रास्वपाको जनआवाज सुन्ने पहिलो चरणको कार्यक्रम सकिएको छ । ३ देखि ७ असोजसम्म १९ जिल्लामा पुगेर केन्द्रीय नेताले जनताका कुरा सुनेका छन् । महामन्त्री मुकुल ढकालले प्रथम चरणको कार्यक्रममा जनताको उत्साहपूर्ण सहभागिता भएको बताए । ‘गाउँगाउँबाट साथीहरू फर्किने क्रम जारी छ । कोही फर्किँदै छन्, कोही फर्किइसके,’ उनले भने, ‘तर, सबैतिर जनसहभागिता उत्साहपूर्ण भएको रिपोर्टिङ छ । हामी दस्ताबेज निर्माणका लागि मात्रै होइन, अरू वेला पनि गाउँ पसिरहनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।’ कालिकोटमा रास्कोट अस्पताल बनाएका ढकाल आफूले कर्मथलो मान्दै आएको सोही गाउँमा पुगेका थिए ।
ढकालका अनुसार सम्बन्धित गाउँबाट आएका सुझावका आधारमा अर्को चरणको कार्यक्रम तय हुनेछ । कोशीमा सम्भावित मध्यावधि चुनावलाई हेरेर मंसिरसम्ममा दस्ताबेज तयार पारिसक्ने लक्ष्य छ,’ ढकालले भने ।
गाउँ पसेका सबै नेताहरू रास्वपाको दस्ताबेज निर्माणमा सक्रिय छन् । उनीहरू सबैले तोकिएको गाउँमा पुगेर शासन प्रणाली, संघीयता, समाजवादलगायतका मुद्दामा जनताको राय लिएका छन् । प्रथम चरणको कार्यक्रममा उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल पर्सा, महामन्त्री मुकुल ढकाल कालिकोट, सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी कञ्चनपुर जनआवाज सुन्न गएका थिए । त्यस्तै, स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ, विराजभक्त श्रेष्ठ बैतडी, सुमना श्रेष्ठ टीकापुर (कैलाली), शिशिर खनाल रसुवा, मनीष झा पर्वत, गणेश पराजुली ओखलढुंगा, रमेश प्रसाईं सुर्खेत, सन्तोष परियार कपिलवस्तु, विपिनकुमार आचार्य संखुवासभा, तोसिमा कार्की डोटी, हरि ढकाल सोलुखुम्बु, कमल सुवेदी गौर (रौतहट), गणेश कार्की सिन्धुपाल्चोक, क्रान्तिशिखा धिताल खोटाङ र शंकर श्रेष्ठ इलाम पुगेका थिए ।
ढकालका अनुसार राजनीतिक घटनाका हिसाबले महत्वपूर्ण जिल्ला, सबै प्रदेश र हिमाल, पहाड एवं तराई सबै भेग समेटेर जिल्ला छनोट भएका थिए । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा परिवर्तनको घन्टी नै रोल्पाले बजाएका कारण यसलाई प्राथमिकतामा राखेर छनोट गरिएको तथा त्यहाँ सभापति लामिछाने आफैँ गएको महामन्त्री ढकालको भनाइ छ । थरूहट आन्दोलन र रेशम चौधरी प्रकरणका कारण कैलाली रोजिएको हो । त्यस्तै, मधेश आन्दोलनका कारण चर्चामा रहेको गौर घटनालाई मध्यनजर गर्दै रौतहट छनोट गरिएको थियो । त्यस्तै, मधेशमा संविधान अपूर्ण भएको भन्दै योसँग असहमति र मतभेद राख्दै आन्दोलन गरेको जिल्ला भएका कारण पर्सा छनोटमा परेको थियो । सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनपछि उपनिर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै इलाम र सीमा मुद्दालाई ख्याल गरेर कञ्चनपुर रोजिएको थियो ।
