केन्द्रीय कमिटीबाट पारित वार्षिक कार्ययोजनामा एमालेले पार्टीमा युवा सहभागिता बढाउने नीति र कार्यक्रम अनुमोदन गरेको छ । तर, यही वेला मूल नेतृत्व ७० वर्षमाथिकालाई व्यवस्थापन र जिम्मेवारी दिनमा व्यस्त छ । यसले एमालेमा युवा सहभागिताको नीति र नेतृत्वको नियतमा तालमेल नरहेको देखाएको छ ।
३० जेठमा सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले ‘ग्रासरुट’बाटै युवा नेतृत्व विकासका लागि ‘वडावडा : भावी युवा नेता’ कार्यक्रम चलाउने निर्णय लिएको थियो । साथै पार्टीमा युवा सहभागिता न्यून हुँदै गएको निष्कर्षसहित पारित वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गराउन २३ जेठमा अध्यक्ष केपी ओलीले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) जारी गरेका थिए ।
अन्तरपार्टी निर्देशनमा भदौदेखि सुरु हुने प्रदेश, जिल्ला, पालिका हुँदै वडासम्मको अधिवेशनबाट सबै कमिटीमा ३५ वर्षमुनिका कम्तीमा एकतिहाइ युवालाई आरक्षण गर्ने, हरेक वडाबाट कम्तीमा १० जना प्रतिभाशाली क्षमतावान् युवा नेता उत्पादन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गराउन भनिएको छ । अपानि कार्यान्वयन गराउन एमालेका केन्द्रीय नेताहरू नयाँ जिम्मेवारीसहित प्रदेश र जिल्ला कमिटीको बैठकका लागि कार्यक्षेत्रमा व्यस्त छन् ।
तर, पार्टीमा व्यापक युवा भर्ती गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गराउन अपानि जारी भएको दुई सातामै उनै अध्यक्ष ओलीले पार्टी काम र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा जितेर मात्र युवा पुस्ता जिम्मेवारीमा पुग्न सक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । पार्टी निर्णयसँग विरोधाभासजस्तो देखिने ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले एमालेको पछिल्लो नीति र निर्णय कार्यान्वयनमाथि शंका उब्जाएको छ ।
कार्यकारी पदमा ७० वर्षे उमेरहद हटाइएको विषयले एमालेपंक्ति तरंगित छ । यहीवेला अध्यक्ष ओलीले कामलाई उमेरले नछेक्ने भन्दै सबैले काम र नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी विधानको व्यवस्था हटाइएको प्रस्टीकरण दिएका छन् । ‘पार्टीका युवालाई ७० वर्ष कटेकाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर महाधिवेशनमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव बन्न कसले रोकेको छ ?’ २ असारमा पार्टी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले पार्टीको पछिल्लो निर्णय विरोधाभासजस्तो देखिने गरी भने, ‘ए बाबा, चुनाव लड्नुस् न आउँदो महाधिवेशनमा । झन् राम्रो भयो नि ७० वर्ष पुगेकाले पनि पाउने भए त लड्न । किन आपत्ति जनाएको ? दौडिनुस् । ७० का सँग दौडनुस् ।’
चीन, अमेरिकासहितमा दुनियाँमा कतै पनि राजनीतिमा उमेरहद नभएको भन्दै ओलीले व्यावहारिक हिसाबले पनि अनुपयुक्त भएकैले पार्टीले सुविचारित ढंगले उमेरहद हटाइएको तर्क गरेका छन् । ‘थुप्रै साथी ७० वर्ष छ भनेपछि हच्किएका हुन्छन् । ७० वर्ष पुगेपछि कामै गर्न नपाउने, राजनीति नै छोड्नुपर्ने र कमिटी नै छोड्नुपर्ने स्थिति भएपछि ७० वर्ष अप्ठ्यारो भयो । कतिपय साथीलाई आउन, उहाँहरूलाई एडजस्ट गर्न, जिम्मेवारी दिन पनि ७० वर्ष हटाइदिनुपर्यो,’ ओलीले भने, ‘दुनियाँमा ७० वर्ष कहीँ पनि छैन । अमेरिकामा ८० वर्षको मान्छेले राष्ट्रपति चलाइराखेको छ । अनि, शेरबहादुर देउवाजी ७७, ७८ कति वर्ष हो ? चलाइराख्नुभएको छ । कतै पनि छैन ७० । हाम्रोमा राखेका थियौँ । हामीलाई पनि उपयुक्त भएन । यसले प्रगति गर्न अप्ठ्यारो पार्यो र त्यसकारण हटाउने भन्यौँ ।’
