पछिल्लो आर्थिक मन्दीका कारण विद्युत् आयोजनाको लागत बढिरहेको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पिपिए दर समायोजन गर्नुको साटो उत्पादन नै घटाउन दबाब दिइरहेको छ । यसले निजी क्षेत्र निरुत्साहित छ । सरकारले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्ने गरी भारतसँग समझदारी गरेको छ, तर पिपिए भने कोटा निर्धारण गरेर रोकेको छ । उसो त समयमै प्रसारणलाइन नबनेका कारण निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको विद्युत् खेर गइरहेको छ । विद्युत्को व्यापार र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी नीति स्पष्ट देखिँदैन । यिनै सन्दर्भमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग नयाँ पत्रिकाका मिलन विश्वकर्मा र कृष्ण रिजालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
- जलविद्युत् आयोजनाका लागि बैंकको ब्याजदर स्थिर बनाइनुपर्छ
- निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापार खुला गरिनुपर्छ
- पिपिए तत्काल खोल्नुपर्छ, पिपिए दर संशोधन गर्नुपर्छ
- निजी क्षेत्र ठूला आयोजना निर्माण गर्न सक्ने भइसकेको छ
- हामी हाइड्रोजन ऊर्जामा पनि क्रमशः जाने तयारीमा लाग्नुपर्छ
नेपालमा अहिले जलविद्युत् क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा झन्डै १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । अबको ३–४ वर्षमा त्यो झन्डै २० खर्ब रुपैयाँ पुग्नेजस्तो देखिन्छ । अहिले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत्को जडित क्षमता २७ सय मेगावाट हारहारी छन् । अहिले निर्माणका चरणमा रहेका ८ हजार मेगावाट हाराहारीका आयोजनाबाट पनि अबको ३–४ वर्षमा उत्पादन सुरु हुन्छ । त्योबाहेक हजारौँ मेगावाटका आयोजनाहरू अध्ययनको चरणमा छन् । यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान पुग्दै छ ।
विद्युत् समग्र अर्थतन्त्रका लागि मेरुदण्ड हो । जलविद्युतकाे विकास जलविद्युतमै मात्र सीमित हुँदैन । यसले अन्य क्षेत्रहरू जस्तै– उद्योग, कृषि, सिँचाइ, यातायात, पर्यटनलाई पनि अघि बढाउँछ । अन्य क्षेत्रको विकासमा पनि योगदान गर्छ । साथै, आन्तरिक खपत बढाउँदा पेट्रोलियममा नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा पनि न्यूनीकरण गराउँछ ।
अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा बिजुली निर्यात सुरु गरेको छ । त्यसले विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सहयोग पुगेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले अबको १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने घोषणा गरेका छन् । साथै, नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्ने समझदारी पनि भएको छ । बंगलादेशमा पनि तत्काल ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसले जलविद्युत्क्षेत्रसँगै अर्थतन्त्र अझ बलियो हुनेछ । जलविद्युत्कै कारण अर्थतन्त्र हामीले सोचेको भन्दा निकै माथि पुग्न सक्छ । जलविद्युत् क्षेत्रको आकार नै ५० खर्बबराबरको हुन सक्ने देखिन्छ ।
तर, यो उपलब्धि सहजै प्राप्त हुँदैन । यसका लागि सुरक्षा, लगानीलगायतका विषयमा थुप्रै नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक छ । जलविद्युत् विकासका लागि लगानी पनि ठूलो चाहिन्छ । तर, लगानीमैत्री वातावरण, प्रतिफल, सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म ठूलो लगानी आउँदैन । समग्रमा जलविद्युत््को विकासमा अझै ठूलो सम्भावना छ । त्यसका लागि गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन् ।
जलविद्युत्मा ठूलो लगानी चाहिन्छ भन्नुभयो । आवश्यक लगानीका लागि स्वदेशी पुँजी पर्याप्त छ ? अथवा, जलविद्युत् विकासका लागि पुँजी कसरी जुटाउने ?
