भ्रष्टाचारको सम्पत्तिबाट दुई पत्नीलाई काठमाडौं र पोखरामा घर, दुई व्यावसायिक फर्म र कारसमेत किने
स्रोत नखुलेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनस्वास्थ्य निरीक्षक (सातौँ तह)का एक कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । एक करोड ३० लाख ४५ हजार सात सय ६० रुपैयाँबराबरको सम्पत्तिको स्रोत नभेटिएपछि अख्तियारले सर्लाही बलरा नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक कौशलेन्द्र मिश्रविरुद्ध मंगलबार मुद्दा दायर गरेको हो ।
८ असार ०५७ मा हेल्थ असिस्टेन्ट (सहायक पाँचौँ तह)बाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका मिश्रले करिब २२ वर्षको अवधिमा उक्त सम्पत्ति जोडेका हुन् । अख्तियारले उनको सरकारी सेवामा प्रवेशदेखि ३२ असार ०७९ सम्मको अवधिको आम्दानी र खर्च तथा लगानीमाथि छानबिन गरेको थियो । ‘व्ययको तुलनामा निजले प्राप्त गरेको आय रकम एक करोड ३० लाख ४५ हजार सात सय ६० रुपैयाँबराबरको खर्च तथा लगानीको वैधानिक स्रोत खुलेन,’ आरोपपत्रमा अख्तियारले भनेको छ ।
परीक्षण अवधिमा उनको पारिश्रमिक बचत, अन्य भत्ता, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यक्तिबाट लिएको कर्जा, घरजग्गा बिक्री, अंशबन्डाबाट प्राप्त रकम, व्यवसायको आम्दानी, छोरीको पारिश्रमिक, कृषि आय, घरबहाल, बिमालगायतबाट एक करोड १३ लाख ४५ हजार आठ सय पाँच रुपैयाँ आम्दानी देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । सोही अवधिमा खर्च तथा लगानीतर्फ जग्गा खरिद, घर निर्माण, शैक्षिक खर्च, कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी, सवारीसाधन र सेयर खरिद, उद्योग व्यवसायमा लगानीसमेत दुई करोड ४३ लाख ९१ हजार पाँच सय ६५ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ ।
उनको नाममा दुईवटा व्यावसायिक फर्मसमेत देखिएका छन् । उनले दुईजना पत्नीका नाममा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ र पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २६ मा एक–एकवटा घर किनिदिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । कास्कीमा दुई र बारामा पनि उनको जग्गा भेटिएको छ । त्यस्तै, ३७ लाखमा गाडी पनि खरिद गरेको देखिन्छ ।
मिश्रले सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप अख्तियारको छ । स्रोत नखुलेको त्यही रकमलाई बिगो कायम गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति निजको नाममा दर्ता रहेको सम्पत्तिबाट जफत गरी पाउन पनि अख्तियारको माग दाबी छ ।
गैरकानुनी रूपमा आर्जित र त्यसबाट बढे–बढाएको सम्पत्ति पत्नीहरू सरोज कुमारी र तुलसीकुमारी मिश्र शर्माको नाममा राखिएको देखिएपछि बिगो जफत प्रयोजनका लागि पत्नीद्वयलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।
त्यस्तै, कृषि सिँचाइ योजनामा नभएको काम कागजमा देखाएर गलत प्रतिवेदनका आधारमा १२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिने÷लिने कार्यमा संलग्न कृषि विकास कार्यालय मुगुका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुखसहित ६ जनाविरुद्ध अख्तियारले मंगलबार नै अर्को मुद्दा दायर गरेको छ ।
