१६औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/०८२–२०८५/०८६)को अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले १६औँ योजनाको अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको आयोगका प्रवक्ता सुमन दाहालले जानकारी दिए। आयोगले नयाँ आवधिक योजनाको दस्ताबेज तयार पारेर स्वीकृत गरिसक्नका लागि आगामी माघ मसान्तसम्मको कार्यतालिका बनाएको छ।
आयोगले तयार पारेको ‘सोह्रौँ योजना तर्जुमाका लागि संस्थागत व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ अनुसार पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/०८२–२०८५/०८६) तर्जुमाका लागि जेठ चौथो हप्ताबाट काम सुरु भएको थियो । आगामी माघ मसान्तसम्ममा आवधिक योजनालाई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिसक्नेगरी समयतालिका बनाइएको छ।
अब यसपछि योजनाको स्वीकृत अवधारणासहित विस्तृत योजना तर्जुमा सम्बन्धमा विषयगत मन्त्रालयहरूसँग प्रारम्भिक छलफल तथा आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन सबै मन्त्रालयलाई आयोगले पत्राचार गर्नेछ।
विषयगत मन्त्रालयबाट भदौ पहिलो हप्ताभित्र सुझाव लिइसक्ने आयोगले जनाएको छ। समष्टिगत आर्थिक तथा लगानी खाका (आर्थिक मोडलिङ)को तयारी पनि भदौ दोस्रो हप्तासम्ममा भइसक्नेछ।
आवधिक योजना तर्जुमासम्बन्धी प्रदेश र स्थानीय तहसँग अन्तरक्रियाका लागि कात्तिक तेस्रो हप्ताको समय तोकिएको छ। त्यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावका आधारमा योजनाको परिमार्जित मस्यौदा मंसिर दोस्रो हप्तासम्ममा तयार भइसक्नेछ। संघीय संसद्का सदस्य, प्रमुख राजनीतिक दलका पदाधिकारी, नागरिक समाज, विद्वतवर्ग तथा पेसाविद्, विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव र विकास साझेदारसँग मंसिर तेस्रो हप्तासम्ममा छलफल गरिसक्ने कार्यतालिका बनाइएको छ।
यसरी राष्ट्रियस्तरबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवधिक योजनाको परिमार्जित मस्यौदा पुस दोस्रो हप्तासम्ममा तयार भइसक्नेछ। पुस तेस्रो हप्तासम्ममा परिमार्जित मस्यौदा राष्ट्रिय विकास परिषदमा पेस गर्न निर्देशक समितिबाट सिफारिस भइसक्नेछ । त्यस्तै, राष्ट्रिय विकास परिषद्को सुझावसहित आवधिक योजनाको अनुमोदन पुस मसान्तसम्ममा भइसक्नेछ। परिषदबाट प्राप्त सुझावसहितको योजनाको अन्तिम मस्यौदा माघ तेस्रो हप्तासम्ममा तयार भइसक्नेछ भने आगामी माघ मसान्तसम्ममा सोह्रौँ आवधिक योजनाको दस्ताबेज मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिसक्ने कार्यतालिका छ।
आगामी ०८१ साउनबाट कार्यान्वयनमा जाने १६औँ आवधिक योजना तयार पार्दा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत नीति, पन्ध्रौँ योजना र त्यसको समीक्षा, अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका लागि तयार पारिएको रणनीति, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, मध्यमकालीन खर्च संरचना आदिलाई ध्यानमा राखिने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ।
सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले डिजिटल डाटाबेस र ई–गभर्नेन्स (विद्युतीय सुशासन)लाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने आयोगले बताउँदै आएको छ।
