उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम उपभोक्ता हित समितिमा ६ दलको साझा उम्मेदवारका रूपमा जनमत पार्टीका अब्दुल खान र रास्वपाका गणेश पराजुलीबीच प्रतिस्पर्धा
प्रतिनिधिसभाका १० मध्ये नौवटा विषयगत समितिको सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । एउटा समितिको सभापतिका लागि दुईजनाको उम्मेदवारी परेको छ । सभापति चयन गर्न सोमबार मतदान हुनेछ । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा कांग्रेसका रामहरि खतिवडा, अर्थ समितिको सभापतिमा कांग्रेसका सन्तोष चालिसे, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा कांग्रेसकी आरजु राणा देउवा, महिला तथा सामाजिक समितिको सभापतिमा एमालेका किरणकुमार साह, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापतिमा माओवादीकी विमला सुवेदी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा जसपाका राजकिशोर यादव, पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंह, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम उपभोक्त हित समितिमा भने दुईजनाको उम्मेदवारी परेको छ । सात दलको संयुक्त उम्मेदवारका रूपमा जनमत पार्टीका अब्दुल खान र रास्वपाका गणेश पराजुलीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
आइतबार बिहान ११ देखि ४ बजेसम्म तोकिएको समयभित्र नौवटा समितिमा एकल उम्मेदवारी र एउटा समितिमा दुईजनाको उम्मेदवारी परेको प्रतिनिधिसभाका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभाका सात दलबीचको भागबन्डाका आधारमा नौवटा समितिले निर्विरोध रूपमा सभापति पाएका हुन् । निर्वाचन हुन लागेको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम उपभोक्ता हित समितिमा अब्दुल खानलाई कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीको समर्थन रहेकाले उनको जित सुनिश्चित देखिएको छ ।
विषयगत समितिको नेतृत्व चयनमा सत्ता र प्रतिपक्ष एकै ठाउँ, कोसी प्रदेशको सरकार जोगाउन राप्रपालाई पनि समितिको नेतृत्व दिन सत्तापक्ष उदार
प्रतिनिधिसभाका सचिव पाण्डेयका अनुसार समिति सभापतिको निर्वाचन सोमबार दिउँसो ३ बजे सिंहदरबारस्थित सम्बन्धित समिति सभाकक्षमा हुनेछ । सम्बन्धित समितिको बैठकमा प्रस्तावकले उम्मेदवारको नाम प्रस्तुत गर्ने तथा समर्थकले समर्थन गरेपछि ज्येष्ठ सदस्यले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन् । बहुमत पुग्ने उम्मेदवार सभापति निर्वाचित हुनेछन् । ९ वटा समितिमा निर्विरोध भएकाहरूको औपचारिक घोषणा पनि सोमबार नै गरिनेछ । समिति सभापतिका लागि सत्तागठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच यसअघि नै भागबन्डा भइसकेको थियो । आइतबार यसमा विपक्षी राप्रपा पनि थपिएको हो । चौथो दल रास्वपा मात्रै बाहिर छ ।
महिला समितिमा पुरुषको नेतृत्व, एकतिहाइ उपस्थिति पुगेन
प्रतिनिधिसभाका दशमध्ये एक महिला तथा सामाजिक समिति छ । सामान्यतया यो समितिको नेतृत्व महिला सांसदले गर्ने गर्छन् । तर, दलहरूले भागबन्डा गर्दा एमालेको भागमा परेको यो समितिको सभापतिमा पुरुष सांसद निर्विरोध भएका छन् । महिला समितिमा एमालेले किरण साहलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
एकल उम्मेदवारी परेकाले उनी निर्विरोध भइसकेका छन् । यसरी महिला समितिको नेतृत्व पुरुषलाई दिइएपछि महिला सांसदहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । महिला हकहितको विषयमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न यसले असहजता ल्याउने उनीहरूको भनाइ छ । रास्वपाबाट महिला समिति सदस्य लक्ष्मी तिवारीले एकातर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी नभएको र अर्काेतर्फ महिलासम्बन्धी विशेष समितिमै महिला नेतृत्व नहुनु आपत्तिजनक भएको बताइन् ।
कांग्रेसले तीन, एमाले दुई, माओवादी, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीले एक–एक समितिको नेतृत्व लिने भागबन्डा
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७६ (१३) मा सभापतिको निर्वाचन विषयगत समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला हुने गरी समावेशिताका आधारमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, १० वटा समितिमा दुईजना मात्रै महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । यो भनेको २० प्रतिशत मात्रै हो । कृषि समितिको सभापतिमा एकल उम्मेदवार रहेकी आरजु राणाले कम्तीमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्छ भनेर आफूले लबिङ गरिरहेको, तर शीर्ष नेताले नचाहेको बताइन् । ‘कांग्रेसले एउटा दियो, माओवादीले पनि दियो । एमालेले अहिले दिएको छैन । ३३ नभए पनि ३० प्रतिशत पुर्याउँ भनेको हो, तर सकिएन,’ उनले भनिन् ।
