प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर (आइपिओ) जारी गर्ने कम्पनीको मूल्यांकन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम मूल्यांकन समिति गठन गरेको छ । पछिल्लो समय प्रिमियम मूल्यमा जारी गरिएको घोराही सिमेन्ट प्रकरणमा बोर्डमाथि नै प्रश्न उठेपछि मूल्यांकन समिति गठन गरिएको हो ।
धितोपत्र ऐनअनुसार सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर समिति गठन गरिएको बोर्डले जनाएको छ । प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्ने कम्पनी अध्ययन गरी सोहीअनुसार मूल्य छनोट गर्ने काम समितिले गर्ने बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘घोराही सिमेन्टबाट हामीले ठूलो पाठ सिक्न पायौँ र अहिले तत्काल समिति गठन गरेर लगानीकर्तालाई भोलिका दिनमा जोखिम नहोस् भनेर हामी सचेत भयौँ ।’
घोराही सिमेन्टको सेयर मूल्यांकनमा अन्डरराइटिङ र प्रबन्धक कम्पनीबीच नै मिलेमतो रहेको विषयमा बोर्डले अध्ययन नै नगरीकन निष्कासन स्वीकृति दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । यस मूल्यांकन समिति नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)को सहयोगमा गठन गरेको हो ।
विज्ञ व्यक्तिहरूले कम्पनीको अन्डरराइटिङ प्रक्रिया पूरा गरेर गएका कम्पनीलाई बोर्डले स्वीकृति दिनुअघि सही रेटिङ भएको छ–छैन, जोखिमको सम्भावना, नाफाको क्षमतालगायतको अध्ययन गरेर प्रस्ताव गरेको मूल्य समायोजना गर्ने काम यस समितिले गर्नेछ । बोर्डका प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले घोराही सिमेन्टपछि प्रिमियममा आइपिओ जारी गरिएका कम्पनीहरूको प्रस्ताविक मूल्यभन्दा १० देखि ५० रुपैयाँसम्म मूल्यांकन समितिबाट घटाइएको बताए । बोर्डका अनुसार घोराही सिमेन्टपछि रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स, आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रस्ताविक मूल्यबाट घटाइएको हो । त्यस्तै, हालै मात्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त भएको सोनापुर मिनरल आयल (तेल)ले प्रस्ताव गरेको मूल्यभन्दा १२ रुपैयाँ मूल्यांकन समितिले घटाएको छ ।
कम्पनीले प्रिमियम मूल्यसहित दुई सय ४९ रुपैयाँ ८४ पैसा प्रस्ताव गरेकोमा बोर्डले प्रिमियम मूल्यसहित दुई सय ३७ रुपैयाँ दिएको छ । मूल्यांकन समितिले कम्पनी र लगानीकर्ता दुवैको हितमा हुने गरी मूल्य घटाएको श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘लगानीकर्ताले कम्पनीप्रति गर्ने विश्वास बढेर जान्छ र लगानी थप बढ्छ ।’
बोर्डले पछिल्लो समय पब्लिक कम्पनीमा जानेबित्तिकै आइपिओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउने भएको छ । लगातार दुई वर्ष नाफामा गएका र चुक्ता पुँजी एक अर्ब नाघेका कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमै आइपिओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्बाट धितोपत्र विनियमावली २०८० संशोधन गरेको छ ।
यो विनियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै धितोपत्र बोर्डमा प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्नेहरूको संख्या बढ्ने देखिन्छ । यस्तोमा रेटिङ प्रणालीमा कमजोरी भएका कम्पनीका कारण लगानीकर्ता फस्न सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै मूल्यांकन समिति गठन गरिएको बोर्डको भनाइ छ । श्रेष्ठले भने, ‘विनियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि जस्तासुकै कम्पनी पनि आउन सक्छन्, तत्काल नाफा देखिएका र भोलिका दिनमा जोखिम भएका कम्पनीले मिलेमतोमा मूल्य बढाएर प्रस्ताव गरे भने लगानीकर्ता फस्न सक्छन्, त्यसका लागि पनि यो समिति एउटा ‘गेट किपर’ हो ।’
