निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेको भन्दै कर्मचारीले आफ्ना माग सम्बोधन नभए सबै सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
मुगुका चार स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीले १८बुँदे माग राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आफ्ना माग पूरा नभए सबैखाले सेवा ठप्प पार्ने चेतावनीसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको संघर्ष समितिका पदाधिकारीले निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको हितमा नभएको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाए।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघर्ष समितिका संयोजक ईश्वरबहादुर सिंहले विभिन्न किसिमका १८बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको र आफ्ना माग १० असोजसम्म पूरा नभए आन्दोलनमा जाने बताए।
उनका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बहालवाला स्थायी कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषाभित्र समाहित गरिँदै सबै तहका कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण (सिटोरल) एउटै निकायमा दर्ता हुने व्यवस्था ऐनमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने मागसहित १८ वटा माग ज्ञापनपत्रमा समेटिएका छन्।
कर्मचारीले देशका सात सय ५३ स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको माग पूरा नभए १० असोजबाट हातमा कालोपट्टी बाँध्ने, १३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, उक्त ज्ञापनपत्रमा समेटिएका मागलाई सम्बोधन नभए असोज १४ गतेबाट सम्पूर्ण सेवा अनिश्चित कालका लागि ठप्प पार्नेलगायतका चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
