विश्वमा महिलाहरूले शताब्दीयौँदेखि खेतीपाती र पालनपोषणको काम गर्दै आएका छन् । विश्वले उनीहरूको परिश्रमको फल त उपभोग गरिरहेको छ, तर आफ्नो श्रम र पसिनाले सिञ्चन गरेको भूमिमाथि उनीहरूलाई कुनै हक–अधिकार वा नियन्त्रण भने बिरलै दिएको छ । र, यो घाउमा जलवायु परिवर्तनले तीव्र बनाउँदै लगेको खडेरी तथा मरुभूमीकरणको दोहोरो मारले अरू पीडा थपेको छ, जसले खेतीयोग्य भूमिको क्षेत्रफल घटाउँदै लगेको छ भने जीविकोपार्जनका साथै खाद्य उत्पादनलाई पनि खतरामा पारेको छ । यसबाहेक, गैरदिगो खेती प्रणालीको प्राकृतिक प्रक्रियाले पुनस्र्थापित गर्न सक्ने भन्दा सय गुणा तीव्रतामा माटोको क्षयीकरण गरिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वको ४० प्रतिशत भूमिलाई खेतीका लागि अयोग्यमा वर्गीकृत गरेको छ ।
भूक्षय निकै ठूलो चुनौती हो, तर यसको समाधान भूमिकाबारे सबैभन्दा बढी चिन्तित हुने मानिस अर्थात् महिलामा निहित छ । मौका दिँदा महिलाहरूले आफ्नो व्यापक ज्ञान एवं सीपको प्रयोग आफ्नो भूमिको संरक्षण र पुनस्र्थापनामा प्रयोग गरेर आफूलाई जिम्मेवार सेवक प्रमाणित गरेका छन् । उनीहरूले तापमानमा वृद्धिका कारण थप गम्भीर र आम परिघटनाका रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको सुक्खा एवं खडेरीका समस्या सामना गर्ने सबालमा पनि आफूलाई सक्षम सावित गरिसकेका छन् ।
तर समस्या के भने महिलाहरूलाई अवसरहरू बिरलै प्रदान गरिन्छ । जमिन खनजोतको अवैज्ञानिक प्रणाली, ऋणमा सीमित पहुँच, असमान ज्याला, निर्णयमा न्यून स्वायत्तता, यौन तथा लैंगिक हिंसाजस्ता भेदभावपूर्ण अभ्यासहरूले भूमि व्यवस्थापनमा महिलाहरूको सक्रिय सहभागितालाई रोकि राखेको छ ।
चाडमा सरकारले भूमि वितरणमा महिलालाई समावेश गर्दैन, जसका कारण उनीहरूले कृषिभूमिमा सदैव असुरक्ष महसुस गर्नुपर्छ । महिलाहरूको योगदानलाई अवमूल्यन गर्ने लैंगिक मूल्य–मान्यताहरूले गर्दा उनीहरूको अनिश्चित स्थितिलाई थप खराब बनाएको छ । त्यहाँ एउटा आम उक्ति नै छ ‘मारा साकिट’ जसको मतलब ‘जाबो एउटी आइमाई’ त हो नि भन्ने हुन्छ । यसले लैंगिक विभेदको उदाहरण प्रस्तुत गर्छ ।
यो समस्या एउटा देशमा मात्रै सीमित छैन, विश्वव्यापी समस्या हो । विश्वको कृषि कामदारको लगभग आधा हिस्सा ओगटेको र विकासशील देशहरूमा ८० प्रतिशतजति खाद्यान्न उत्पादन गर्ने महिलाहरूको स्वामित्वमा विश्वभर केवल २० प्रतिशतभन्दा पनि कम जमिन छ । १०० भन्दा बढी सरकारले महिलालाई पतिको सम्पत्तिको उत्तराधिकारको अधिकारबाट समेत वञ्चित गरिरहेका छन् ।
यो असमानता र बढ्दो जलवायु संकटका कारण महिला कृषि श्रमिकहरू भूक्षयको मारबाट असमान रूपमा प्रभावित भएका छन् । उनीहरू खाद्यान्न र पानीको अभावबाट पीडित भएका छन् भने अक्सर बसाइँसराइ गर्नुपर्ने बाध्यता सामना गरिरहेका छन् । जुन लैंगिक असमानताको एउटा कारक हो, जुन महिलाविरुद्धका हिंसा र विभेदमार्फत अभिव्यक्त भइरहेको छ । यसबाट आदिवासी महिला, अपांगता भएका मानिस र महिला मानव अधिकारकर्मी विशेषगरी असुरक्षित छन् । निर्णय प्रक्रियामा भूमिका नहुँदा निराश भएर केही देशका महिलाले आफ्नो भूमि अधिकारका लागि संघर्ष गर्न थालेका छन् । उदाहरणका लागि सियरालियोनले हालै एउटा नयाँ कानुन पारित गरेको छ, जसले महिलालाई देशमा भूमिको स्वामित्व राख्ने, भाडामा लिने–दिने वा किन्ने अधिकार प्रदान गर्छ ।