कोसीमा सत्ता जोगाउन राप्रपालाई चिट्ठा
२२ साउनमा संसदीय समितिको भागबन्डा टुंग्याउँदा रास्वपा र राप्रपालाई समेटिएको थिएन । सत्तारूढ पाँच दल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मिलेर समिति बाँडफाँट गरेका थिए । तर, आइतबार उम्मेदवारी दर्ता गर्दा राप्रपाले पनि एउटा समिति भागबन्डामा पायो । राप्रपाले अचानक महत्वपूर्ण समिति पाएपछि सत्तागठबन्धनसँग सहकार्य अगाडि बढेको प्रस्ट संकेत मिलेको छ । गठबन्धन र राप्रपाका नेताहरूबीच कोसी प्रदेशमा समेत सत्ता सहकार्य गर्ने गरी प्रारम्भिक समझदारी भएको दुवै पक्षका नेताहरूले बताएका छन् ।
माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले संघ र प्रदेशमा सहकार्य बलियो बनाउन राप्रपासँग समझदारी गरिएको बताए । ‘समग्र राजनीतिक परिस्थितिलाई बलियो बनाउन, अहिलेको अस्थिरतालाई स्थिरतातर्फ लैजान र विगतको असमझदारी हटाउँदै बलियो एकताको स्थिति बनोस् भनेरै यो समझदारी गरिएको हो । उहाँहरूले प्रदेश र संघमा पनि स्थिरताका लागि योगदान गर्नुहुनेछ,’ उनले भने ।
राप्रपा संसदीय दलका उपनेता बुद्धिमान तामाङले कोसीको विषय अहिले अदालतमा भएकाले यसमा प्रवेश नभएको दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाजीसँग दलको सामथ्र्यअनुसार समितिको सभापति पाउनुपर्छ भनेर हामीले कुरा राख्यौँ, उहाँहरूले सद्भाव देखाएर मानिदिनुभयो,’ उनले भने, ‘अदालतमा विचाराधीन भएको कोसीको विषयमा अहिले नै लेनदेनको सहमति हुन सक्दैन । भोलि एउटा टुंगो लागेपछि कुरा हुन्छ । त्यो पछिको कुरा हो ।’
सत्तागठबन्धनका एक नेताका अनुसार कोसीमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरेर राप्रपाको समर्थन लिएर नयाँ सरकार बनाउने समझदारी भएको छ । ‘अहिलेका मुख्यमन्त्री हट्छन् । कांग्रेसबाटै नयाँ मुख्यमन्त्री बन्छन् । त्यसमा राप्रपाले समर्थन गर्छ,’ ती नेताले भने, ‘गठबन्धनको सरकार बनाउन राप्रपाले प्रदेश सभामुख र एउटा मन्त्री पाउँछ । संघमा पनि थप साझेदारी हुन्छ ।’
१० पुसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनाउन समर्थन दिएको राप्रपा ३ माघमा सरकारमा सहभागी भएको थियो । माओवादी–एमाले गठबन्धन फेरिएर माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन बनेपछि राप्रपाले १३ फागुनमा सरकार छोडेको हो । सत्ता सहकार्यमा आकस्मिक परिवर्तन भई मुलुक पुनः सत्ताकेन्द्रित अस्थिरतातर्फ धकेलिएको भन्दै संघ र प्रदेश दुवै सरकारबाट राप्रपा बाहिरिएको थियो । त्यतिवेला राप्रपाले विज्ञप्तिमार्फत भनेको थियो, ‘हाल देखिएको सत्ता परिवर्तनको प्रवृत्ति र प्रक्रिया वर्तमान संविधानको संरचनामा निहित अस्थिरताको स्वाभाविक चरित्र हो । परिवर्तित सन्दर्भमा राप्रपा सत्तामा रहिरहनु अनुपयुक्त हुने ठहर गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छौँ ।’
रास्वपाले स्विकारेन प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव
संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपालाई पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एउटा समितिको सभापति लिन प्रस्ताव गरेका थिए । सांसद सापकोटाका अनुसार पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई टेलिफोन गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले सबैलाई समेटेर लान चाहेकाले कानुन समितिको नेतृत्व लिन भनेका थिए ।
रास्वपाका अधिकांश सांसद एउटा समितिको नेतृत्व लिनुपर्ने पक्षमा थिए । कांग्रेसको भागमा परेको एउटा घटाएर रास्वपालाई दिन शेरबहादुर देउवा पनि तयार थिए । तर, दलका नेता लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव स्वीकार गरेनन् । यो निर्णयपछि पार्टीभित्र सांसदहरू नेता लामिछानेप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् । संसद्भित्रका प्रमुख ६ दलले देखाएको सदासयतालाई अस्वीकार गरेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
लामिछानेले भने सुरुमा आफूहरूलाई ‘बाइकट’ गरिएको र यसैका आधारमा संसदीय दल बसेर एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय गरेकाले अहिले समिति लिन नसकिने जवाफ दिएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले समिति लिइदिनुपर्यो भन्नुभयो । हामीले हार्दिकतापूर्वक धन्यवाद भन्यौँ । हामी समितिमा रहने निर्णयबाट धेरै पर गइसक्यौँ भनेर सुनायौँ,’ प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने, ‘राजनीतिक निर्णय यसरी हतारमा गर्नुहुँदैन । हामी दलको निर्णयमा अडिग रह्यौँ । जनताका मुद्दामा संसद्मा सहकार्य हुने नै छ ।’ दलको निर्णयअनुसार प्रस्तावक र समर्थक संख्या पुग्ने उद्योग समितिमा एक्लै उम्मेदवारी दिएर लोकतन्त्रको अभ्यास गरिएको परियारले जिकिर गरे ।
