एकल महिलाको सवाल सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहकी संस्थापक अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले बताएकी छिन्।
राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट पनि एकल महिलालाई वञ्चित गराएको एकल महिला समूहको २९औँ केन्द्रीय साधारणसभाको पूर्वसन्ध्यामा धादिङबेँसीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष थापाले यस्तो बताएकी हुन्।
‘अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई रकम उपलब्ध गराए पनि मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगर्दा आठ करोड रुपैयाँ प्रयोगमा आउन सकेन। चार वर्षमा चारजना मन्त्री फेरिँदा पनि नीतिगत तहमा पुगेका नेतृत्वले एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गर्न नसक्दा थप समस्या भोग्नुपरेको हो,’ उनले भनिन्, ‘चारवटा मन्त्री फेरिए, तर बनेका कार्यविधि कसैले कार्यान्वयनमा ल्याएनन्। एकल महिला सुरक्षा कोषमा अहिले आठ करोड भइसक्यो, नीतिगत जिम्मेवारीमा पुगेकाहरूले दायित्व पूरा नगरिदिँदा गाडी भाडा नपाएर अस्पताल जान नसक्ने एकल महिला उपचारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।’
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एकल महिला समूहकी केन्द्रीय अध्यक्ष कविता पाँडेले सरकार परिवर्तनसँगै नेतृत्वको विचार परिवर्तन भइदिँदा एकल महिलाले पाइरहेको सुविधा पनि खोसिने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरिन्।
‘अहिले पाइरहेको भत्ताले एकल महिलालाई ठूलो राहत पुगेको छ। त्यो कुरा नेपाल सरकारले बुझ्नुपर्छ,’ पाँडेले भनिन्, ‘जबसम्म ऐन बनेर आउँदैन, तबसम्म नेतृत्व परिवर्तनसँगै हरेकपटक समस्या बल्झिरहन्छ । त्यसैले एकल महिलाले पाउँदै आएको भत्ताको विषय ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छौँ।’
बागमती प्रदेशका सांसद एवं एकल महिला समूह धादिङकी पूर्वअध्यक्ष मायादेवी शर्माले एकल महिलाको आर्थिक स्थिति उकास्ने कार्यक्रम बनाउन मन्त्रालयहरूमा दबाब दिँदै आएको बताइन्।
एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, राज्यका हरेक क्षेत्रमा एकल महिलालाई आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने र व्यवस्थापिकाको समानुपातिक प्रणालीमा एकल महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने मागसहित साधारणसभाले धादिङ घोषणापत्र जारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
एकल महिलाको २९औँ केन्द्रिय साधारणसभा बिहीबारबाटै धादिङबेँसीमा सुरु भएको हो। देशभरका एकल महिला साधारणसभाका लागि जिल्लाको सदरमुकाम धादिङबेँसीमा छन्।
