काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले हिन्दी फिल्म चल्न नदिने पुनः घोषणा गरेका छन्। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंका हलमा भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै मेयर साहले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
नेपाल चलचित्र संघले दायर गरेको रिटमा बिहीबार न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका जुनसुकै चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियाे।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । फिल्मलेखकले नेपाल भारत को अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ। यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारत को गुलाम भएको बुझिन्छ। यसका लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु, तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन ।’