यसका लागि त पहिला सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनैपर्यो । साथै, जलविद्युत््को विकासबारे सरकारले आफ्नो लक्ष्य र कार्ययोजना निर्धारण गर्नुपर्छ । १० वर्षमा कति विद्युत् उत्पादन गर्ने, त्यसमा आन्तरिक खपत कति पुर्याउने, निर्यात कति गर्ने, आयोजना कसरी बनाउने, कसलाई बनाउन दिने र लगानी कसरी जुटाउने भन्नेलगायतका विषयमा सरकारले आफ्नो लक्ष्य बनाउनुपर्छ । त्यसपछि हामीले सोहीअनुसार काम गर्छाैं ।
नेपालमा थुप्रै छरिएर बसेका पुँजी छन् । त्यसलाई एकीकृत गरेर जलविद्युतमा लगानी जुटाउन सकिन्छ । लाखौँ नेपाली वैदेशिक रोजगारमा छन् । उनीहरूले वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउन थालेका छन् । तर, त्यो पैसा घरजग्गामा लगानी भएको छ । उनीहरूलाई जलविद्युतमा लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल आउँछ भनेर बुझाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ ।
ठूला आयोजना बनाउन नेपालको निजी क्षेत्र सक्षम छ ?
पहिला सरकारले विद्युत् किन्ने ग्यारेन्टी गरेको थिएन । त्यसले ठूलो आयोजना बनाउन सकिएन । पछि सरकारले विद्युत् किन्ने ग्यारेन्टी गरेपछि मध्यम स्तरका आयोजना बनाउन लागेका हौँ । अहिले सरकाले कोटा सिस्टम लगाएर पिपिए रोकेको छ । अहिले पिपिए गर्ने मामलामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मात्रै एकाधिकार छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिएको अवस्था पनि छैन । त्यसले गर्दा जलविद्युतकाे विकासक्रम रोकिएको छ ।
विद्युत् समग्र अर्थतन्त्रका लागि मेरुदण्ड नै हो । जलविद्युत्को विकास जलविद्युत््मै मात्र सीमित हुँदैन । यसले अन्य क्षेत्र जस्तै– उद्योग, कृषि, सिँचाइ, यातायात, पर्यटनलाई पनि अघि बढाउँछ । अन्य क्षेत्रको विकासमा पनि योगदान गर्छ । साथै, आन्तरिक खपत बढाउँदा पेट्रोलियममा नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रामा पनि न्यूनीकरण गराउँछ ।
सरकारले विद्युत् किन्ने ग्यारेन्टी गर्छ, लगानीमैत्री वातावरण बनाउँछ भने निजी क्षेत्र ठूला आयोजना बनाउन तयार छ । अहिले कोटा प्रणालीका कारण झन्डै १० हजार मेगावाटका आयोजनाको पिपिए हुन सकेको छैन । त्यसमा अधिकांश ठूला आयोजना नै छन् । तसर्थ, पहिला सरकारले विद्युत् किन्ने ग्यारेन्टी गरी निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारमा खुला गर्नुपर्छ ।
बैंकहरूलाई पनि जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो स्केलमा ऋण लगानी गर्न अनिवार्य गरिनुपर्छ । विदेशी लगानी आउने आयोजनामा स्वदेशी बैंकलाई लगानी गर्न दिनुहुँदैन । स्वदेशी लगानीमै बन्ने आयोजनामा बैंकहरूले लगानी गर्नुपर्छ । त्यो भएको अवस्थामा हामी ठूला आयोजना बनाउन तयार छौँ । अहिले ७०–८० वटा कम्पनी सूचीकृत भइसकेका छन् ।
सूचीकृत भएका कम्पनीले राइट सेयरमार्फत पुँजी जुटाएर अर्को प्रोजेक्टमा जान सक्छन् । अहिले बजारमा प्रोजेक्ट नै छैन । यदि पिपिए खुलाउने हो भने सबै कम्पनी नयाँ प्रोजेक्टमा जान्छन् । पाँच मेगावाट अहिले बनाएकाले अब १ सय मेगावाटको बनाउन सक्छन् । एउटै कम्पनीमा ९–१० लाख जनासम्म सेयरधनी छन्, तिनले पैसा हाल्दा कति जुट्छ, जुट्छ नि ! यदि राज्यले विद्युत् किन्छु भनेर पिपिए खोलिदिने हो भने धेरै कम्पनी नयाँ प्रोजेक्टमा जान्छन् ।
नेपालमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अझै आउन सकेका छैनन्, किन होला ? यसमा निजी क्षेत्रको आकर्षण किन हुन सकेको छैन ?
