तीन तहकै सरकारका साझा अधिकारमा कानुन, नीति बनाउनेदेखि ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा तीनवटै सरकारबीच समन्वय गर्ने अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक शनिबार पोखरामा सुरू भएकाे छ।
०७७ मा तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन जारी भएसँगै परिषद् कार्यान्वयनमा आए पनि अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको थिएन ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा संघका अर्थ, गृह, कानुन र संघीय मामिलामन्त्री, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र पालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिका सात जनप्रतिनिधि सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ ।
शुक्रबार पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूसँगको भेलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ कार्यान्वयनमा आइसकेको र सोही ऐनबमोजिम पहिलो बैठक बस्न लागेको बताएका थिए ।
