नौ महिनाअघि सिफारिस तीनजनाको नियुक्ति अलपत्र, सातमध्ये ६ उच्च अदालतमा पनि छैनन् मुख्य न्यायाधीश
देशले १५ महिनापछि प्रधानन्यायाधीश पाए पनि सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति महिनौँदेखि अन्योलमा छ । सर्वोच्चमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु नहुने मात्रै होइन, नौ महिनाअघि तीन न्यायाधीशको सिफारिस पनि अलपत्र छ ।
२१ न्यायाधीश रहनुपर्ने सर्वोच्च अदालतमा हाल प्रधानन्यायाधीशसहित १६ न्यायाधीश मात्रै कार्यरत छन् । आगामी ३ साउनमा न्यायाधीश टंककुमार मोक्तानले पनि अवकाश पाउँदै छन् । त्यसपछि अहिलेका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पनि १९ साउनदेखि ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । यसरी एक महिनाभित्र सर्वोच्चमा सात न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछ । तर, तीनजना न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा गरिएको सिफारिससमेत अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।
२१ भदौ ०७९ मा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका लागि तीन न्यायाधीशको सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये एकजनाले उच्चको न्यायाधीशबाट अवकाश पाइसकेकी छिन् भने दुईजनाको नियुक्ति अनिश्चित बनेको छ । जब कि त्यसपछि १६ असोज ०७९ मा कार्की र १४ कात्तिक ०७९ देखि बमकुमार श्रेष्ठले पनि उमेरहदका कारण अवकाश पाइसकेका छन् ।
परिषद्ले उच्च अदालतमा कार्यरत निता गौतम दीक्षित र विनोद शर्माका साथै कानुनका सहप्राध्यापक दीनानाथ पराजुलीको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर, संसदीय समितिबाट नाम अनुमोदन नहुँदै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्य भएपछि नियुक्ति अन्योलमा परेको हो । हाल नयाँ समिति गठन भए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
नेपालको संविधानको धारा १२९ (२) मा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । न्यायपरिषद् ऐनअनुसार सर्वोच्चमा न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै सिफारिस गर्नुपर्छ । ऐनको दफा ४ (१) मा ‘उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने’ प्रावधान छ । यसरी सिफारिस भएकाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले शपथग्रहण गर्छन् ।
तर, यो कानुनी व्यवस्था न्यायपरिषद्ले नै निरन्तर उल्लंघन गर्ने गरेको छ । स्रोतका अनुसार रिक्त पाँच न्यायाधीश दलहरूले भागबन्डामा नियुक्ति गर्न चाहिरहेकाले पुरानो सिफारिसबारे अन्योल बढेको हो ।
परिषद् सदस्य रहेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले यसअघि भएका नियुक्तिबारे परिषद् तत्काल अनिर्णीत रहेको बताए । परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सल्लाह गरी रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि बैठक डाक्ने र निर्णय हुने उनको भनाइ छ ।
‘परिषद् बैठक ठ्याक्कै यो दिन बस्छ भन्ने त केही टुंगो लागेको छैन । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले सल्लाह गरेर रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि बैठक डाक्नुहुन्छ र निर्णय हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिले नै सिफारिस भएका न्यायाधीशको सुनुवाइका विषयमा पनि के होला भन्न सक्दिनँ । तर, मलाई के लाग्छ भने परिषद्ले नै निर्णय गरेर अब पहिलेकै नाम हो कि नयाँ नाम राखेर हो, फेरि संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पठाउनुपर्छ । जसरी नयाँ संसद् आउँदा विधेयक अन्त्य हुन्छ, त्यसैगरी पुराना समितिका कामकारबाही पनि नयाँ समिति आएसँगै अन्त्य हुने होला ।’