नेपालमा नीतिगत समस्या छन्, यो नै मुख्य चुनौती हो । ७५ रोपानीभन्दा बढी जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्यो भने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्नुपर्छ, जुन समयमा हुँदैन । कुनै एउटा पिआरोआर र स्टोरेज आयोजना बनाउँदा हजारौँ रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्छ । गाउँ नै विस्थापित गर्नुपर्छ, मुख्य चुनौती नै त्यही छ । हामीले पैसा दिएर जग्गा प्राप्ति गर्ने हो, केही पैसा बढी दिएर जग्गा प्राप्ति गर्न सकौँला । तर, कुनै बस्ती, गाउँ नै विस्थापित गर्न निजी क्षेत्रबाट सम्भव हुँदैन ।
जलविद्युत् आयोजनाका लागि भनेपछि गाउँको जग्गा पनि काठमाडौंको भन्दा महँगो हुन जान्छ । त्यस्ता आयोजनामा लगानी बढी चाहिन्छ । तर, लगानीअनुसारको प्रतिफल आउने सम्भावना न्यून छ । तसर्थ, यसमा निजी क्षेत्र आकर्षित नभएको हुन सक्छ । तर, सरकारले जग्गा प्राप्ति गर्न सहजीकरण गरेमा, जग्गा प्राप्तिका लागि निश्चित मुआब्जा दर निर्धारण गरेमा, प्रसारणलाइन समयमै बनाएमा, सुरक्षा दिएमा र प्रतिफलको सुनिश्चितता दिएमा निजी क्षेत्र पिआरओआर र स्टोरेज आयोजना बनाउन अग्रसर हुन सक्छ ।
समयमै प्रसारणलाइन नबनेकै कारण उत्पादित विद्युत्समेत खेर गइरहेका उदाहरण प्रशस्त छन् । प्राधिकरणले आवश्यक मात्रामा प्रसारणलाइन बनाउन सकेको पनि छैन । यो अवस्थामा निजी क्षेत्र प्रसारणलाइन निर्माणमा प्रवेश गर्ने सम्भावना के छ ?
हो, यो आवश्यक देखिएको छ । पूर्वाधार राज्यले मात्रै बनाएर हुँदैन, निजी क्षेत्रले पनि बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । सरकारले भन्दा पनि हामीले छिटो काम गर्न सक्छौँ । सरकारले त्यसको भाडादर (ह्विलिङ चार्ज दर) कति तोक्छ, बैंक लगानी कस्तो हुन्छ, सरकारले ल्याउने नीति कस्ता हुन्छन्, त्यसमा पनि भर पर्छ । तर, विद्युत् प्राधिकरणले भन्दा सस्तो र छिटो प्रसारणलाइन बनाउन सक्छौँ ।
हामीले ऊर्जा सुरक्षा नीति भनेका छौँ । सुन्दा नराम्रो लाग्छ, जलविद्युत्् क्षेत्र विकासका लागि ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा यति धेरै समस्या तथा बाधा छन् । त्यसलाई समाधान गरेर जलविद्युत््को विकास गर्न संकटकाल नै घोषणा गर्नुपर्छ, अनि धमाधम काम गर्नुपर्छ । यति गर्न सकियो भने जलविद्युत््मा नसोेचेको प्रगति हुन्छ ।
सिंगटी करिडोरको प्रसारणलाइन बनाउन २०१० मै टेन्डर भएको थियो, २०१२ मा बनिसक्नुपर्ने थियो । तर, लामो समयसम्म त्यो बन्न सकेन । अन्तमा हामी आफैँले बनाउनुपर्यो । अहिले दोर्दी करिडोरमा पाँचवटा आयोजना बनिसक्यो । तर, प्रसारणलाइन बनिसकेको छैन । प्रसारणलाइन बनाउन एकदमै झन्झटिलो छ, त्यसैले समयमै बन्न सक्दैन । निजी क्षेत्र लाग्यो भने स्थानीय मान्छेलाई भेटेर, कन्भिन्स गरेर वा जसरी हुन्छ काम गर्छ । तर, सरकारी अधिकारीहरूमा त्यस्तो जोस हुँदैन । त्यसैले प्रसारणलाइनमा निजी क्षेत्र आउनुपर्छ ।
तपाईंंले पटक–पटक नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ भन्नुभयो, सरकारले खास गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार के–के हुन् ?
