भिभिआइपी र भिआइपीको स्वदेशमै उपचार गरिने भनी सरकारले गरेको व्यवस्था कस्तो लाग्यो ?
यो नयाँ व्यवस्था होइन । जनस्वास्थ्य ऐन र नियमावलीमा यसबारे प्रस्ट व्यवस्था छ । यसरी नयाँ नयाँ हल्ला पिटाउनुभन्दा पनि ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था पूर्णतः कार्यान्वयन गरिनेछ भनिएको भए पुग्थ्यो । यसअघि यहाँ उपचार हुन नसक्ने अवस्थामा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गरिने व्यवस्था थियो । अहिले छुट्टै कमिटी बनाइएको छ । यसले बोर्डलाई बाइपास गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ ।
यो व्यवस्थाले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना कति छ ?
देशका भिभिआइपी र भिआइपीको पनि यहीँका अस्पताल उपचार हुन थाल्यो भने त्यो सबैका लागि ‘रोलमोडेल’ बन्न सक्छ । तर, धनीमानी र उच्च पदस्थ भिभिआइपी र भिआइपीको उपचारका लागि सम्भव भएसम्मका उपाय र विशेषज्ञ चिकित्सक प्रयोग गर्ने र उपचार सम्भव नभएमा विदेश लान सिफारिस गर्ने कमिटी हुन्छ भने गरिब जनताले चाहिँ के गर्ने ? यसका लागि राज्यले सबै अस्पतालको गुणस्तर सुधार, आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन, चिकित्सकको थप दरबन्दी र स्वास्थ्यकर्मीको तालिमलगायत पक्षमा ध्यान दिने हो भने कोही पनि उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था हत्तपत्त आउँदैन ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भावना कति छ ?
चिकित्सकहरू कुनै न कुनै दलमा आबद्ध भएकै हुन्छन् । उनीहरूबाट यहाँ उपचार हुन सक्दैन, विदेश लानुपर्छ भन्ने सिफारिस बनाउन कठिन छैन । त्यसैले, यो व्यवस्था पूर्णतः कार्यान्वयन हुनेमा शंकै छ ।