जब कि पार्टी संरचनामा पाका उमेर र युवा नेता–कार्यकर्ताको संख्यामा असन्तुलन देखिएको निष्कर्षसहित भन्दै एमालेले युवा आकर्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो । ‘हाम्रो पार्टी संरचनामा पाका उमेर समूह र युवा उमेर समूहका नेता–कार्यकर्ताको संख्यामा असन्तुलन देखिँदै छ । त्यसैले पार्टीमा युवा आकर्षण र युवा सहभागिता विस्तार गर्न नयाँ अभियान आवश्यक छ । यसका लागि,’ वार्षिक कार्ययोजनामा एमालेले भनेको छ, ‘अधिवेशन र पुनर्गठनका माध्यमबाट आधारभूत तहका कमिटीमा एकतिहाइ सदस्य ३५ वर्षमुनिका पार्टी सदस्यहरूलाई संगठित गर्ने गरी युवालक्षित अभियान सञ्चालन गर्ने ।’
त्यस्तै, ‘मिसन ग्रासरुट’ले पहिचान गरेका सम्भावना भएका युवा वा सम्भावना भएका थप युवा पहिचान गरी नेतृत्व विकासका लागि पार्टी स्कुलका माध्यमबाट विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्लोज क्याम्प) सञ्चालन गर्ने, ‘देशैभरि–छोराछोरी’को नारामा पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको घरघरबाटै युवा–कार्यक्रम सुरु गर्ने, ‘प्रत्येक वडा–कम्तीमा १० युवा’ कार्यक्रममार्फत ‘वडावडा : भावी युवा नेता’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पारित कार्ययोजनामा छ ।
राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले अध्यक्ष ओलीको एकल निर्णयले चल्ने अवस्थामा पुगेको एमालेले जस्तो नीति लिए पनि त्यसले कुनै अर्थ नराख्ने टिप्पणी गरे । ‘एमालेमा पार्टी निर्णयको के अर्थ छ ? ओलीजीले जे बोल्यो त्यो नै पार्टी निर्णय हो, एमाले त्यो ठाउँमा पुगेको छ । युवालाई पार्टी नीतिले आकर्षित गर्ने हो, प्राविधिक ढंगले आह्वान गरेर वा निर्णय गर्दैमा आउने होइन । लोकसेवाले जाँच लिएर भर्ती गरेजस्तो होइन नि,’ उनले भने, ‘तर, अहिले युवालाई आकर्षित गर्ने निर्णय एकातिर व्यवहार अर्कोतिर छ । निर्णय जे गरे पनि नियत अर्कै भएपछि कुनै अर्थ छैन ।’
पोखरेलको भनाइमा ओलीले आफ्नो अनुकूलताका लागि उमेरहद हटाएका हुन् र एमालेमा उनको निर्णयलाई चुनौती दिन सहज छैन । ‘हिजो नेतृत्वमा पुग्न सजिलोका लागि ७० वर्षको उमेरहद राखियो । अहिले अरू पार्टी प्रवेश गरेर आउने भए भन्ने बहाना गरिए पनि नेतृत्वमा कायम रहिरहन अवरोध देखिएकैले हटाइयो,’ पोखरेलले भने, ‘तर, विरोधमा बोलेर भीम रावल र घनश्याम भुसाल बन्न कोही पनि तयार छैन ।’
एमालेले पार्टीमा युवा सहभागिता न्यून हुँदै गएको, सम्भावनायुक्त नेताहरूको खोजी गर्न र त्यस्ता व्यक्तिलाई योजनाबद्ध रूपमा नेतृत्वमा विकास गर्न समुचित ध्यान नपुगेको सांगठनिक क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्यामध्ये एक मानेको छ । तर, ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नेतृत्वको कार्यकारी पदका लागि ७० वर्षे उमेरहद हटाएर युवालाई आरक्षण नगरेको सन्देश प्रवाह भएको छ ।
विधानमा रहेको उमेरहद हटाउने १९ जेठको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा सचिवद्वय योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले असहमति जनाएका थिए । उनीहरूको विरोधपछि ओलीले उमेरहद अरू पार्टीबाट प्रवेश गर्ने नेताहरूका लागि अवरोधक भएकाले तत्कालका लागि निलम्बन मात्र गरेको प्रतिक्रिया दिएर उनीहरूको असन्तुष्टि थामथुम पारेका थिए । त्यसपछि सञ्चारमाध्यमसँग सचिव भट्टराईले सहमतिमै एकपटकका लागि ७० वर्षको उमेरहद निलम्बन गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । विगतमा नेतृत्वको विकास र अवकाश स्पष्ट नहुँदा पार्टीभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुटबन्दी र पार्टी विभाजनसम्मका दुःखद घटनासमेत भएको उनको भनाइ थियो ।
