आसन्न निर्वाचनमा ठूला तथा नयाँ राजनीतिक शक्तिसँग सामना गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रापा)ले पार्टी संगठनको कार्यशैलीमा व्यापक सुधारको नीति अघि सारेको छ । आफूलाई जनतामाझ ‘नवीन राप्रपा’का रूपमा स्थापित गर्न उसले २१बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
कार्ययोजनामा आफूलाई नवीन राप्रपाका रूपमा स्थापित गरेर एक वर्षमा दुई लाख सक्रिय सदस्य पुर्याउने लक्ष्य छ । कार्ययोजनाका केही बुँदा आक्रामक शैलीमा संगठन विस्तारमा होमिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग मिल्छन् । अनलाइनबाट पार्टी सदस्यता, पार्टीमा युवा जिम्मेवारीदेखि प्राइमरी इलेक्सनबाट उम्मेदवार चयनसम्म बुँदाहरू रास्वपाबाट प्रभावित देखिन्छन् ।
बिहीबार राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा अब राप्रपामा काम नगरी नेता हुन नपाउने उल्लेख छ । अध्यक्ष लिङ्देनका अनुसार एकैपटक करिब नौ सयजना नेतालाई एकसाथ संगठन विस्तारमा खटाइएको छ । जसमा केन्द्रीय नेतादेखि प्रदेश, जिल्लास्तरीय र जनवर्गीय संगठनका प्रतिनिधिसम्म छन् । उनीहरूलाई एकसाथ सात सय ५३ वटै स्थानीय तह र ६ हजार सात सय ४३ वटै वडा तथा प्रवासमा समेत यो जिम्मेवारी तोकिएको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
लिङ्देनका अनुसार यसरी भूगोलमा जिम्मेवारी प्राप्त नेताहरूले आफूलाई तोकिएको भूगोलमा ६ महिनासम्म तोकिएअनुसारको संगठन विस्तार र सुदृढीकरणका काम गर्नुपर्नेछ । संगठन विस्तारमा खटाइएका नेताको जिम्मेवारी वडा तहसम्म पुगेर राजसंस्था, हिन्दूराष्ट्र र संघीयतासँग सम्बन्धित पार्टीको अवधारणालाई जनतासमक्ष पुर्याउने, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारविरुद्ध पार्टीको अवधारणालाई प्राथमिकताका साथ राख्ने, पार्टी प्रवेश तथा छोराछोरी पुस्तालाई राप्रपामा जोड्ने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने र स्थानीय पार्टी कार्यकर्तालाई सामाजिक क्रियाकलापमा परिचालन गराउने छ ।
भूगोलकेन्द्रित जिम्मेवारीमा रहेका नेता तथा विभिन्न तहका कार्यसमितिका क्रियाकलापको समन्वय तथा अनुगमनका लागि सातवटै प्रदेशमा संयोजक तथा सहसंयोजक तोकिएको छ । अध्यक्ष लिङ्देनसहित पदाधिकारी तहका नेताहरूसम्मलाई भूगोलकेन्द्रित विशेष जिम्मेवारी दिइएको छ । जसअनुसार लिङ्देनलाई धरान उपमहानगरपालिका खटाइएको छ ।
उपाध्यक्षहरू बुद्धिमान तामाङलाई सर्लाहीको गोडौता, चक्रघट्टा, रामनगर, विक्रम पाण्डेलाई चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको १ देखि १५ वडासम्म, ध्रुव प्रधानलाई नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम र प्रतापपुर, रोशन कार्कीलाई ललितपुर महानगरपालिकाको वडा १३, १४, १५, १७, २०, १८ र २५, हेमजंग गुरुङलाई काठमाडौंका टोखा नगरपालिकाको वडा २, ३, ४, ५, ६, ७ तथा काठमाडौं महानगरको वडा २, ३, ४, ५, मुकुन्दश्याम गिरीलाई सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरपालिका, उद्धव पौडेललाई मोरङको विराटनगर महानगरपालिका र प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठलाई गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिका र भीमसेन थापा गाउँपालिका तोकिएको छ ।
अध्यक्ष लिङ्देनले यसअघि कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले यसरी केन्द्रीय तहका शीर्ष नेताहरूलाई वडासम्म नखटाएको बताए । ‘सम्भवतः यसमा राप्रपा पहिला नै हुनुपर्छ, जसले केन्द्रीय तहका शीर्ष नेतालाई वडास्तरमै संगठन विस्तारमा पठाउने भएको छ,’ उनले भने, ‘पहिले पहिले केन्द्रीय नेताहरूलाई जिल्लामा तोकिन्थ्यो, उनीहरू जिल्ला तहको कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुन जान्थे । तर, हामीले ६ महिनासम्म खटाइएको भूगोलमा अनिवार्य जोडिनुपर्ने भनेका छौँ ।’
तोकिएको भूगोलको जिम्मेवारीमा नजाने नेता स्वतः पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । भूगोलकेन्द्रित जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूले आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप विद्युतीय माध्यमबाट सचिवालयमा नियमित रूपमा पेस गर्नुपर्ने बताइएको छ । लिङ्देनका अनुसार ६ महिनापछि भूगोलको जिम्मेवारी हेरफेर हुनेछ ।
आफूलाई नवीन राप्रपाका रूपमा स्थापित गरेर एक वर्षमा दुई लाख सक्रिय सदस्य पुर्याउने राप्रपाको लक्ष्य छ । यसका लागि जिम्मेवारीमा रहेका सबैलाई एकबाट तीन सदस्यता अभियान सञ्चालन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
कार्ययोजनाको पहिलो बुँदामै ६ महिनाभित्रमा पार्टीको सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको संख्या सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । युवा सहभागिता पनि प्राथमिकतामा छ । ‘पार्टीको सबै तहमा ४० वर्षसम्मका युवाहरूको अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था मिलाउन केन्द्रीय कार्यसमितिमा ४० तथा कार्यसम्पादन समितिमा कम्तीमा सातजना विभिन्न प्रक्रियाबाट अनिवार्य ४० वर्षसम्मका युवाहरूको प्रतिनिधित्व गराइनेछ,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ । लिङ्देनले राप्रपालाई अब कार्यशैली र सोचका दृष्टिकोणले नवीन राप्रपाको रूपमा जनताको माझमा स्थापित गरिने लक्ष्य लिएको बताए ।
डिजिटल राप्रपा
राप्रपाले अब विद्युतीय माध्यमबाटै पार्टीको साधारण र सक्रिय सदस्य लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । ‘राप्रपाको सदस्यता अब फोनबाट लिन सकिनेछ,’ अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘अब अनलाइनबाटै पार्टीको साधारण, सक्रिय सदस्य बन्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । पुरानो सदस्यताको नवीकरण पनि अनलाइनबाटै गर्न सकिनेछ । आर्थिक सहयोग गर्न इच्छुकले ‘डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम’मार्फत गर्न सक्नेछन् ।
