धावनमार्ग निर्माणका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले उठीवास लगाएपछि प्रह्लाद पराजुलीको परिवार ४८ वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिका– ३२ स्थित सरस्वतीनगर आयो । धावनमार्गमा १६ रोपनी जग्गा परेपछि विस्थापित भएको पराजुली परिवारले सरस्वतीनगरमा चार आना जग्गा खरिद गरेर घर बनायो । तर, सरकारी निर्णयकै कारण उनको परिवार सरस्वतीनगरबाट पनि उठीवास हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले पेप्सीकोलादेखि जडीबुटीसम्मको ७३८.३३ रोपनी जग्गालाई ‘ल्यान्ड पुलिङ’मार्फत व्यवस्थित सहर बनाउने योजनासहित ३२ असार ०५९ मा मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना गठन गरेको थियो । प्रत्येक स्थानीय परिवारलाई आधुनिक र व्यवस्थित सहर बनाउने सपना बाँड्यो । सोही प्रयोजनका लागि आयोजनाले १८ माघ ०६३ मा आयोजनाभित्रका सबै जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गर्यो । तर, कबुलनामा गरिएझैँ उक्त स्थानमा न व्यवस्थित सहर बन्न सक्यो, न रोक्का राखिएका जग्गा नै फुकुवा भए । पुरानै सपना दोहोर्याएर आयोजनाले स्थानीयसँग अहिले प्रतिआना १३ लाखदेखि ९८ लाख रुपैयाँसम्म रकम मागिरहेको छ । तर, उक्त रकम तिर्ने हैसियत स्थानीयसँग छैन ।
मारमा परेका ४५ वर्षीय पराजुलीले भने, ‘त्यसवेला विमानस्थलको धावनमार्गमा १६ रोपनी जग्गा परेपछि परिवारको उठीवास लागेको रहेछ । सरस्वतीनगरमा थोरै जग्गा किनेर बस्दै आएका थियौँ । अब यहाँबाट पनि उठीवास हुने अवस्था सिर्जना भयो । आफ्नै जग्गाको प्रतिआना ३८ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनिएको छ । नत्र जग्गा नै फुकुवा नहुने अवस्था आयो ।’
सरस्वतीनगरकै ४६ वर्षीय उदयकुमार थापाको परिवारको पनि विमानस्थलकै धावनमार्ग विस्तारका क्रममा सात रोपनी जग्गा परेको थियो । त्यसैको मुआब्जा बुझेर परिवारले सरस्वतीनगरमा चार आना जग्गा किन्यो । काँचो इँटा जोडेर घर बनायो । जीवन दुःखजिलो चल्दै थियो, व्यवस्थित सहरको मोहजालमा उनी पनि फसे । १७ वर्षदेखि उनको जग्गा रोक्का छ । यस अवधिमा उनले न जग्गा बैंकमा राखेर ऋण निकाल्न सकेका छन्, न उक्त जग्गामा नयाँ घर नै बनाउन सकेका छन् । सहरीकरणका नाममा आयोजनाले थप रकम माग गरेपछि उनी रनाहामा परेका छन् ।
‘व्यवस्थित सहर बनाउने प्रलोभनमा आयोजनाले १७ वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरेर राखेको छ । जग्गामा न घर बनाउन पायौँ, न बैंकबाट ऋण नै निकाल्न पायौँ । सहरीकरणका नाममा आयोजनाले प्रतिआना १३ लाखदेखि १८ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ । आफ्नै जग्गा उपभोग गर्न यति ठूलो रकम आयोजनालाई कहाँबाट ल्याएर दिनू ? हामी त यहाँबाट उठीवास हुने अवस्था आएको छ,’ थापाले गुनासो गरे ।
पेप्सीकोलादेखि जडीबुटीसम्मको जग्गामा ‘ल्यान्ड पुलिङ’मार्फत व्यवस्थित सहर बनाउन आयोजनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाएको थियो । महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकले ३२ साउन ०५९ मा र तत्कालीन काठमाडौं नगर विकास समितिले २६ चैत ०५९ मा डिपिआर पास पनि गर्यो । तत्कालीन सरकारले १८ माघ ०६३ मा उक्त डिपिआर स्वीकृत गर्यो । प्रस्तावित क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र ‘ल्यान्ड पुलिङ’ गरिसक्ने र जग्गा सम्बन्धित धनीलाई तत्काल फिर्ता गर्ने निर्णय पनि भयो ।
आयोजनाले प्रस्तावित क्षेत्रमा ‘ल्यान्ड पुलिङ’ त गर्यो । तर, भौतिक पूर्वाधारका नाममा सिन्को पनि भाँच्न सकेन । जसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् प्रस्तावित क्षेत्रका पराजुली र थापाजस्तै एक सय ९७ घरपरिवार । उनीहरूमध्येका ५६ वर्षीय दीपेन्द्रकुमार थापाले भने, ‘जग्गाको लालपुर्जा छ । घरको पनि नक्सा छ । तर, दुवै १७ वर्षदेखि रोक्का छ । त्यसो हुँदा निजी सम्पत्ति न बेच्न मिलेको छ, न उपभोग गर्न नै । आयोजनाले अहिले उल्टै प्रतिआना ९८ लाख रुपैयाँ मागेको छ । यति ठूलो रकम कहाँबाट ल्याएर दिने ?’
आयोजनाले १७ वर्षअघि ‘ल्यान्ड पुलिङ’ गर्दा जग्गामा फराकिलो सडक, ढल, बिजुली, खानेपानी, टेलिफोनलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनेको थियो । जसका लागि जग्गाधनीसँग प्रतिआना १० हजार रुपैयाँ उठाउने भनेको थियो । स्थानीयले पनि आयोजनाको उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरेका थिए । तर, आयोजनाले यस अवधिमा प्रस्तावित क्षेत्रमा कबुलनामाअनुसारको भौतिक पूर्वाधारका कुनै कार्य गरेन ।
स्थानीयले कबुलनामाअनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पटक–पटक दबाब दिए, आन्दोलन गरे, तर केही सीप चलेन । अहिले आयोजनाले १७ वर्षअघि सोही डिपिआरअनुसार प्रस्तावित क्षेत्रमा फराकिलो सडक, ढल, बिजुली, खानेपानी, टेलिफोनलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनेको छ । यसबापत स्थानीयसँग प्रतिआना न्यूनतम १३ लाखदेखि ९८ लाख रुपैयाँ लिने र जग्गा सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गर्ने भन्दै आएको छ । तर, स्थानीय यसमा सहमत छैनन् ।
पीडितमध्येका ४२ वर्षीय दिनेश कोइरालाले भने, ‘प्रस्तावित क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण आयोजनाकै कारण ढिलो भयो । यस अवधिमा उल्टो जग्गा रोक्का राखियो । तर, मूल्यवृद्धिको बहानामा आयोजनाले अहिले हामीसँग प्रतिआना १३ देखि ९८ लाख रुपैयाँ मागिरहेको छ । यो घोर अन्याय भएन र ?’
मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाका प्रमुख निर्मलराज बरालले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीय मारमा परेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘आयोजना पहिले नै बनिसक्नुपथ्र्यो । विविध कारणले बन्न सकेन । यसका नालीबेली लामा छन् । यद्यपि, स्थानीयको जग्गा रोक्का छ । स्थानीयले सास्ती भोग्नुपरेको सत्य हो । अब प्रतिआना १३ लाखदेखि ९८ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हामीले भनेकै हौँ । तर, बैंकबाट ऋण लिन हामीले रोकेका छैनौँ ।’