हामीले ऊर्जा सुरक्षा नीति भनेका छौँ । सुन्दा नराम्रो लाग्छ, जलविद्युत् क्षेत्र विकासका लागि ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा यति धेरै समस्या तथा बाधा छन् । त्यसलाई समाधान गरेर जलविद्युतकाे विकास गर्न संकटकाल नै घोषणा गर्नुपर्छ, अनि धमाधम काम गर्नुपर्छ । यति गर्न सकियो भने जलविद्युतकाे नसोचेको प्रगति हासिल गर्न सक्छौँ ।
तपाईंहरूले पहिलेदेखि नै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनुपर्छ भन्नुभएको छ । यो किन आवश्यक छ ? तपाईंहरू विद्युत् व्यापारमा आउँदा देशले के पाउँछ ?
गत वर्ष ५०० मेगावाट विद्युत् खेर गयो । यसको मुख्य कारण सरकारी प्रक्रिया हो । सरकारी प्रक्रिया लामो भएकाले समयमा निर्णय हुन सक्दैन । दुवै देशमा सरकारीस्तरमा काम गर्नुपर्दा प्राधिकरणले भारतमा क्षमताअनुसार बिजुली बिक्री गर्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा पनि नेपालको विद्युत् व्यापारले फड्को मार्न सकेको छैन । यदि, निजी क्षेत्र लाग्ने हो भने समयमै काम हुन्छ ।
संसारभर नै निजी क्षेत्रले गर्ने काम छिटो भइरहेको पाइन्छ । भारतमा विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीमध्ये झन्डै ७०–८० वटा निजी नै छन् । नेपालमा त निजी क्षेत्रलाई खुला नै गरिएको छैन । यद्यपि, केही कम्पनी स्थापना भएका छन् । उनीहरूले भारतका निजी कम्पनीसँग २२ सय मेगावाटबराबरको विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने गरी समझदारी गरिसकेका छन् । त्यसले विद्युत् व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउँदै छ । समग्रमा निजी क्षेत्र विद्युत् व्यापारमा आउनु भनेको सरकारकै काममा सहयोग पुग्नु हो ।
निजी क्षेत्र आउँदा काम छिटो हुन्छ, लागत पनि कम हुन्छ भन्नुभयो । तर, पछिल्लो समय सरकार र निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको लागत उस्तै–उस्तैजस्तो देखिन्छ । कतिपय आयोजनाको लागत अस्वाभाविक बढी देखिन्छ । यसमा अनियमितताको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
दुई–चारवटा आयोजनामा लागत बढेको देखिन्छ । तर, सरकारीको तुलनामा निजीको लागत कम नै छ । पछिल्लो महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले पनि निजी आयोजनाको औसत लागत प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको देखाएको छ । सरकारी आयोजनाको औसत लागत भने प्रतिमेगावाट ४० करोड रुपैयाँ देखाएको छ । यद्यपि, निजी क्षेत्रका केही साना आयोजनाको लागत ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, त्योभन्दा लागत बढेको छैन । धेरै आयोजना औसत प्रतिमेगावाट १८–२० करोड लागतमै बनेका छन् । अहिले प्रतिमेगावाट २०–२२ करोड रुपैयाँ लागत पनि रामै्र मान्नुपर्छ । आरोप लागेजस्तो आयोजनाहरूमा कुनै पनि किसिमको खराब प्रवृत्ति छैन । बैंकले नै लगानी गर्दा राम्रोसँग आयोजनाका सबै पक्षबारे अध्ययन गरेको हुन्छ । सरकारको नियमन हुन्छ । तसर्थ, यसमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन ।
