त प्रयोजनमा कम संख्यामा पशुपन्छीको प्रयोग, प्रयोगात्मक विधिको परिमार्जन र गैरपशु प्रविधिबाट पशुपन्छीलाई प्रतिस्थापन गर्ने जस्ता विधिको अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष
नेपाल एक विकासोन्मुख देश हो, जसले गरिबी न्यूनीकरण र खाद्य सुरक्षा हासिल गर्न संघर्ष गरिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्रमा पशुपन्छीपालनको भूमिका महत्वपूर्ण छ । वन्यजन्तु क्षेत्रले समेत नेपालको अर्थतन्त्र र जैविक विविधतामा ठूलो योगदान पुर्याएको छ । तसर्थ, अपेक्षित दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न यति ठूलो भूमिका रहेको पशुपन्छी क्षेत्रमा पशुस्वास्थ्य, पशुकल्याण र पशुको उत्पादकत्वमा सुधार गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । पशुकल्याणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पालना गर्दै छुट्टै कानुन तय गरी लागू गर्न सक्ने हो भने पशुकल्याणको अवस्थामा सुधार आउनुका साथै पशुस्वास्थ्यमा हुने समस्या कम भएर जान्छन् । 

 डा. बोहरा वरिष्ठ पशुचिकित्सक हुन् । हाल उनी  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबारमा  कार्यरत छन्