‘त्यसैले यस्ता समस्या दीर्घकालीन ढंगले हल गर्न, नेतृत्व हस्तान्तरण क्रमशः अगाडि बढाउन, लामो समयसम्म काम गरेका नेताको सम्मानित अवकाशका लागि यो प्रणाली अभ्यासमा ल्याइएको हो, आठौँ महाधिवेशनले सुरु गरेको यो व्यवस्थालाई नवौँ र दशौँ महाधिवेशनले पनि उपयुक्त ठानेर निरन्तरता दिएको हो,’ भट्टराईको बुझाइ छ, ‘तर, जिम्मेवारीका लागि ठाउँ दिँदा बाहिर रहनुभएका पार्टी नेताहरू एमालेमै फर्किने कुरा उठेपछि मुकुन्द न्यौपाने, वामदेव कमरेडजस्ता नेताहरूले कुनै जिम्मेवारी नपाएर सडकमा हल्लिएर हिँड्ने कुरा भएन, त्यसैले एकपटकका लागि निलम्बन गरौँ भन्ने निर्णय सहमतिमै भएको हो ।’
विधानको व्यवस्था नहटाइएको जानकारी दिँदै भट्टराईले निर्णयले पार्टीमा फर्किँदा सम्मान हुन्छ र उपयुक्त जिम्मेवारी पाइन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिएकाले ११औँ महाधिवेशनले उमेरहद र कार्यकालको अहिलेकै व्यवस्था निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गरे । ‘उहाँहरूको सम्मानका लागि ढोका खोलिएको हो, विधानको व्यवस्था हटाइएको होइन, त्यसैले निलम्बन गर्ने निर्णय सही छ । तर, ११औँ महाधिवेशनमा जाँदा अहिलेको विधानकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएर जानुपर्छ,’ भट्टराईको पछिल्लो प्रतिक्रिया छ ।
ओलीको अभिव्यक्तिमा विरोधाभास देखिए पनि पदाधिकारी तहकै कतिपय पाका नेता ११औँ महाधिवेशनमा उमेरहदले निरन्तरता पाएर नयाँ अनुहार नै मूल नेतृत्वमा आउने दाबी गर्छन् । ‘अध्यक्षले कसरी बोल्नुभो थाहा छैन । तर, महाधिवेशनबाहेक अरू कमिटीलाई उमेरहद हटाउने कि नहटाउने भन्ने अधिकारै छैन । तत्काल समस्या हल गर्न निलम्बन गरे पनि निर्णय महाधिवेशनले मात्रै गर्छ । उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नवौँ र दशौँ महाधिवेशनमा व्यापक छलफल गरी सुविचारित ढंगले उमेरहद पास गरेका हौँ । अरू देशका उदाहरण सन्दर्भ–सामग्री हुन सक्ला । तर, हामीले हाम्रो सन्दर्भ हेरेर निर्णय लिएका हौँ । व्यक्तिगत रूपमा म ११औँ महाधिवेशनबाट उमेरहदलाई निरन्तरता दिएर नयाँ नेतृत्व ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।’
७० वर्षे उमेरहद हटाउने औचित्य पुष्टि गर्न ओलीको यो अभिव्यक्ति
थुप्रै साथी ७० वर्ष छ भनेपछि हच्किएका हुन्छन् । ७० वर्ष पुगेपछि कामै गर्न नपाउने, राजनीति नै छोड्नुपर्ने र कमिटी नै छोड्नुपर्ने स्थिति भएपछि ७० वर्ष अप्ठ्यारो भयो । कतिपय साथीलाई आउन, उहाँहरूलाई एडजस्ट गर्न, जिम्मेवारी दिन पनि ७० वर्ष हटाइदिनुपर्यो । दुनियाँमा ७० वर्ष कहीँ पनि छैन । अमेरिकामा ८० वर्षको मान्छेले राष्ट्रपति चलाइराखेको छ । अनि, शेरबहादुर देउवाजी ७७, ७८ कति वर्ष हो ? चलाइराख्नुभएको छ । कतै पनि छैन ७० । हाम्रोमा राखेका थियौँ । हामीलाई पनि उपयुक्त भएन । यसले प्रगति गर्न अप्ठ्यारो पार्यो र त्यसकारण हटाउने भन्यौँ ।
मुकुन्दपछि वामदेवलाई खुल्यो ढोका
७३ वर्षीय मुकुन्द न्यौपानेलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न भन्दै एमालेले सचिवालय बैठकबाट उमेरहद हटाउने निर्णय लिएको थियो । एकीकृत समाजवादीका न्यौपानेका लागि बाधक विधानको व्यवस्था हटाएर एमालेले ७४ वर्षीय नेता वामदेव गौतमका लागि पनि पार्टी प्रवेशको ढोका खुला गरेको छ ।
