कांग्रेसको गत २ देखि १० साउनसम्म चलेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १५ भदौभित्र विभाग गठनलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको थियो । लामो समयदेखि विभाग गठन हुन नसक्दा नेतृत्वको आलोचना भएपछि बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको थियो । तर, पनि तोकिएको समयमा विभाग गठन अनिश्चित बनेको छ ।
पछिल्लो समय पार्टीको संस्थापन र इतर पक्षबीच भ्रातृ संस्थाहरूको गठनको कारण बढेको असन्तुष्टिले विभाग गठनलाई पनि प्रभावित बनाएको देखिन्छ । तर, सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेताहरू पार्टीभित्रको असन्तुष्टिको कारण नभई बर्खाको समय भएकाले तय गरिएका अभियान सम्पन्न हुन ढिलाइ हुनु तथा संसद्भित्रको भूमिकामा नेताहरू व्यस्त हुनुले विभाग गठन निर्धारित समयभित्र हुन नसक्ने अवस्था आएको बताउँछन् । कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको कार्यतालिकाअनुसार १५ भदौभित्र विभाग गठन हुनुपर्ने हो । देउवानिकट स्रोतका अनुसार नै अब डेटलाइनभित्रै समिति गठनको सम्भावना टरेको छ ।
सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौरले वर्षा र प्रतिकूल मौसमका कारण रोकिएको दोस्रो चरणको संगठन सुदृढीकरण अभियान र पछिल्लो अवस्थाले सम्भावना नरहेको जिकिर गरे । उनले केन्द्रीय समिति बैठकसमेत केही दिन सार्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । ‘पछिल्लो समय दोस्रो चरणको संगठन सुदृढीकरण अभियान पनि रोकिएको छ । संसदीय समितिमा नयाँ नेतृत्व चयनलगायतका काममा व्यस्त हुनुपरेकाले पार्टीका छलफल पनि पर्याप्त हुन सकेका छैनन् । त्यसैले १५ भदौभित्र विभाग गठनको सम्भावना छैन । केन्द्रीय समिति बैठक पनि केही दिन सार्ने तयारी छ,’ भने ।
२ असोजका लागि तय भएको केन्द्रीय समिति बैठक १ असोजमा तीज, २ असोजमा ऋषिपञ्चमी र ३ असोजमा संविधान दिवस परेकाले उपयुक्त नहुने भन्दै सार्ने तयारी रहेको छ । नेताहरूका अनुसार पछिल्लो समय संसदीय समिति गठनलगायतका कारण यसबारे पर्याप्त छलफल भएको छैन । संसदीय समितिका विषयमा शेखर–गगन समूह असन्तुष्ट देखिएको छ । सोमबार कांग्रेसले पाएका चारमध्ये दुई समिति आफूले पाउनुपर्ने शेखर–गगन समूहको माग थियो । तर, सभापति देउवा यसका लागि तयार नभएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त)का लागि नाम सिफारिस भएका सहमहामन्त्री जीवन परियारले सभापति बन्न अस्वीकार गरेका थिए ।
इतर निकट एक पदाधिकारीका अनुसार सभापति देउवाले आफ्नो समूहलाई संसद् र भ्रातृ संस्थाको जिम्मेवारीमा बाइपास गरेर लान खोजेको निष्कर्ष समूहले निकालेको छ । यससँगै विवाद थप बल्झिने देखिएको छ । केन्द्रीय समिति बैठकले ४८ विभाग रहेकोमा २२ विभाग थपेर ७० विभाग पुर्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, नयाँ विभागको नाम टुंगिएको छैन भने संख्या फेरबदलको सम्भावना छ । हालसम्म प्रचार विभाग मात्र बनेको छ ।
महिला संघको विवाद उत्कर्षमा
महिला संघको विवाद उत्कर्षमा छ । असन्तुष्ट शेखर–गगननिकट समूहले ४ भदौमा नौ जिल्लामा समानान्तर कमिटी घोषणा गरेको छ । यो समूहले महिला संघकी अध्यक्ष उषाकुमारी राउत मिश्रले विधानविपरीत एकलौटी रूपमा संघका गतिविधि गरेको आरोप लगाँउदै आएको छ । सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाका अनुसार ५ भदौमा सभापति देउवानिवास धुम्बाराहीमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा भ्रातृसंस्थाका विवाद समाधानका लागि अध्यक्षहरूसँग छलफल गर्ने, कार्यतालिकाअनुसार बाँकी भ्रातृ संस्था, विभाग र समितिलाई १५ भदौभित्र पूर्णता दिने विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा देउवाले आवश्यकताअनुसार बैठक बस्ने र छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताएका थिए । तर, त्यसयता कांग्रेसको बैठक बसेको छैन ।
नेविसंघमा गरिएको सहमति कार्यान्वयन भएन
पछिल्लो समय भ्रातृ संस्थामा रहेका विवाद पनि तत्काल समाधान हुने सम्भावना न्यून देखिएको नेताहरूको भनाइ छ । नेविसंघ र महिला संघको विवाद समाधानका लागि ठोस प्रगति भएको छैन ।
नेविसंघमा गत २२ साउनमा केन्द्रीय समितिमा ७१० जम्बो कार्यसमिति घोषणासँगै सुरु भएको विवाद देखिएको थियो । त्यसपछि शेखर–गगननिकट असन्तुष्ट समूहले समानान्तर समिति गठनको तयारीसमेत गरेको थियो । साथै, तीनबुँदे मागसहित ३१ साउनबाट सानेपामा रिले अनशन थालेको थियो । ३ भदौमा एक साताभित्र असन्तुष्टलाई समेटेर लैजाने सहमतिपछि अनशन तोडिएको थियो । तर, नामको टुंगो अझै लागेको छैन । नेविसंघ अध्यक्ष डुजाङ शेर्पाले नामबारे छलफल भइरहेको बताए । तर, नेविसंघले इन्जिनियरिङ अध्ययनको शुल्क वृद्धिविरुद्धको आन्दोलनमा नेतृत्व गरिहेकोले केही समय लाग्ने उनले जानकारी दिए ।
