नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरेको ५१ वटा विद्युतीय सवारीसाधनको अत्याधुनिक फास्ट चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्न थालेपछि प्राधिकरणले चैत ०७७ देखि सातै प्रदेशमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण अघि बढाएको थियो । त्यसको झन्डै साढे दुई वर्षमा सबै चार्जिङ स्टेसन तयार भएसँगै बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले संयुक्त रूपमा नेपाल पुलिस क्लब भृकुटीमण्डपमा स्थापना गरिएको फास्ट चार्जिङ स्टेसनको उद्घाटन गरेका हुन् ।
प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोगमा चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजनाअन्तर्गत सात प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बसपार्क र ठूला सहरमा ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिएको हो । करिब ४० करोड लागतमा निर्माण गरिएका चार्जिङ स्टेसनमध्ये २६ वटामा ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप, कार र २५ वटामा साना–ठूला कार चार्ज गर्न मिल्नेछन् ।
पहिलो चरणको चार्जिङ स्टेसन निर्माण पूरा भएपछि प्राधिकरणले थप पाँच सयवटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । हाल यस विषयमा प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
‘यी चार्जिङ स्टेसनहरूको निर्माण सफल रूपमा भयो । तर, हामीलाई यतिले मात्रा पुग्दैन । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दै गएकाले थप चार्जिङ स्टेसन बनाउन अपरिहार्य छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले देशभर थप पाँच सयवटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने गरी अध्ययन अघि बढाएका छौँ ।’
साथै, प्रदेश र अधिकांश जिल्लालाई समावेश गरेर थप चार्जिङ स्टेसन बनाउने प्राधिकरणको योजना छ । पाँच सयवटा चार्जिङ स्टेसन बनाउन न्यूनतम चार अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । उक्त स्रोत सुनिश्चित गरेर थप चार्जिङ स्टेसन निर्माण अघि बढाउने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।
यस्तै, मन्त्री बस्नेतले ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आउनु विद्युतीय सवारीसाधनको यात्रा हरित, स्वच्छ ऊर्जा खपतमार्फत कार्वन उत्सर्जन तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरणमार्फत देशको दिगो विकासमा महŒवपूर्ण पाइला भएको बताए । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धनमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै बस्नेतले विद्युतीय गाडी नेपालमै उत्पादन गर्नका लागि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कार्य
भइरहेको बताए ।
आन्तरिक रूपमा विद्युत् खपत बढाउने महत्वपूर्ण क्षेत्र यातायात भएको उल्लेख गर्दै ऊर्जासचिव घिमिरेले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगले प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत बढाउन सहयोग पुग्ने बताए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिएको बताए ।
विद्युतीय सवारी साधन पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्नेभन्दा १५–२० गुणा सस्तो पर्ने उल्लेख गर्दै घिसिङले यसबाट देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा पनि सकारात्मक योगदान पुग्ने बताए । यस्तै, एसियाली विकास बैंककी दक्षिण एसिया ऊर्जा महाशाखा प्रमुख सुजाता गुप्ताले कार्वनउत्सर्जन घटाउने यातायात महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइन ।
कस्तो छ चार्जिङ स्टेसन ?
हरेक चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ५० केभिएको ट्रान्सफर्मर,अनलाइन विलिङ प्रणालीको जडान गरिएको छ । चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०–६० किलोवाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरू राखिएका छन् । यसबाट ठूला बससहित तीन वटा सवारीसाधनले एकसाथ चार्ज गर्न सकिने छ । चार्जिङ स्टेसन निर्माण आपूर्ति, जडान, परीक्षण,सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि वाङवाङ डिजिटल इनर्जी कर्पोरेसन लिमिटेड, जियाङ्सू, चीनसँग ३७ करोड ७९ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा (करबाहेक) ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
सञ्चालनमा आएको ५ वर्षसम्म चार्जिङ स्टेसनको मर्मतसम्भार ठेकेदार कम्पनीले नै गर्ने छ । ३ सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसनको सफ्टवेयर राखिनेछ । ५१ वटै स्टेसनको कन्ट्रोल काठमाडौंबाट हुनेछ । सवारीसाधनको चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्युआर कोड र मोबाइल एपमार्फत बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।
कति लाग्छ शुल्क ?
चार्ज गर्दा कारहरूमा औसत ७० पैसा, एसयुभीहरूमा ८० पैसा, माइक्रोबसमा ९० पैसा र बसहरूमा एक रुपैयाँ २० पैसा प्रतिकिलोमिटर खर्च लाग्नेछ । व्याट्री क्षमताअनुसार कम्तीमा आधा घन्टादेखि एक घन्टासम्ममा चार्ज पूर्ण हुन सक्छ । आन्तरिक रूपमा विद्युत्को खपत बढाउन, पेट्रोलियमको खपत कम गराउन, वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीको विकासका चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिएको हो ।