स्थापना भएको १० महिनापछि ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड’ कम्पनीले सरकारबाट पैसा पाएको छ । सरकारले पैसा नदिँदा गत वर्षको १७ भदौमा स्थापना भएको कम्पनीले हालसम्म पनि कारोबार सुरु गर्न सकेको छैन । सरकारले कम्पनीलाई आफ्नो सेयर हिस्सामा मिलान गर्ने गरी २२ करोड उपलब्ध गराएसँगै कम्पनीले गति लिने भएको हो ।
कम्पनीको सञ्चालकसमेत रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुनील पौडेलले सरकारबाट पाएको रकम आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स लिने शीर्षकमा खर्च गरिने बताए । आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स लिन करिब २० करोड खर्च हुने अनुमान छ । बाँकी रकम कम्पनी सञ्चालनका लागि छुट्याइनेछ ।
यद्यपि, कम्पनीको खातामा न्यूनतम एक करोड जम्मा भएको हुनुपर्छ । आगामी आवका लागि भने सरकारले यस आयोजनाका लागि एक अर्ब विनियोजन गरिसकेको छ । सरकारले कम्पनी मोडेलमा १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना बनाउने गरी कम्पनी स्थापना गरेको थियो । तर, आधिकारिक रूपमा यस कम्पनीअन्तर्गत आयोजना आइसकेको छैन । त्यसका लागि कम्पनीले प्रचलित व्यवस्थाअनुसार विद्युत् विकास विभागबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि छिट्टै आवेदन दिइने स्रोतको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा कारोबार सञ्चालन अनुमतिका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा आवेदन दिइनेछ । तर, परियोजना विकासको काम अघि बढाउन भने विद्युत् विकास विभागबाट लाइसेन्स लिनुपर्छ । त्यसका लागि सम्पूर्ण कागजपत्र तयार भएको कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले बताए । साथै, असारभित्रै आयोजनास्थलमा कम्पनीको ‘साइट कार्यालय’ स्थापना गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट उद्घाटन गर्ने योजना छ ।
कुल १६ अर्ब चुक्ता पुँजी हुने कम्पनीमा ऊर्जाको आठ अर्ब, अर्थको चार अर्ब ८० करोड र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँको संस्थापक सेयर हुनेछ । बाँकी चार अर्ब भने स्थानीय र सर्वसाधारणबाट उठाइनेछ । यद्यपि, अहिले प्राधिकरणको बढी सेयर हिस्सा हुने गरी कम्पनीको संरचना परिवर्तन गरिँदै छ । अहिले ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयको कति सेयर हुने टुंगो लागेको छैन । सोही सेयरमा मिलान हुने गरी अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासी गरेको हो ।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले कम्पनीमा आफ्नो र ऊर्जाको सेयरबापत कुल १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ दिनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले घोषणा गरेबमोजिम असारभित्रै आयोजनाको शिलान्यास नहुने पक्का भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत ११ असारमा धादिङको गजुरीस्थित आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको भवन उद्घाटन गर्दै असारभित्रै आयोजनाको शिलान्यास गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
आयोजनास्थलमा निरीक्षण
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितको उच्च नेतृत्वले शनिबार बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणस्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । सम्भवतः आयोजना कार्यालयको उद्घाटन तयारीका लागि उक्त टोली आयोजनास्थल पुगेको बताइएको छ ।
टोलीले गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका र धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिको सिमानामा पर्ने प्रस्ताव गरिएको बाँध निर्माणस्थल, सिद्धलेक गाउँपालिकाको सलाङमा विद्युत्गृह निर्माणस्थल, जलाशयबाट डुबानमा पर्ने आरुघाट क्षेत्र, आर्खेतलगायतका ठाउँहरूको निरीक्षण गरेको थियो । टोलीले आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणको हालसम्मको प्रगतिलगायतका विषयमा समेत जानकारी लिएको थियो । प्राधिकरणको नेतृत्व तथा अगुवाइमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीको सेयर संरचना पुनर्संरचना गर्न छलफल भइरहेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
आयोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । हालको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब ७७ करोड डलर रहेको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि आठ वर्ष रहेको छ । अब लगानी जुटाएर छिट्टै आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने बताइएको छ ।
आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूको क्षतिपूर्तिबापत जग्गाधनीलाई करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा गोरखा र धादिङका आठ हजार एक सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन् । यसमध्ये तीन हजार पाँच सय ६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन् ।
गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि दुई सय ६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइनेछ । बाँध बाँधेपछि थुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलनेछ । जसबाट धादिङका साबिकका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाको अधिकतम जलसतह पाँच सय ४० मिटरसम्म रहनेछ । आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा तीन अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