आयोजनाको वास्तविक लागत १०० रुपैयाँ छ । तर, प्रवर्द्धकले त्यसलाई १५० रुपैयाँ देखाएर ७० प्रतिशत ऋण लिने र आफूले एक रुपैयाँ पनि लगानी नगर्ने गरेको आरोप पनि छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
पहिलो त्यो थियो या थिएन, त्यतातिर म जाँदिनँ । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । तर, अहिले त बैंकले इक्विटीबराबरको पैसा पहिला नै हाल्न लगाउँछ । त्यसपछि मात्रै बल्ल ऋण लगानी गर्छ । पहिला बनेको आयोजनाको लागत पनि प्रतिमेगावाट १५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छैन । ४–५ अर्ब रुपैयाँको आयोजनामा कसैले दुई–चार करोड रुपैयाँबराबरको केही खर्च गरेको होला, तलब खाए होलान् । त्यो फरक कुरा हो । तर, अनियमितता भएको छैन ।
आयोजना सञ्चालनमा आएको ३५ वर्षमा सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । आयोजनाको लागत बढ्दै छ, पिपिए दर भने स्थिर छ । अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाको लाभांश दर न्यून छ । यो अवस्थामा पनि निजी क्षेत्र जलविद्युत् बनाउन किन आकर्षित छ ?
हो, त्यही भएर हामी ऋणको ब्याजदर पनि स्थिर हुनुपर्ने बताउँदै आएका छौँ । पिपिए दर र सञ्चालयन हुने अवधि फिक्स छ । तर, ऋणको ब्याजदर किन अस्थिर ? आयोजनाहरूको प्रतिफल कम भएको कारण ऋणको ब्याजदर अस्थिर भएर पनि हो । पहिले ९ प्रतिशतमा ऋण पाइन्थ्यो, अहिले त्यो १४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यसले आयोजनाहरूको खर्च बढाएको छ । १ प्रतिशत ब्याजदर बढ्दा झन्डै ३ प्रतिशत लाभांश प्रभावित हुन्छ ।
लाइसेन्सको अवधि पनि ३५ वर्षबाट बढाएर ५० वर्ष राख्नुपर्छ भन्दै आएका छौँ । ३५ वर्षमा खर्च धान्न गाह्रो नै हुन्छ । यस्तै, निजी क्षेत्रबाट हस्तान्तरण भएपछि निकट भविष्यमा सरकारसँग हजारौँ मेगावाट क्षमताका थुप्रै आयोजना हुन्छन् । तर, सरकारले त्यतिका धेरै आयोजना कसरी सञ्चालन गर्छ, त्यसमा शंका छ । यस्तो अवस्थामा लाइसेन्स अवधि सकिएपछि पनि सम्बन्धित प्रवद्र्धकलाई नै विभिन्न सर्तमा आयोजना सञ्चालन गर्न दिने नीति ल्याउँदा राम्रो हुन्छ । यसले आयोजनाको राम्रो हेरचाह पनि हुन्छ, लगानीकर्ता पनि उत्साहित र आकर्षित हुन्छन् ।
अहिले पिपिए दर संशोधन हुन आवश्यक छ र ?
