संसदीय सुनुवाइ समितिमा श्रेष्ठले भने–अदालतीतर्फको कारबाही प्रक्रियामा जटिलता छ । त्यो प्रक्रिया पूरा नगरी फैसला गर्न मिल्दैन । सुनुवाइमा समय लाग्छ । कतिपय अवस्थामा म्याद समयमा तामेल नहुने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा तामेल भएका म्याद बेरित हुने अवस्था पनि छ । अझ कार्यविधिगत कुराले समय माग्छ । बुझेको म्याद थमाउने अनेक कार्यविधिगत बाध्यता न्यायालयले सहनुपरेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको ३१औँ प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भर श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा १२९(२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा कायम–मुकायम प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गरेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको शपथ मंगलबार दिउँसो साढे १ बजे तय गरिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले १८ साउनमा श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले ६५ वर्षे उमेरहदका कारण २० साउनमा अनिवार्य अवकाश पाएपछि श्रेष्ठले कायममुकायमको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए ।
श्रेष्ठ १७ साउन ०७३ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा सिफारिस भएका थिए । उनी क्याडरबाट अर्थात् तल्ला तहका अदालतमा न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च प्रवेश गरेका हुन् । २० असोज ०१६ मा जन्मिएका उनले २० असोज ०८१ बाट उमेरहदका कारण अवकाश पाउनेछन् । कैलालीको धनगढी घर भएका श्रेष्ठ ०४१ पुसबाट न्यायसेवामा प्रवेश गरेका हुन् । उनी ३ जेठ ०४५ मा पहिलोपटक जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।
जिल्ला अदालत दार्चुलाका न्यायाधीशका रूपमा पहिलो नियुक्ति पाएका उनी त्यसपछि डडेल्धुरा, उदयपुर, मकवानपुर, झापासमेतका जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत रहे । १० चैत ०६२ मा उनको नियुक्ति पुनरावेदन अदालत बागलुङमा भयो । त्यसपछि पनि उनले केही उच्च तहका अदालतमा न्यायाधीशको भूमिकामा रहे । साउन ०७३ यता उनी सर्वोच्चको न्यायाधीश रहेकोमा अब सिंगो न्यायालयको नेतृत्व गर्नेछन् ।
न्यायालयप्रति जनआस्था अभिवृद्धि गर्नेे प्रतिबद्धता
श्रेष्ठलाई सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो । ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराका अनुसार श्रेष्ठविरुद्ध तीनवटा उजुरी परेकोमा एकजना उजुरीकर्तासँग छलफल गरेर श्रेष्ठको सुनुवाइ गरी अनुमोदन गरिएको हो । सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो कार्ययोजना सुनाउँदै न्यायालयप्रति जनआस्था अभिवृद्धि गर्न प्रयत्न गर्ने बताए । न्यायिक सुशासन, न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि, स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने, न्यायाधीशको पारिश्रमिक पुनरावलोन गर्ने, मुद्दा व्यवस्थापन र न्यायसम्पादन, फैसला कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिने योजना उनले सुनाए । सूचना प्रविधिको संस्थागत विकास, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता, क्षतिपूर्तिसहितको न्याय एवं पुनस्र्थापकीय न्याय, अदालतहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधार, न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकास र उत्प्रेरणा, सरोकारवालाको सहयोग र समन्वय बढाउने उनको योजना छ । तीनै तहका अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको दरबन्दी पदपूर्तिका लागि यथाशीघ्र प्रक्रिया अघि बढाउने उनको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
न्याय निरूपणमा भइरहेको ढिलाइबारे सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासामा प्रक्रियागत जटिलता, कार्यविधिगत बाध्यता र कानुनी जटिलता रहेको श्रेष्ठले सुनाए । ‘अदालतीतर्फको कारबाही प्रक्रियामा जटिलता छ । त्यो प्रक्रिया पूरा नगरी फैसला गर्न मिल्दैन । सुनुवाइमा समय लाग्छ । कतिपय अवस्थामा म्याद समयमा तामेल नहुने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा तामेल भएका म्याद बेरित हुने अवस्था पनि छ । अझ कार्यविधिगत कुराले समय माग्छ । बुझेको म्याद थमाउने अनेक कार्यविधिगत बाध्यता न्यायालयले सहनुपरेको छ,’ उनले भने । अन्य सार्वजनिक निकायले कानुनी शासनअनुसार जिम्मेवारी पूरा नगर्दा पनि न्यायपालिकाको अतिरिक्त समय खर्च भइरहेको र निमुखालाई तुरुन्तै न्याय दिन नसकिएको बाध्यता उनले सुनाएका थिए ।
