स्थानीय सरकारहरूले ल्याएको बजेट र घोषित कार्यक्रमबारे के भन्नुहुन्छ ?
हाम्रो संविधानले १५ जेठमा संघीय सरकारको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, प्रदेशको बजेट १ असारमा र स्थानीय सरकारको बजेट १० जेठमा ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यथार्थमा हामी उल्टो बाटो हिँडिरहेका छौँ । पहिले स्थानीय सरकारको बजेट आउनुपथ्र्यो । त्यसपछि क्रमशः प्रदेश र संघको बजेट आउने व्यवस्था भएको भए त्यो सुल्टो बाटो हुने थियो । त्यसैले, हाम्रो संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबिच तादात्म्य मिलेको छैन ।
संघले स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गर्छ भन्ने आरोप पनि छ नि ?
ठिकै भनिएको हो । संघको अहिलेको बजेट पूर्णतः संघीयताविरोधी छ । स्थानीय सरकारलाई दिइँदै आएको अनुदानमा व्यापक कटौती गरिएको छ । दामजति माथि संघमा थुप्रिएको छ भने कामजति तल स्थानीय सरकारको काँधमा आइपरेको छ । संघका मन्त्रालयहरूले कुनै काम नपाएर स्थानीय सरकारले गर्ने दुई–चार लाखका ससाना कामसमेत गर्दै हिँडेका छन् ।
स्थानीय सरकारहरू हिँडिरहेको अहिलेको बाटो कति सही छ ?
स्थानीय सरकारकै कारण तलतलसम्म विकासको लहर आएको छ । तर, मुख्य अभिभावक संघीय सरकारले असली अभिभावकत्व देखाउन सकेको छैन । संघले ल्याउनैपर्ने कानुनहरू नल्याइदिँदा स्थानीय सरकारको काममा समस्या सिर्जना भइरहेका छन् । जसले गर्दा केही स्थानीय सरकार ट्र्याकबाहिर पनि गएका छन् । संघले बाटो देखाउन, अनुगमन र खबरदारी गर्न नसक्दा कतिपय स्थानीय सरकार अलमलिएका पनि छन् ।