अहिले आरओआर आयोजनाका लागि बर्खामा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा पिपिए दर कायम छ, यो प्रतिमेगावाट १५ करोड लागत हुँदा तय गरिएको पिपिए दर हो । अहिले आयोजनाहरूको लागत बढेर प्रतिमेगावाट २०–२२ करोड रुपैयाँ पुग्न लागेको छ । कोभिड, त्यसपछिको आर्थिक मन्दीलगायतका आयोजनाको लागत झन् बढेको छ । ठूला आयोजना त्यति प्रभावित नभए पनि साना आयोजना नमज्जाले प्रभावित भएका छन् । त्यो अवस्थामा अहिलेको प्रचलित पिपिए दरले धान्ने अवस्था छैन । यसमा सरकारले पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक संकट र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको वृद्धिले जलविद्युत् आयोजनामा कस्तो असर परेको छ ?
साँच्चै नै पछिल्लो २–३ वर्षमा आयोजनाको लागत उच्च दरमा बढेको छ । कोरोनाकालका कारण लामो समयसम्म काम गर्नै पाइएन । कोरोना साम्य भएपछि काम गर्ने वातावरण बन्दै थियो । तर, त्यसलगत्तै आएको आर्थिक मन्दी, मूल्यवृद्धिले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू थप प्रभावित भए । तरलता अभावका कारण बैंकहरूले पैसा नै दिन सकेनन् ।
१० करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने ठाउँमा ५० लाख रुपैयाँ मात्रै दिइरहेका छन् । ब्याजदरको खर्च शतप्रतिशत बढेको छ । त्यसबीचमा गिटी–बालुवा पाउन सकिएन । निर्माण सामग्रीको अभाव, पैसाको अभावलगायतका कारण आयोजनाको निर्माण लम्बिएको छ । पछिल्लो आर्थिक संकटले जलविद्युत् आयोजनाहरू नमज्जाले प्रभावित भएका छन् । समग्र २० प्रतिशतको हाराहारीमा लागत बढ्ने हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान छ ।
अहिले नेपालका निजी क्षेत्रले अपवादबाहेक साना तथा मध्यम स्तरका जलविद्युत् आयोजना बनाइरहेका छन् । साना आयोजना बनाउँदा वातावरणीय प्रभाव पनि बढी भएको बताइन्छ । त्यो अवस्थामा निजी क्षेत्र जुटेर ठूला आयोजना बनाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन ?
यो सकिन्छ, पहिला निजी क्षेत्रको मात्रै होइन, सरकारसँग नै ठूलो आयोजना बनाउने क्षमता थिएन । खासगरी लगानीको समस्या थियो । तर, यहीबीचमा ४५६ मेगावाटको अपर तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना बन्यो । सय मेगावाटको आयोजना बनाउन २० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्थ्यो । त्यसमा न त प्रवद्र्धकले इक्विटी जुटाउन सक्थे, न बैंकहरूले लगानी गर्न नै । अर्कोतर्फ बजारको पनि ग्यारेन्टी थिएन । त्यसैले पहिला सानो आयोजना बनाउनमै केन्द्रित भयौँ । तर, अहिले प्रवद्र्धकसँगै बैंकको पनि लगानी गर्ने क्षमता बढेको छ । लगानीको अन्य स्रोत देखिन थालेका छन् । १०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरू बन्न थालेका छन् । सर्वसाधारणमार्फत पनि लगानी जुट्न थालेको छ । त्यो अवस्थामा निजी क्षेत्रले सहकार्य गरेर ठूलो आयोजना बनाउन सक्छन् ।
जलवायु परिवर्तनको असर जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । प्रक्षेपणअनुसार आयोजनाहरूको उत्पादन नहुने अवस्था आएको छ । साथै, बाढी–पहिरोबाट पनि आयोजना प्रभावित भएका छन् । यसलाई तपाईंहरूले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