सातमध्ये ६ उच्च अदालतमा छैनन् मुख्य न्यायाधीश : उच्चमा ४१ र जिल्लामा ३५ न्यायाधीश रिक्त
हाल देशभरका उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि न्यायाधीश रिक्त छन् । उच्चमा ६ जना मुख्य न्यायाधीश र ४१ न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेका छैनन् । देशका सातमध्ये ६ वटा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश छैनन्, कामु मुख्य न्यायाधीशका भरमा चलेका छन् । जनकपुर र पाटन उच्च अदालतमा त कामुसमेत तोकिएको छैन ।
उच्च अदालत विराटनगरमा सत्यमोहन जोशी थारूलाई कामु मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी दिइएको छ । उच्च अदालत पोखरामा डिल्लीराज आचार्य, तुलसीपुरमा रत्नबहादुर बागचन्द र सुर्खेतमा माधवप्रसाद पोखरेल कामु मुख्य न्यायाधीश छन् । उच्च अदालत दिपायल भने नृपध्वज निरौला मुख्य न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत छन् । समयमा नियुक्ति नहुँदा एकातर्फ न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित भएको छ भने अर्काेतर्फ न्यायाधीशहरूको करिअर विकासमा पनि असर गरेको छ । त्यस्तै, जिल्ला अदालतहरूमा ३५ न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।
कानुनी जटिलता पनि छन्
न्यायाधीशको सिफारिस तथा नियुक्तिमा कानुनी तथा संवैधानिक जटिलतासमेत देखिएका छन् । उच्चको मुख्य न्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्चमा सिफारिस भएकी निता गौतम दीक्षितले उमेरहदका कारण अवकाश पाइसकेकी छिन् । संविधानको धारा १४२ (१) (ख) मा उच्चका न्यायाधीशको उमेर ६३ वर्ष पूरा भए पद रिक्त हुने उल्लेख छ । गौतमले सोही प्रावधानअनुसार गत वर्ष मंसिरमै अनिवार्य अवकाश पाइसकेकी छिन् । उनले अवकाश नपाएको भए अझै दुई वर्षसम्म अर्थात् ६५ वर्षसम्म सर्वोच्चको न्यायाधीशका रूपमा बहाल रहन्थिन् । उनलाई परिषद्ले सेवानिवृत्त हुनुभन्दा ६० दिनअघि नै अवकाशबारे पत्राचार गरी जानकारी गराइसकेको थियो ।
केही कानुनविद्हरू गौतम उच्चको मुख्य न्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्चमा सिफारिस भएकाले उनको पद नै नरहेपछि सिफारिस पनि नरहेको बताउँछन् । तर, केही भने सिफारिस भएसँगै उच्च अदालतको पदमा कार्यरत नहुँदा अवकाश मान्य नहुने बताउँछन् ।
गौतमसँगै सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा सिफारिस भएका उच्च अदालत जनकपुरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र ल क्याम्पसका प्रमुख दीनानाथ पराजुलीको नाम पुनः संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा पठाउने वा नयाँ नाम पठाउनुपर्ने विषयमा दुई धार देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा, २०७४ का संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति तथा वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मणलाल कर्णको भनाइमा समितिको नियमावलीमा ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्त हुने प्रावधानको उपयोग यहाँ गर्न सकिन्थ्यो ।
परिषद्ले २१ भदौ ०७९ मा न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएको थियो भने समितिले २८ भदौमा सिफारिस भएर आएका गौतम, शर्मा र दीक्षितविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । तर, १ असोजबाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि उनीहरूको नाम अनुमोदन हुन सकेन ।
तत्कालीन संसदीय समितिका सभापति कर्ण भन्छन्, ‘हामीले उजुरी आह्वान गरेर प्रक्रिया सुरु गरिसकेका थियौँ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भयो । एउटा त स्वतः नियुक्ति भएको मान्नुपर्ने भयो । नत्र त्यो उजुरी आह्वानको निर्णय बदर भएको छैन । फेरि सुनुवाइ प्रारम्भ गर्नुपर्ने देखिन्छ । समय नपुगेर मात्र संसदीय समितिले काम गर्न नपाएको हो नि !’
