ललितानिवासको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा : सरकारी वकिललाई आइतबार प्रतिवेदन बुझाउने सिआइबीको तयारी

शुक्रबार, १ भदौ, २०८०
डिजिटल संस्करण

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले उच्चपदस्थहरू जोडिएको ललितानिवास जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । आइतबार रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने सिआइबीको तयारी छ । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ परेकालाई थप पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न बुधबार अन्तिम म्याद दिएको थियो, जुन आइतबार सकिँदै छ । सिआइबीकी निर्देशक एआइजी किरण बज्राचार्यले आइतबारभित्रै अनुसन्धान सक्ने बताइन् । 

संगठित अपराध कसुरमा बढीमा ६० दिनसम्म थुनामा राख्न पाइनेमा शुक्रबार ५३ दिन भइसकेको छ । सिआइबीले आइतबार प्रतिवेदन बुझाए पाँच दिन सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मुद्दा दायर गर्नेछ । 

संगठित अपराध तथा किर्ते कसुरमा गत १२ असारदेखि आरोपीलाई पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो । योजनाअनुसार धेरै आरोपीलाई पक्राउ गर्न नसके पनि किर्ते प्रकरणको अनुसन्धान सूक्ष्म रूपमा गरिएको सिआइबीको दाबी छ । 

भूमाफिया, कर्मचारी र मन्त्रीसम्मले संगठित रूपमा किर्ते कागजपत्र बनाएर चरण–चरणमा गरी ललितानिवासको एक सय ४२ रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको सिआइबीको निष्कर्ष छ । यस प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसमेत मुछिएका छन्, तर बिहीबारसम्म उनीहरूमाथि अनुसन्धान हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्लाई झुक्याएको निष्कर्षका आधारमा मन्त्रीहरूसम्म मात्र मुद्दा दायर हुने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ ।

सिआइबीले पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ । अनुसन्धानमा संलग्नता देखिएकै आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी भएकाले अभियोगबाट उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन नहुने निष्कर्षमा सिआइबीका अधिकारी पुगेका छन् । 

सर्वाेच्च अदालतले नीतिगत निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन गत २१ साउनमा आदेश दिएको थियो । तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सोही आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयसँग बयान नै लिनुनपर्ने मौखिक राय प्रहरीलाई दिएका छन् । जसकारण सिआइबीले बयान लिन सकेको छैन । नेपाल र भट्टराईको पालामा जग्गा हिनामिनालाई सहयोग हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय भएका थिए । 

सिआइबीले उच्चपदस्थमध्ये पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह र पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसँग मात्र बयान कागज गरेको छ । साह अर्काे मुद्दामा थुनामै छन् । रायविना नै टिप्पणी सदर गरेको आधारमा यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । 

सिआइबीले पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसहित १८ जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । २३ जना पक्राउ परेकोमा अन्य पाँचजना जमानीमा छन् । संगठित अपराध कसुरमा बढीमा ६० दिनसम्म थुनामा राख्न पाइनेमा शुक्रबार ५३ दिन भइसकेको छ । 

सिआइबीले विगत पाँच वर्षअघिदेखि नै यस प्रकरणको अनुसन्धान गर्दै आएपछि दबाब र चलखेलका कारण अभियोजना प्रक्रिया रोकिएको थियो । आफूहरूले पुरानो केस ब्युँताएर सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरेको सिआइबीकी निर्देशक एआइजी बज्राचार्यले बताइन् । ‘यो केसमा अनुसन्धानमा धेरै मिहिनेत गरेका छौँ, अनुसन्धानमा कुनै सम्झौता हुन्न,’ उनले भनिन्, ‘ललितानिवासलाई हामी अन्याय हुन दिँदैनौँ ।’ 

मुद्दाबाट जोगिन थप व्यापारीले दिए जग्गा फिर्ताको निवेदन 
ललितानिवासपरिसरका थप जग्गाधनीले मुद्दाबाट जोगिन जग्गा फिर्ता गर्न थालेका छन् । व्यवसायी गोविन्दलाल संघाईले पनि जग्गा फिर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । उनको नाममा ६ आना दुई पैसा दुई दाम जग्गा रहेको छ । 

प्रत्यक्ष रूपमा किर्ते र जग्गा हिनामिनामा संलग्न नभएकालाई जग्गा जफतको प्रयोजनका लागि मात्र अनुसन्धानमा तानिएको छ । जग्गा फिर्ता गरेको हकमा उनीहरूलाई मुद्दा नचलाउने सिआइबीको रणनीति छ । यसअघि पक्राउ परेकी सिपिका खेतान जग्गा फिर्ताका लागि निवेदन दिएपछि छुटेकी थिइन् । थप जग्गाधनीले पनि जग्गा फिर्ताका लागि छलफल गरिरहेको स्रोतले बतायो ।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यायाधीश कुमार रेग्मी तथा नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनलाई जग्गा फिर्ता गरेकै आधारमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । 

सुझावित समाचार