अहिले जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि यो पनि ठूलो समस्या हो । पछिल्लो केही महिनाकै कुरा गर्ने हो भने जेठसम्म नसोचेको सुक्खा (खडेरी) भयो । त्यसवेला सरकारकै आयोजनाबाट क्षमताको ३० प्रतिशतसम्म विद्युत् उत्पादन हुन पनि धौधौ भयो । निजी क्षेत्रको आयोजनाको उत्पादन अनुपात अझ कम थियो । त्यसलगत्तै भने यति ठूलो झरी पर्यो, ३० वटा आयोजना बगाएर लग्यो । झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ । यसरी जलविद्युत् आयोजनामा जलवायु परिवर्तनले नसोेचेको प्रभाव पारिरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनलाई दृष्टिगत गर्दै अहिले विश्व नै शून्य कार्बन उत्सर्जनमा जाने प्रयासमा छ । नेपालले पनि २०४५ सम्म कार्बनको प्रयोग शून्यमा झार्ने भनेको छ । भारतले ०७० सम्म कार्बन प्रयोगलाई शून्यमा झार्ने भनेको छ । तर, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपयुक्त र भरपर्दाे माध्यम भने जलविद्युत् नै हो । जलविद्युत् खपत जति भयो, त्यति नै कार्बनको खपत न्यूनीकरण हुने हो । कार्बनको प्रयोग कम हुनु भनेको वातावरणमा पर्ने असर पनि कम हुनु हो । तसर्थ, अब जलविद्युतकाे भविष्य राम्रो छ । कार्बन प्रयोग हटाउन भारतलाई थप ३०–४० हजार मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा चाहिन्छ, जुन नेपालबाट नै किन्ने हो । बंगलादेशले पनि नेपालबाट किन्ने हो । तसर्थ, यसमा भविष्य राम्रो छ । तर, जलविद्युत् आयोजनाहरू नै जलवायुबाट प्रभावित भएका छन् । यो एउटा गम्भीर विषय हो । यसबारे आवश्यक छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
दश वर्षपछि नयाँ प्रविधि आयो र जलविद्युत्लाई विस्थापन गरिदियो भने के होला भन्ने चिन्ता पनि सुनिन्छ । अहिले हाइड्रोजन इनर्जीको चर्चा व्यापक रूपमा आइरहेको छ । हामी हाइड्रोजन ऊर्जातर्फ जान सक्ने सम्भावना के छ ?
हाइड्रोजनमा जान पनि जलविद्युत् चाहिन्छ । यसर्थ, नेपाललाई धेरै अवसर छ । हामीले यहाँ जलविद्युत्् आयोजना बनाएर भारत पठाउन अहिले प्रसारणलाइनको समस्या छ । तर, भोलिका दिनमा यदि हाइड्रोजनमा गयौँ भने त सडकमार्गबाट बुलेटमा हालेर पठाउन सक्छौँ नि । भारत, चीन वा बंगलादेश मात्रै होइन, युरोप अमेरिकालगायत अन्य देशमा पनि पठाउन सक्छौँ । त्यसको तयारी भने अहिल्यैदेखि गर्नुपर्छ । भोलि हाइड्रोजनको युग आयो भने हामी एकैपटक त्यसमा जान सक्दैनौँ । अब जलविद्युत् बनाउँदै जाने, अनि पछि हाइड्रोजनमा पनि जान सक्ने गरी तयारी गर्नुपर्छ ।
अर्को कुरा, हाइड्रोजनको युग आउन पनि अर्को दुई–तीन दशक लाग्ला । त्यतिन्जेल हाम्रो देशले पनि फड्को मारिसकेको हुनेछ । देश वित्तीय स्रोतका हिसाबले बलियो हुन सक्छ । हामीसँग पर्याप्त पुँजी हुन सक्छ, अनि चाहेको वेला हामीले हाइड्रोजनमा तुरुन्तै लगानी बढाउन सकौँला । यसर्थ, हामी हाइड्रोजन ऊर्जामा पनि क्रमशः जाने तयारीमा लाग्नुपर्छ, त्यसका लागि आधार तयार गर्दै गर्नुपर्छ । पिपिए तुरुन्तै खोल्नुपर्छ, सुरक्षा दिनुपर्छ, नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजनाहरूमा आक्रमण हुने गरेको छ । तपाईंहरूले आयोजना प्रभावित स्थानीय जनताका गुनासा एवं मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्दाको परिणाम हो ?
आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई हामीले कुनै न कुनै रूपमा सहयोग गरेका छौँ । स्थानीय विकासमा योगदान गरेका छौँ । उहाँहरूका माग पूरा गरेका छौँ । तर, कुनै–कुनै माग त राज्यले पनि पूरा गर्न नसक्ने किसिमका आउँछन् । अझ स्थानीयभन्दा पनि अराजक समूहले चाहिँ तोडफोड गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, गोरखालगायतका ठाउँमा आक्रमण भए । यस्ता गतिविधि हुने, तर सरकारले सुरक्षा नदिने भए त लगानी आउँदैन । आयोजनाको डिपिआरमा स्थानीयस्तरमा के कति दिने ? के गर्ने भन्नेलगायत कुरा लेखेको हुन्छ । लेखेकोभन्दा धेरै बढी हामीले दिने गरेका छौँ ।
जलविद्युत् आयोजनाहरू धमाधम पब्लिकमा गएका छन् । सेयर लगानीकर्ताका रूपमा सर्वसाधारण आयोजनामा जोडिने ट्रेन्ड ह्वात्तै बढेको छ । यसलाई तपाईं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
जलविद्युत् आयोजनामा छरिएका पैसा पुँजीका रूपमा भित्रिएका छन् । देशभित्र छरिएर रहेका पैसा एक ठाउँमा जम्मा गरेर एउटा ठूलो काम गर्नु भनेको सबैका लागि राम्रो हो, अवसर पनि हो । अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुन सक्ने रकम लगानीका रूपमा जलविद्युतमा जानु राम्रो हो । थुप्रै उद्योग व्यवसायमा पनि जनताले सेयर हालेका छन् । त्यस्ता उद्योग व्यवसायको उत्पादन बिक्री हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । तर, जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् बिक्री हुने निश्चित हुन्छ । हाम्रो बिजुली ३० वर्षसम्म किनिदिन्छु भनेर सरकारले ग्यारेन्टी गरेको छ । यसर्थ, जनताको लगानी सुरक्षित छ । तर, आइपिओ हाल्दाचाहिँ बजारको ट्रेन्ड हेर्नेभन्दा पनि कम्पनी हेरेर हाल्नुपर्छ ।
अन्तिममा, इप्पानको चुनावमा चरम विवाद देखियो । निर्वाचनमा होमिएको एउटा टिम इप्पानबाट बाहिर हुनुपर्यो । चुनावको विवाद आगामी दिनमा इप्पानमा देखिन्छ कि देखिँदैन ? अब उहाँहरूलाई कसरी समेटेर लैजानुहुन्छ ?
अघिल्ला वर्षहरूमा पनि चुनावका वेला विवाद देखिएका थिए । संस्था ठूलो भएपछि आंकाक्षीहरू बढ्ने रहेछन् । यसपटक साथीहरूले नेतृत्वको चाहना त राख्नुभयो, तर विधानलाई ख्याल गर्नुभएनछ । तर, अब हामीले अहिले यस्ता खालका विवाद हुनुहुँदैन भनेर विधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । साधारणसभाले सुझाव समिति बनाएको छ, समितिको सुझावपछि विधान संशोधन गर्नेछौँ । तर, विधान संशोधनमा भने सबै संलग्न हुनुपर्छ । विधान संशोधनपछि यस्तो विधान हुनेछैन । अहिले छुटेका साथीहरू पनि इप्पानसँगै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी सबैको समस्या समाधानका लागि सबै मिलेर जानुको विकल्प छैन । अरू काम गर्ने कमिटीहरू छन्, प्रदेश कमिटीहरू छन् । ती सबैमा समेटेर हामी सबै सँगै अघि बढ्नेछौँ ।