परिषद्का सहसचिव तथा प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले यसअघि परिषद्बाट सिफारिस भइसकेको सूची जस्ताको–तस्तै रहेको बताए । ‘यसअघि परिषद्बाट भएको तीन न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस यथावत् छ । अन्य रिक्त पदमा सुनुवाइका लागि सिफारिस गर्न बाँकी छ,’ कार्कीले भने ।
हालसम्मको अभ्यास यसअघि भएको सिफारिसअनुसार नै नियुक्ति गर्ने भए पनि परिषद्का सदस्य तथा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले भने पुनः सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पठाउनुपर्ने बताए । ‘मलाई लाग्छ परिषद्ले नै निर्णय गरेर अब पहिलेकै नाम हो कि नयाँ नाम राखेर हो, फेरि संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पठाउनुपर्छ । जसरी नयाँ संसद् आउँदा विधेयक अन्त्य हुन्छ, त्यसैगरी पुराना समितिका कामकारबाही पनि नयाँ समिति आएसँगै अन्त्य हुने होला,’ उनले भने । स्रोतका अनुसार हाल सरकारले पुरानो सिफारिसलाई कार्यान्वयन नगर्ने रणनीति लिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले यस विषयमा संसदीय सुनवाइ समितिले नै निर्णय गर्ने बताए । संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली, २०८० को नियम २६ (२) को व्यवस्थाअनुसार सिफारिस भएका न्यायाधीशको नियुक्तिमा बाधा नपर्ने उल्लेख छ । उक्त नियममा सुनुवाइका लागि पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, समितिले उक्त समयभित्र आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसके ‘सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि बाधा’ नपुग्ने उल्लेख छ ।
‘विनासुनुवाइ नियुक्ति त यसअघि संवैधानिक परिषद् सदस्यहरूको हकमा पनि भएकै हो । तर, अन्य देशको तथा हाम्रै देशको अभ्यास र संसदीय परम्पराअनुसार एउटा सदनमा पेस भएको विधेयक वा प्रस्ताव कुनै कारणले उक्त सदनमा नटुंगिएमा अस्तित्व समाप्त हुने व्यवस्था छ । अब न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा समितिबाट के निर्णय होला त्यो समितिकै विषय हो,’ सचिव पाण्डेले भने । यद्यपि, ती नियुक्ति र विनासुनुवाइ नियुक्ति हुने विषयमा छुट्टाछुट्टै परेका रिटहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका छन् ।
क्याडरबाटै नियुक्ति गर्न न्यायपरिषद्माथि दबाब : न्यायाधीश नियुक्तिमा क्याडरलाई प्राथमिकता दिन कर्मचारीदेखि पूर्वन्यायाधीशहरूको माग
न्यायपरिषद्माथि बाहिरबाट भन्दा पनि न्याय सेवा र उच्चमा कार्यरत न्यायाधीशबाटै सर्वोच्चमा नियुक्ति गर्नुपर्ने दबाब छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूले समेत कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्दा आफूहरूको वृत्तिविकासमा अवरोध पुगेको भन्दै क्याडरबाटै उच्च र सर्वोच्चमा नियुक्ति हुनुपर्ने मागसहित न्यायपरिषद् सदस्यहरूलाई पत्र बुझाएका छन् ।
उनीहरूले उच्चमा न्यायाधीश भइसकेका अनुभवीलाई मात्र सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउनुपर्ने तथा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति सिफारिस नगर्न परिषद्को ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यस्तै, न्याय सेवाका कर्मचारीले समेत दबाब अभियान अघि बढाएका छन् । बाहिरबाट गरिने नियुक्तिले एकातर्फ न्यायालय कमजोर बनेको र अर्काेतर्फ अनुभवी न्यायाधीशको करिअरमा समेत असर परेको उनीहरूको भनाइ छ ।
त्यस्तै, पूर्वन्यायाधीशहरूले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा निष्पक्षता र न्यायिक मूल्य मान्यता पालना गर्न आह्वान गरेका छन् । बुधबार पूर्वन्यायाधीश फोरमले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् । ‘बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशहरूले न्याय सेवामा कार्यरत न्यायाधीशहरूको वृत्तिविकास अवरुद्ध हुन सक्ने कारण देखाई आफूलाई पर्न गएको मर्काको उपचारका लागि न्यायपरिषद्समक्ष प्रस्तुत गरेको माग न्यायोचित छन् । सो अविलम्ब पूरा गरिनुपर्छ,’ फोरमले भनेको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा बाहिरबाट भन्दा क्याडरलाई प्राथमिकता दिन जिल्ला न्यायाधीश तथा अदालतका कर्मचारीहरूले दबाब अभियान नै चलाइरहेका छन् । उच्चमा नियुक्ति गर्दा पनि जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘सेवानिवृत्त हुन एक दुई वर्ष मात्र बाँकी रहेको जिल्ला न्यायाधीश र २० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि बाँकी रहेको व्यक्तिलाई एकैपटक नियुक्ति गरिएकाले केही वर्षभित्रै उच्च अदालतमा जिल्ला अदालतबाट नियुक्ति भएका न्यायाधीशको शून्यता रहने र कम उमेर समूहका व्यक्तिको वर्चस्व कायम हुने अवस्था देखिन्छ,’ जिल्ला न्यायाधीशहरूले परिषद्मा बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
