विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ बुधबारदेखि सुरु हुँदै छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले बुधबार दिउँसो प्रस्तावित राजदूतलाई सुनुवाइका लागि बोलाएको हो । २३ असारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ वटा कूटनीतिक नियोगका लागि राजदूतको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग न्युयोर्कमा लोकबहादुर थापा, राष्ट्रसंघीय नियोग जेनेभामा रामप्रसाद सुवेदी, फ्रान्समा सुधीर भट्टराई, थाइल्यान्डमा धनबहादुर ओली, युएईमा तेजबहादुर क्षेत्री र कुवेतमा घनश्याम लम्साल सिफारिस भएका छन् । प्रस्तावित नामहरूमाथि सुनुवाइ समितिले ४ साउनमा १० दिने उजुरी आह्वान गरेको थियो । निर्धारित समयभित्र पाँचवटा उजुरी परेकोमा मंगलबार समितिले सांसदहरूलाई वितरण गरेको छ ।
समिति सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार उजुरीमा पासपोर्ट कमजोर बनाइएको, राजदूत सिफारिस समावेशिता नभएको, राजदूत हुन पैसाको चलखेल गरेको, भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको जस्ता प्रश्न उठाइएको छ । अभ्यासअनुसार आएका उजुरीमाथि छानविन गरी, उजुरीकर्तासँग छलफल गरी सुनुवाइ गर्ने प्रचलन छ । तर ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलिरहेको सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्तासँग छलफल गर्न आवश्यक ठानेन । सिधै सुनुवाइमा जाने निर्णय गरेको छ ।
‘उजुरी मान्छेलाई आक्षेप लाउने खालको मात्रै छ । तथ्यगत र विश्वसनीय आधार छैन । कसरी कहाँ भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने पनि छैन । त्यसैले हामी अघि बढ्यौं,’ समिति सचिव पाण्डेयले भने । उनले उजुरीकर्ता नै छलफलमा आउन नचाहेको बताए । ‘चारजना समितिमा आएर आफ्नो भनाइ राख्न इच्छुक भएनन् । एकजना इच्छुक हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको उजुरी एकदमै सतही देखिएको हुनाले उहाँसँग छलफल गर्न समितिले आवश्यकता महसुस गरेन,’ उनले भने ।
उजुरीका साथै सांसदहरूलाई प्रस्तावित राजदूतहरूले पेस गरेको कार्ययोजनासमेत वितरण गरिएको छ । यसक्रममा सांसदहरूले राजदूत सिफारिस समावेशी सिद्धान्तबमोजिम राजदूत सिफारिस नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि समितिले स्पष्ट पार्न परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई बुधबार बिहान ११ बजे आमन्त्रण गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल गरेपछि समितिले बुधबारै सुनुवाइ अगाडि बढाउनेछ ।
सचिव पाण्डेयका अनुसार बुधबार प्रस्तावित तीनजनाको सुनुवाइ हुँदैछ । बाँकी तीनजनाको बिहीबार सुनुवाइ हुनेछ । पहिलो दिन लोकबहादुर थापा, रामप्रसाद सुवेदी र सुधीर भट्टराईले सांसदहरूको प्रश्नको सामना गर्नेछन्
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले अहिलेको सिफारिस कर्मचारीको मात्रै भएको र यसमा समावेशी सम्भव नभएको बताएका छन् । ‘अहिले जति पनि सिफारिस भएका छन् क्याडरबाट, बाहिरबाट होइन । सहसचिव वा सोसरहबाट भएका छन् । सहसचिवमा समावेशी बनाएर सिफारिस गर्न अरु मान्छे नै नभएको र असम्भव भएको हुनाले यो प्रश्नको औचित्य छैन,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने । प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि सम्बन्धित देशमा एग्रिमो (नाम स्वीकृत) का लागि नाम पठाइनेछ । एग्रिमो आएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन् ।