तत्कालीन एमालेमा नवौँ महाधिवेशन र नेकपा गठनका वेला उमेरहदको विपक्षमा उभिएका गौतमले यसबाट आफूलाई सक्रिय जिम्मेवारीमा फर्किएर काम गर्न सहज भएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । आइतबार एमाले कार्यालय च्यासलमा पुगेर अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट गरेका गौतमले उनीपछिको वरीयतासहितको जिम्मेवारी पनि मागेका छन् । तर, गौतमको मागका विषयमा ओली अहिलेसम्म मौन छन् ।
यसबीचमै एमालेले विशेषतः एकीकृत समाजवादीबाट तेस्रो वरीयताका न्यौपाने, उपाध्यक्ष केदार न्यौपाने, सचिव भागवत विश्वासी, स्थायी समिति सदस्य चूडामणि जंगली, पोलिटब्युरो सदस्य यदुवंश झा, केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वराज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसीसहित दुई दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय तहका नेतालाई पार्टीमा भित्र्याएको छ । त्यसक्रममा पूर्वप्रदेशमन्त्री तारा लामा, पूर्वसांसद विना बुढाथोकी, केन्द्रीय तहका नेताहरू प्रेम महर्जन, शारदा स्वर्णकार, विक्रम शाही, गणेश खनाल, गगन रावल, नरेश भण्डारी, मीठाराम केसी, निर्मला थापा, पुण्य गौतम, रिता रावल, मीना गुरुङ, सीता चौधरी, सुन्दर विश्वकर्मा, चक्र रुचाल, पश्चिम रुकुमका अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा, जुम्ला अध्यक्ष शान्तिलाल महत, कास्कीका सचिव होम नेपालीसहित दुई दर्जनभन्दा बढी एमाले प्रवेश गरेका छन् । समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह पनि डेढ वर्ष पहिल्यै एमाले प्रवेश गरेका छन् ।
उमेरहद हट्दा नेतृत्व हेरफेर के हुन्छ ?
११औँ महाधिवेशनले उमेरहदको व्यवस्था हटायो भने एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वमा खासै परिवर्तन हुनेछैन । दोस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बनेका ७२ वर्षीय केपी ओलीलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने ढोका खुल्नेछ । वामदेव गौतमसहित ७० वर्ष पार गरेका ६ जना पदाधिकारी अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी बन्न सक्नेछन् ।
एमालेभित्र अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल (७०), उपाध्यक्षहरू सुवास नेम्वाङ (७१), अष्टलक्ष्मी शाक्य (७०), युवराज ज्ञवाली (७०) उमेरका छन् । ६८ वर्षीय उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’, ७० उमेर कटिसकेका मुकुन्द न्यौपाने पनि प्रतिस्पर्धी बन्न सक्नेछन् । त्यस्तै, पार्टीमा फर्किने तयारीमा रहेका गौतम (७४) वर्षका छन् । अर्को महाधिवेशनसम्म उनीहरू उमेरको थप सिँटी चढिसकेका हुनेछन् ।
एमालेभित्र उपाध्यक्षद्वय विष्णु पौडेल (६४) र सुरेन्द्र पाण्डे (६३) तथा महासचिव शंकर पोखरेल (६१) लाई भावी अध्यक्षका रूपमा हेरिएको छ । त्यस्तै, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल (६८), उपमहासचिवहरू प्रदीप ज्ञवाली (६१), पृथ्वीसुब्बा गुरुङ (६६) र विष्णु रिमाल (६१) वर्षका छन् । सचिवहरू योगेश भट्टराई (५७), गोकर्ण विष्ट (५८), रघुवीर महासेठ (६२), छविलाल विश्वकर्मा (६१), पद्मा अर्याल (५५) र लेखराज भट्ट (६४) वर्षका छन् । अर्को महाधिवेशनले उमेरहद हटाए भट्टराई, विष्ट, महासेठसहित महासचिव र उपाध्यक्षका दाबेदार सचिव तहका नेताहरूको नेतृत्व विकासमा समेत असर पर्नेछ ।
