संसदीय विशेष समितिका प्रतिवेदनहरू किन दजारमै थन्किन्छन् ?
अस्थिर सरकार र बदलिइरहने सत्ता समीकरणका कारण त्यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । कतिपयले त्यतिबेलाका छानबिन प्रतिवेदनलाई चुनावी एजेन्डाका रुपमा पनि प्रयोग गरे । तर, कार्यान्वयन गर्न भने चाहेनन् । कतिपय समितिको हकमा नीतिगत विषय कार्यान्वयन भए पनि छानबिनमा ल्याउनुपर्नेलाई अनुसन्धानको दायरामै ल्याइएन ।त्यसकारण अधिकांश समितिका प्रतिवेदनको कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो रह्यो ।
सम्बन्धित विशेष समितिले नै कार्यान्वयनमा चासो राख्नुपर्ने होइन ?
विषयगत समितिले धेरथोर चासो त राख्छन् । तर, आवधिक समिति भएको हुनाले अनुगमन गर्ने हैसियत हुँदैन । काम गरिसकेपछि समिति स्वतः भंग हुने स्थिति हुनाले कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर चासो राख्न पनि सम्भव नहुने रहेछ । फेरि जसले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, उसले नगर्ने र अनुगमन, सुपरीवेक्षण वा ताकेता गर्न विशेष समिति पनि नरहने भएपछि त्यो सबै ओझेलमा परेको हुन सक्छ ।
अहिले एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा पनि विशेष समिति बनाउनुपर्ने माग उठेको छ नि ?
अहिलेको सुन प्रकरणमा सरकारको अनुसन्धान जारी छ । कुनै निष्कर्ष आएको छैन । त्यसैले, अहिले संसदीय समिति बनाइराख्न आवश्यक छैन । यो एमालेको अपरिपक्व माग मात्र हो । सरकारी छानबिनको प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यसमा द्विविधा भयो, अधुरो रह्यो, कसैलाई बचाउन या लुकाउन खोजियो भने संसदीय समिति माग गर्नु, बन्नु एउटा कुरा हो । तर, अहिले नै चाहिँ यो माग अपरिपक्व छ ।