महिलालाई अवसर बिरलै प्रदान गरिन्छ । जमिन खनजोतको अवैज्ञानिक प्रणाली, ऋणमा सीमित पहुँच, असमान ज्याला, निर्णयमा न्यून स्वायत्तता, यौन तथा लैंगिक हिंसाजस्ता भेदभावपूर्ण अभ्यासले भूमि व्यवस्थापनमा महिलाको सक्रिय सहभागितालाई रोकेको छ ।
तान्जानियामा भूमि अधिकार पाएका महिलाहरूले ३.८ गुणासम्म बढी आम्दानी गरिरहेका छन् । उनीहरूको व्यक्तिगत वचतको सम्भावना बढेको छ । यसले समान भूमि अधिकारको एउटा महत्वपूर्ण पक्षलाई उजागर गर्छ । समान भूमि अधिकारबाट महिलाले आर्थिक सुरक्षा महसुस गर्छन् । भूमि व्यवस्थापनमा महिलाहरूलाई बढी भूमिका दिँदा घरपरिवारको आय, खाद्य सुरक्षा र बालबालिकाको शिक्षा एवं स्वास्थ्यको लगानीमा व्यापक प्रभाव पर्न सक्छ । समान भूमि अधिकार दिँदा महिलाहरूले कृषि प्रविधिमा लगानी र आफ्नो परम्परागत ज्ञानको प्रयोग गर्छन्, जसबाट उत्पादन बढ्ने भई खाद्य सुरक्षालाई बढावा मिल्नेछ ।
वास्तवमा, महिला किसानहरूले पुरुषसरह स्रोतहरूमा पहुँच पाउँथे भने उनीहरूले संसारमा कुपोषित मानिसको संख्या १० देखि १५ करोडले घटाउन सक्थे । यसलाई वास्तविकतामा परिणत गर्न सरकारहरूले महिलालाई जमिनको स्वामित्व र उत्तराधिकारी हुनबाट रोक्ने अवरोध हटाउनुपर्छ । अझ व्यापक रूपमा भन्नुपर्दा नीति–निर्माताहरूले भूमि व्यवस्थापन, संरक्षण र पुनस्र्थापनासम्बन्धी निर्णयमा महिलालाई समावेश गर्नुपर्छ ।
यसमा निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । उदाहरणका लागि, ऋणको पहुँच विस्तार गरेर वित्तीय संस्थाहरूले महिला कृषि श्रमिकहरूलाई उत्पादन सुधार, माटोको सुरक्षा र भूक्षय रोक्न आवश्यक प्रविधि तथा सामग्री खरिद सजिलो बनाइदिन सक्छन् । लैंगिक असमानताले धेरै देशमा महिला कृषि श्रमिकलाई आफूले आवाद गरेको जमिनको स्वामित्व र उत्तराधिकारी हुनबाट रोकिराखेको छ । उनीहरूको भूमिअधिकार सुरक्षित गर्दा खेतीयोग्य जमिन पुनस्र्थापनाका प्रयासलाई बढावा मिल्नेछ, खडेरीको सामना गर्न दीर्घकालीन सबलता विकास हुनेछ, खाद्य उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ र अधिक समतामूलक अर्थव्यवस्था सिर्जना हुनेछन् ।
यद्यपि, सचेतना जगाउने र परिवर्तनका लागि अभियान चलाउनेलगायत महत्वपूर्ण काम स्थानीय समुदायकै हो । ‘विथ रुरल वुमन फर अ चाड विथआउट हंगर’ जस्ता अभियानले भूमिसुधारमा जोड दिँदै प्रभावित महिलालाई केन्द्रमा राखेका छन् । तिनले अधिकारीहरूसँग संवादलाई प्रोत्साहित गरेका छन् । चाडले आशाजनक नतिजा देखाएको छ । चाडमा सन् २०१७ र २०१९ को बीचमा सात प्रदेशमा २५ हजारभन्दा बढी महिला परिचालन गरेपछि १८ महिला समूहले ३०० हेक्टर जमिन छुट्याइएको थियो ।
मरुभूमीकरणविरुद्ध लड्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले लैंगिक समानतालाई आफ्नो म्यान्डेटको केन्द्रमा राखेको छ । महासन्धिले लैंगिक कार्ययोजनामा उल्लेख गरेअनुसार दिगो भूमि व्यवस्थापनमा महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसले महिलाको भूमि अधिकार मात्रै सुनिश्चित गर्दैन, भूमि–पुनस्र्थापनाका प्रयासलाई पनि बढावा दिनेछ, खडेरी सामनामा दीर्घकालीन लचकता विकास गर्नेछ र थप समतामूलक अर्थव्यवस्थाहरू सिर्जना गर्नेछ । हाम्रो यो पृथ्वी र समाजहरूको स्वस्थता यसमै निर्भर गर्छ ।
