पार्टीमा युवा सहभागिता बढाउने नीति पारित गर्ने र ७० वर्षे प्रावधान हटाउने एमालेको भनाइ र गराइमा कति सामञ्जस्य देखिन्छ ?
यसमा कत्ति पनि सामञ्जस्य देखिन्न । यतिखेर एमालेमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्ध फरक मत राख्ने कुनै गुन्जायस छैन । विगतमा पार्टी एकता गरेर सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि केपी ओलीले पार्टीलाई तीन टुक्रा बनाए । त्यसयताका निर्वाचन परिणामले उनको त्यो कदम गलत थियो भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ । सायद, यो युवालाई आकर्षित गर्ने नीति त्यसैको ‘फेस सेभिङ’को प्रहसन हो ।
पुराना र ठूला भनिएका सबैजसो दलमा युवालाई अघि बढ्न कति सहज देखिन्छ ?
राजनीतिमा ‘आइरन ल अफ ओलिगार्की’ भन्ने गरिन्छ । यसअनुसार दलका बुढाखाडा नेताले युवा नेतालाई जहिल्यै ‘क्वारेन्टाइन’ अवधि पूरा भएको छैन भनेर परीक्षणमै राख्ने गर्छन् । यो समस्या पुराना र स्थापित भनिएका दलमा झनै बढी देखिन्छ । कांग्रेसमा आन्तरिक संघर्षको परिणास्वरूप थोरै फरक परिस्थिति देखिए पनि तात्विक अन्तर भने देखिन्न ।
युवाले जहिल्यै किनारामा उभिएर ताली पड्काउनुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थितिको अन्त्य कसरी होला ?
नेतृत्वको यही हठधर्मिताका कारण अहिले जनता नयाँ दलतिर आकर्षित भएका छन् । देशभर यसको लहर चल्दै छ । पछिल्लो आमनिर्वाचन र उपनिर्वाचनको परिणामले पनि त्यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ । जनताको मनोविज्ञान बदलिएको यो सत्य र तथ्यलाई नेतृत्वले स्विकार्न जति ढिलो गर्छ, त्यति नै पार्टी र स्वयं नेतृत्वको स्वास्थ्यका लागि हितकर हुनेछैन ।
