ललितानिवास प्रकरणको अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाउनुभएको छ, यसमा सिआइबीको निष्कर्ष के छ ?
ललितानिवास परिसरको एक सय ४३ रोपनी ६ आना तीन पैसा तीन दाम जग्गा नेपाल सरकारको हो । गलत मनसाय राखी किर्ते कागजपत्रका आधारमा योजनाबद्ध र संगठित रूपमा सो जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको हाम्रो अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । सो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता आउनुपर्छ ।
प्रमुख निर्णयकर्तालाई चाहिँ सिआइबीले जोगायो भन्ने आरोपमा के भन्नुहुन्छ ?
यसमा कसैलाई जोगाएको भन्न मिल्दैन । हामीले बुझाएको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन मात्र हो । अभियोगपत्र अदालत पुगेको छैन । यस प्रकरणमा कसको के भूमिका छ भन्ने कुरा हामीले अनुसन्धानमा देखाएका छौँ, कसलाई अभियोग लगाउने या कसलाई नलगाउने भन्ने कुरा त अभियोगपत्र दर्ता गर्ने क्रममा निर्णय हुन्छ । त्यो निर्णय हुन बाँकी नै भएकाले अहिले नै कसैलाई जोगाइयो भन्न मिल्दैन ।
अनुसन्धानको क्रममा कत्तिको दबाब झेल्नुभयो ?
प्रेसरको कुरा गर्दा व्यापारिक, प्रशासनिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रबाट स्वाभाविक रुपमा आउँछ नै । यति जटिल र जेलिएको घटनाको नेपाल प्रहरीबाट विगतमा सायदै यस्तो बृहत् अनुसन्धान भएको थियो होला । विभिन्न चुनौती र प्रतिकूलताका बाबजुद यो मुद्दालाई पूर्णता दिन सक्नु नेपाल प्रहरीको ठूलो सफलता हो । संकलित प्रमाणहरू बलियो भएकाले सो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
