निजी संस्थालाई जिमहल सञ्चालन गर्न दिएको विषयमा अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान

आइतबार, १० भदौ, २०८०
डिजिटल संस्करण
निजी संस्थालाई जिमहल सञ्चालन गर्न दिएको विषयमा अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान

बुल्समेनले पोखरा रंगशालामा नियमविपरीत सञ्चालन गर्दै आएको जिमहल

२२ साउनमा नयाँ पत्रिकाले समाचार प्रकाशन गरेपछि अख्तियारले सो विषयमा चासो दिँदै छानबिन सुरु गरेको हो

पोखरा रंगशाला परिसरमा नियमविपरीत निजी संस्थालाई जिमहल सञ्चालनका लागि भवन र जग्गा भाडामा दिएको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयले छानबिन सुरु गरेको छ । नियमविपरीत निजी संस्थालाई जिमहल सञ्चालनका लागि भवन र जग्गा भाडामा दिएको सम्बन्धमा २२ साउनमा नयाँ पत्रिकाले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । नयाँ पत्रिकामा आएको समाचारपछि अख्तियारले सो विषयमा चासो दिँदै छानबिन सुरु गरेको हो ।

पोखरा रंगशालाको मुख्य गेटदेखि ५० मिटरको दूरीमा रहेको स्थानमा जिल्ला खेलकुद विकास समितिले वुल्स जिमलाई ०७१ सालमा पाँच वर्षका लागि र ०७६ सालमा अर्को संस्था वुल्समेन इन्टरप्राइजेजलाई १० वर्षका लागि भाडामा दिने सम्झौता गरेको थियो । सरकारी जग्गा भाडामा दिँदा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सार्वजनिक सूचना जारी गरी दिनुपर्नेमा सार्वजनिक सूचनाविना व्यक्तिलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि नियमविपरीत जग्गा भाडामा दिइएको हो । रंगशालामा रहेको चमेना गृहलाई अन्यत्र सारी सो स्थानमा व्यक्तिलाई जिमहल सञ्चालन गर्न दिइएको हो ।

जिल्ला खेलकुदसँग जानकारी माग 
कास्कीका अध्यक्ष तोरण बानियाँले भाडामा दिइएको सम्बन्धमा अख्तियारबाट पत्र आएको जानकारी दिए । ‘अख्तियारले निजी संस्था/व्यक्तिलाई के–कसरी भाडामा दिइएको हो, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार दिइएको हो/हैन, भाडामा लिन/दिनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाएको छ/छैन, लागत अनुमानसँगै मूल्यांकन गरिएको हो/हैन, भाडामा दिँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट स्वीकृति लिएको हो/हैन, रायसहित निर्णय गरेको हो/हैन, पूर्वतयारी गरेर दिएको हो/हैनलगायतको विषयमा पत्रमार्फत जानकारी मागेको छ,’ बानियाँले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

अख्तियारको पत्रपछि समितिले छोटो उत्तर पठाउने गरी तयारी गरेको भन्दै बानियाँले भाडामा लिने/दिने सम्बन्धमा भएको निर्णय आफू आउनुअघि भएको र सो सम्बन्धमा वैधानिक कागजपत्र समितिको कार्यालयमा आफूहरूले नभेटेकाले सोहीअनुसार छोटो उत्तर दिने जानकारी दिए । ‘म १६ वैशाख ०७८ सालमा अध्यक्षमा नियुक्त भएको हुँ, तत्कालीन अवस्थामा समितिको कार्यालय प्रमुख प्रकाश बराल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफू नेतृत्वको समितिलाई कागजपत्रलगायत अन्य केही पनि हस्तान्तरण नगरेको र भाडामा दिएको सम्बन्धमा आधिकारिक रूपमा केही भेटिएको छैन,’ बानियाँले भने । यस सम्बन्धमा तत्कालीन समितिका अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्यसँगै कार्यालय प्रमुखलाई सम्पर्क गर्दा उनीहरूले गैरजिम्मेवारीपूर्ण उत्तर दिँदै पन्छिन खोज्ने गरेका छन् ।

प्रक्रियाभन्दा बाहिर गए सम्झौता भंग गर्छौँ : श्रीधर शर्मा, सदस्यसचिव प्रदेश खेलकुद परिषद्
विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर दिइएको भए त्यसलाई भंग गर्छौं । समय लामो भएको भए त्यसलाई पुनरावलोकन गर्छौं । जे काम गरिन्छ र हुन्छन्, त्यो कानुनको परिधिभित्र रहेर हुनुपर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने परिषद्सँगै मेरो व्यक्तिगत मान्यता हो । यसलाई हामीले पालना पनि गर्छौं । भाडामा लिन/दिनका लागि गरिएका कागजात आफूहरूले मागेर र आएपछि अध्ययन गरेर थप के गर्नुपर्ने हो गर्छाैं ।

सुझावित समाचार