शुल्क तिर्न सक्ने क्षमता भएका पहुँचवालाले स्वास्थ्य सेवामा छुट लिनु कति जायज हो ?
हाम्रो संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हक मानेको छ । कुनै पनि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु संविधानविपरीत कार्य हो । संविधान लेख्ने सभासद अधिकांश धनीमानी र पहुँचवाला नै थिए । त्यसैले, गरिब जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको सुविधाबाट वञ्चित गराएर आफूहरूले चाहिँ छुट सुविधा लिनु ठुलाठालु र पहुँचवालाका लागि सुहाउने कार्य होइन । देशभरका स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो संस्थाबाट छुट सुविधा लिने सबैको नाम नागरिक बडापत्रसँगै नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिदिने हो भने यस्तो बेथितिमा सुधार आउन सक्छ ।
गरिब तथा निमुखा जनताले उपचार अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था कहिले अन्त्य होला ?
स्वास्थ्य सेवा जनताको मौलिक हक भएकाले राज्यले स्थानीय वडा तहदेखि नै आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरी उपचार सेवाको भरपर्दो प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक दरबन्दी खडा गरी स्वीकृत गर्नुपर्छ । आकस्मिक स्वास्थ्योपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई ‘फुल फेज’ मा कार्यान्वयनमा लानुपर्छ ।
सम्पूर्ण जनतालाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समेट्न के गर्नुपर्छ ?
हाम्रो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको नीति नै ठिक छैन । यसमा व्यापारीकरण भएको छ । सबैभन्दा पहिले राज्यले गरिब तथा विपन्न नागरिक पहिचान गरी तिनलाई परिचय पत्र दिनुपर्छ । सोही परिचय पत्र हेरेर स्थानीय तहले गरिब जनताको प्रिमियम तिरिदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । र, बिमित जहाँ भए पनि उसलाई त्यहीँ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