अदालतमा १० वर्षदेखिका मुद्दा थाती रहेको भन्दै श्रेष्ठले न्यायपालिकाले अतिरिक्त काम गर्न चाहेको बताए । गत वर्ष न्यायाधीश र कर्मचारीले थप सुविधाविना दैनिक दुई घन्टा अतिरिक्त काम गरेको जानकारी गराउँदै न्यायाधीशलाई केही नचाहिने, तर कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधा दिएर जानुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताए । मुद्दा व्यवस्थापन समितिको संयोजकका रूपमा आफू नेतृत्वमा रहँदा सम्पूर्ण अदालतमा मुद्दा व्यवस्थापनको कार्ययोजना तयार पारिएको, बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै यसपछि पाँच वर्ष पुराना ३५ सय मुद्दा फस्र्योट गरेर चार हजारजति मुद्दा बाँकी रहेको बताए । आफ्नो कार्यकालमा यो कार्ययोजनालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न भरमग्दुर कोसिस गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । श्रेष्ठले पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण र छिटोछरितो न्याय प्रदान गर्ने आफ्नो प्रमुख कार्य भएको बताए । यसका लागि फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गरिने उनको भनाइ थियो ।
अदालतमा भएका विकृति–विसंगति बिचौलिया पुराना प्रतिवेदनले औँल्याएको र न्यूनीकरणका लागि आफूले पहल गरिसकेको उनले दाबी गरे । आफू कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका तथा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश र रजिस्ट्रार बोलाएर यसखालको सवालमा शून्य सहनशीलता अपनाउने, अदालतमा अनावश्यक भिडभाड नगर्ने, अनावश्यक व्यक्तिको प्रवेश निषेध गर्ने भनेको र त्यसको परिणाम देखिन थालेको उनले सुनाए । काठमाडौंमा २५ प्रतिशत भिड घटेको, टाइमकार्ड लागू भइसकेको जानकारी गराए । ससाना व्यवस्थापकीय कार्यबाट बिचौलिया नियन्त्रणलाई शुभारम्भ गर्दै लगेको र विकृति–विसंगति मौलाउन नदिन कठोरताका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता श्रेष्ठले जनाए ।
नीतिगत एकरूपता नहुँदा विकास निर्माण कार्य अदालत आउने गरेको र आफूहरूले कानुनी रूपमै हेर्ने गरेको स्पष्ट पारे । विकास निर्माणमा न्यायालय बाधक बनेको भन्ने सांसदहरूको जिज्ञासामा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले वातावरणीय सुरक्षा, सम्पत्तिको अधिकार संविधानले दिएको र नीतिगत स्पष्टता र कानुनी एकरूपता नहुँदा समस्या आइरहेको बताए । विकास निर्माणमा आउने कानुनी जटिलता हटाउन न्यायालयले सहजीकरण गरिरहेको र जटिल मुद्दा फास्ट ट्र्याकमा हेर्ने पद्धति बनाएको जानकारी गराए ।
अदालती शुल्कका सम्बन्धमा आफूले पारिवारिक अदालत स्थापना गराउने प्रस्ताव गरेको र दायित्व सरकारको भएको उनले बताए । धेरै मुद्दा आउने काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला अदालतभित्र बालबालिका, महिला, असहाय व्यक्तिका मुद्दा सकभर अदालती शुल्क निःशुल्क रूपमा लागू गर्न कानुनी बाटो खोजिरहेको र डेडिकेटेड रूपमा कर्मचारी खटाउने उनले जानकारी गराए ।
अदालती प्रक्रिया खर्चिलो भएको भन्ने सांसदहरूको प्रश्नमा श्रेष्ठले क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन र कानुनमा परिमार्जन जरुरी रहेको बताए । ‘जिल्ला अदालतमा चलेको सामान्य मुद्दा कानुनले सर्वाेच्चसम्म पु¥याउने बाटो खोलिरहेको छ । यसरी मुद्दा आउने, पुनरावेदन गर्ने प्रवृत्ति मानसिकता र कानुनी बाटाले खर्चिलो बनाएको हो कि ?’ उनले भने, ‘त्यसैले मैले पुनरावेदन क्षेत्राधिकारका बारेमा अध्ययन गरेर सुधार गर्न प्रस्ताव गरेको हुँ । तुरुन्तै म यसमा लाग्छु ।’ पुनरावेदमा जाँदा कानुन व्यवसायी सँगै लानुपर्ने र सेवाग्राही पनि जाँदा खर्च बढेको महसुस भएकाले केही अनलाइन बहस प्रणाली लागू गरिएको बताए । सबै ठाउँमा लागू गर्न सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए ।
फौजदारी कसुरजन्य सम्पत्ति रोक्का र जफत गर्ने काम गृह मन्त्रालयको भएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनका लागि १७ जिल्लामा अभियान सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी गराए ।
जनास्था अदालतको धरोहर भएको भन्दै श्रेष्ठले यो भएन भने अदालत टिक्नै नसक्ने बताए । कुनै कालखण्डमा अप्ठ्यारो परे पनि जनआस्था अभिवृद्धि गर्न अदालत निरन्तर लागिरहेको र परिणाम देखिने गरी काम गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी रिक्तताको प्रश्नमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, संविधान पनि कानुन हो । संविधानमा केही कार्यात्मक व्यवस्था हुन्छन् ।
