विकासका बाधा पहिल्याउँदै समाधानका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक)ले पछिल्लो साढे चार वर्षमा तीन बैठकबाट गरेका ५२ निर्णयमध्ये पाँचवटा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन
विकाससम्बन्धी बाधा फुकाउन प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षता रहेको सर्वोच्च संयन्त्र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक)ले गरेका निर्णयसमेतको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । पछिल्ला साढे चार वर्षमा एनडेकका तीन बैठकले गरेका ५२ निर्णयमध्ये जम्मा पाँच निर्णय मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार एनडेकका ४३ निर्णय आंशिक कार्यान्वयन भएका छन् भने चार निर्णय कार्यान्वयनमै आउन सकेका छैनन् । एनडेक देशको विकास अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी सर्वोच्च संयन्त्र हो । मन्त्रालय तथा विभागको योजना तथा कार्यक्रमको प्रगतिको समीक्षा गर्ने, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गराइदिने, देखिएका समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिनेलगायत काम यो समितिबाट हुन्छ । विकासमा जे–जे समस्या देखिएका छन्, त्यसको समाधान यहीँबाट खोजिन्छ । तर, समाधानका लागि गरिएका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्था भने फितलो देखिन्छ ।
योजना आयोगका अनुसार १५ चैत ०७८ मा बसेको ४९औँ बैठकले २२ वटा निर्णय गरेको थियो । तीमध्ये एउटा निर्णय पनि पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । २० वटा आंशिक कार्यान्वयनमा रहेको र दुई वटा कार्यान्वयन नै नभएको आयोगको तथ्यांक छ । त्यस्तै, २ माघ ०७७ मा बसेको ४८औँ बैठकले पनि २२ वटा निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये दुई पूर्ण र १७ आंशिक कार्यान्वयनमा छन भने तीन वटा निर्णय कार्यान्वयन नै भएका छैनन् । २६ माघ ०७६ मा बसेको ४७औँ बैठकले गरेका आठ निर्णयमध्ये दुई पूर्ण र ६ आंशिक कार्यान्वयनमा रहेको आयोगले जनाएको छ । गत २३ चैतमा बसेको ५०औँ बैठकले २३ वटा निर्णय गरेको थियो । तर, ति निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समिक्षा भइसकेको छैन् ।
आयोग उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले प्राविधिक, व्यावहारिक, कानुनी र प्रक्रियागत उल्झनका कारण निर्णयहरू समयमै र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले नै नेतृत्व गरेको बैठकका निर्णयसमेत समयमै र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा कित्ताकाट गर्ने निर्णय गर्यो, तर कार्यान्वयनमा आउन तीन महिना लाग्यो । यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् जो निर्णय भएलगत्तै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘एनडेकको हकमा पनि त्यस्तै हो, कानुन संशोधनमा समय लाग्ने, समन्वय गर्नुपर्ने, प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेलगायत कारणले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो । कतिपय सन्दर्भमा कर्मचारीमा काम गर्ने इच्छाशक्ति तथा लगाव नहुँदासमेत निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।’
आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र काम र जनताप्रति उत्तरदायी नहुँदा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने एनडेक बैठककै निर्णय कार्यान्वयन नहुने गरेको अनुभव सुनाए । खासगरी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही गर्ने कुनै व्यवस्था नहुँदा समस्या भइरहेको उनको टिप्पणी छ । ‘एनडेकका निर्णय कार्यान्वयन हुने हो भने विकासले गति लिन्छ, एनडेक अति महत्वपूर्ण संयन्त्र हो,’ उनले भने, ‘तर, राजनीतिक नेतृत्वले दीर्घकालीन सोच नराख्ने, कर्मचारी सरुवा भइरहने, काम नगर्नेलाई दण्ड–सजायको व्यवस्था नहुने र आयोगले पनि नियमित फलोअप नगर्ने कारणले एनडेकका निर्णय कार्यान्वयन भएका छैनन् ।’
के छन् कार्यान्वयन हुन नसकेका निर्णय ?
खासगरी एनडेकको ४८औँ र ४९औँ बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन कमजोर छ । पूर्वाधार आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्ने, राष्ट्रिय राजमार्गको रेखांकन तथा सडक सीमा निर्धारण कार्य यथाशीघ्र कार्यदल बनाई एक महिनाभित्र टुंग्याउने, बजेटको दोहोरोपना हटाउनेलगायत थुप्रै निर्णय दुवै बैठकबाट भए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ठूला आयोजनाका लागि छुट्टै सुरक्षा मापदण्ड तीन महिनाभित्र तयार गरी लागू गरिने, एकल बिन्दु सेवा केन्द्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने, सरकारी निकायबाट आयात–निर्यातको ढुवानी नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत गराउनेलगायत ४८औँ बैठकका निर्णय पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । त्यस्तै, विकास साझेदारबाट सञ्चालित कार्यक्रम, परियोजना र आयोजनाको शोधभर्ना समयमै लिन समिति बनाउने, संघबाट तल्ला तहमा हस्तान्तरण भएका आयोजना छिट्टै सम्पन्न गर्नेलगायत ४९औँ बैठकका निर्णय कार्यान्वयन भएका छैनन् । ४७औँ बैठकले गरेका आठ निर्णयमध्ये ६ आंशिक कार्यान्वयन मात्रै भएका छन् ।
५१औँ बैठकले गर्नेछ ५०औँ बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको समीक्षा
गत २३ चैतमा बसेको एनडेकको ५०औँ बैठक
गत २३ चैतमा एनडेकको ५०औँ बैठक बस्यो । यसले २३ वटा निर्णय गर्यो । तर, यसको पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ । संघबाट तल्ला तहमा जाने ससर्त अनुदानलाई आयोजना वा कार्यक्रम नतोकी नतिजा सूचक वा क्षेत्र तोकेर हस्तान्तरण गर्ने, कार्यान्वयन हुने गरी तीनै तहका लागि खर्चको मापदण्ड तयार गर्ने, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गअन्तर्गत खोकना–बुङमती क्षेत्रमा अधिग्रहण भएको जग्गा विवादको समस्या समाधान गर्ने, सहकारी नियमनका लागि दुई महिनाभित्रै दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नेलगायत निर्णयको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यी निर्णयमा आंशिक प्रगति मात्रै देखिन्छन् । त्यस्तै, नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र, कृषि फाराम चन्द्रडाँगी, ज्येष्ठ नागरिक भवन गोठाटारलगायतमा भएको अतिक्रमण हटाएर तोकिएको काममा उपयोग गर्ने, मन्त्रालय तहबाटै जग्गा अधिग्रहणको आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गर्नेलगायत निर्णयसमेत कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।
