जनतालाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने सार्वजनिक संस्थानहरू नै भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै जानुलाई के भन्नुहुन्छ ?
हाम्रा सार्वजनिक संस्थानहरू जेजस्ता उद्देश्यले स्थापना गरिएका भए पनि तिनमा चर्को राजनीतिकरण गरियो । हिजो त्यस्ता संस्थानमार्फत राज्यका हर्ताकर्ताले साधन स्रोतको दोहन गरे र आज पनि त्यसैको निरन्तरता छ । राज्यले कुनै अध्ययनविना, मापदण्डबेगर नै राज्यको स्रोत साधन सार्वजनिक संस्थानमा लगानी गरिरहेको छ । त्यसको ‘रिटर्न’ के हो ? त्यहाँ कसरी खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मापदण्ड छैन । आन्तरिक रूपमा कुनै स्रोत साधन जुटाइन्छ भने त्यसलाई मितव्ययी ढंगले खर्च गर्ने मापदण्ड पनि छैन । त्यहाँ जाने नेतृत्वले अनुशासनलाई पालना गरेको र राज्यले प्रभावकारी रूपमा नियमन गरेको पनि पाइँदैन । यस्तो अव्यवस्थाबीच भ्रष्टाचार बढ्नु कुन अनौठो भयो र ?
आयल निगमका एकपछि अर्का महाप्रबन्धक या कार्यकारी निर्देशक भ्रष्टाचारी ठहर भई जेल जानुले के संकेत गर्छ ?
यसमा मूल रूपमा व्यक्तिभन्दा पनि त्यहाँ मौलाएको राजनीतिकरण नै जिम्मेवार छ । मन्त्रालय या मन्त्रीले त्यस्ता संस्थानमा महाप्रबन्धक या कार्यकारी निर्देशक पठाउँदा नै ‘राम्रा मान्छे’लाई भन्दा पनि ‘हाम्रा मान्छे’लाई पठाउँछन् र तिनीहरूबाट आफ्नो स्वार्थपूर्ति गराउँछन् । अनि, निगमको नेतृत्व भ्रष्टाचारी ठहर हुनु कुन अचम्मको कुरो भयो र ?
यस्ता संस्थानहरूलाई सुधार्ने कसरी त ?
यस्ता संस्थानलाई लिस्टिङ गरेर काम नभएका, खर्च बढी गराउने संस्थानलाई सकभर खारेज गर्न र आवश्यक भए एकअर्कालाई गाभेर चलाउन सकिन्छ । अनावश्यक कर्मचारीको भार छ भने त्यसलाई कटौती गर्नुपर्छ । कार्य सम्पादनको क्राइटेरिया बनाउनुपर्छ । मितव्ययी ढंगले काम गर्न लगाउनुपर्छ । नियमन र अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्छ ।
