आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र गाउँ/नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने भए पनि ४२ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न सकेनन् । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि २९३ नगरपालिकामध्ये २८० नगरपालिकाले मात्र नगरसभामा बजेट पेस गरेका छन् । नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार १३ नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार २९ गाउँपालिकाले नीति कार्यक्रम र बजेट गाउँसभामा पेस गर्न सकेनन् । ४६० गाउँपालिकामध्ये ४३१ गाउँपालिकाले मात्र गाउँसभामा नीति कार्यक्रम र बजेट गाउँसभामा पेस गरेका छन् ।
नगरपालिका संघका अनुसार नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसक्नुको कारण बहुमत नहुनु, प्रमुख र उपप्रमुखबीचको टसल, जनप्रतिनिधिलाई साझा जनप्रतिनिधिका रूपमा स्वीकार नगरिनु, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनुलगायत रहेको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार गाउँसभामा बजेट पेस हुन नसक्नुको कारण गाउँपालिका अध्यक्ष अस्वस्थ भई कार्यक्षेत्रबाहिर रहनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिति, जनप्रतिनिधिबीच आपसी द्वन्द्व, बजेट विनियोजनमा विवाद तथा बजेट तयारी गर्न समय नपुगेकोलगायत छन् । नगरपालिका संघ भने असार २५ गतेभित्र बाँकी नगरपालिकाको बजेट पास गर्नका लागि रोडम्याप बनाएर अगाडि बढ्ने भएको छ । ‘असार २५ गतेभित्र बजेट सभाबाट पास गर्न सकेमा गैरकानुनी हुँदैन । त्यसैले हाम्रो संघ २५ गतेभित्र बाँकी रहेका नगरपालिकाको बजेट ल्याउन रोडम्याप बनाउनतर्फ लागेको छ,’ नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले भने ।
मधेस प्रदेशका ७७ मध्ये ६७ नगरपालिकाको मात्र बजेट पेस
गत वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि मधेस प्रदेशका धेरै स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार बजेट नल्याएका १३ नगरपालिकामध्ये १० मधेस प्रदेशका स्थानीय तह रहेका छन् । मधेस प्रदेशका ७७ मध्ये ६७ नगरपालिकाले मात्र बजेट नगरसभामा पेस गरेका छन् ।
बाँकी तीनमध्ये गण्डकी प्रदेशका दुई र कर्णाली प्रदेशका एक नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । यसैगरी, बजेट नल्याउने गाउँपालिकामध्ये मधेस प्रदेशकै सबैभन्दा धेरै रहेका छन् । बजेट नल्याएका २९ गाउँपालिकामध्ये मधेस प्रदेशको सबैभन्दा धेरै १३ गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको हो । कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका ४–४ गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसक्दा कोसी प्रदेश र बागमती प्रदेशका ३–३ गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका शतप्रतिशत गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छन् ।
स्थानीय तहले समयमै बजेट नल्याएर गैरकानुनी काम गर्यो– संघीय मन्त्रालय
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १० असारभित्रै गाउँ/नगरसभामा पेस गरेर असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्छ ।
उपदफा ६ अनुसार भने सभाले उपदफा १ वा ५ बमोजिम पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्नेछ । तर, स्थानीय तहले समयमै बजेट नल्याएर गैरकानुनी काम गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले बताए । ‘संघले समयमै ल्यायो, प्रदेशले पनि समयमै बजेट ल्यायो ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहले पनि समयमै बजेट ल्याउनुपथ्र्यो । समयमै बजेट नल्याएर स्थानीय तहले गैरकानुनी काम ग¥यो,’ भट्टराईले भने, ‘सुरुका वर्षमा पो उहाँहरूसँग अनुभव थिएन, अहिले त कानुन छ, सिकाइ छ, अनुभव पनि छ, तैपनि उहाँहरूले बजेट ल्याउन सक्नुभएन ।’ उनका अनुसार स्थानीय तहले समयमै बजेट नल्याउँदा कानुनविपरीत काम भयो भनेर एकपटक फेरि सजग गराउनेछ । गएका वर्षहरूमा मन्त्रालयले समयमै बजेट ल्याउनका लागि पटक–पटक परिपत्र गर्ने गरे पनि यो वर्ष भने परिपत्र गरेको थिएन ।
